‘भारतको चाहनामा निजगढ विमानस्थल रोक्न खोजिँदै छ’

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सोमबार निजगढ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा छलफल थियो ।

एकातिर सरकारले बजेटमा समावेश गरेको र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरु एकमत देखिए, ‘निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ ।’

निजगढ विमानस्थल नेपालको विकासका निम्ति ‘गेम चेञ्जर’ आयोजना भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै लागेको निष्कर्ष निकालेका छन् । खासगरी भारतले निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले आवश्यक परे सर्वदलीय सहमति गरेर, मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि काम रोक्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गर्दा अदालतमा मुद्दा नचल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई सर्वदलीय सहमतिले छेक्न सक्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

सांसदहरुले छिमेकी मुलुक भारतको नामै लिएर नेपाललाई भारत संरक्षित राष्ट्र बनाउने खेल अन्तर्गत निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने षडयन्त्र भइरहेको र त्यसकै एउटा रुप सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रष्टै भनिदिए, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा भइरहेको बाधालाई लिएर नेपाल सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’

निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने मनसाय राखेर निजगढ विमानस्थलकै विकल्पका रुपमा भारतीय पक्षले भारतको दरभंगा, रक्सौल र कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

‘सबैभन्दा खतरनाक कुरा, नेपालको वीरगञ्ज र निजगढसँग जोडिएको भारतको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना छ । यो सबै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको देखिन्छ’ अध्यक्ष नेपाल थप्छन्, ‘यसमा गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारले भारत सरकारसित कुरा गर्नुपर्छ ।’

उनी भारत नेपालको विकासका निम्ति सहयोगी बन्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालको विकासको निम्ति भारत सहयोगी हुने कि नहुने ? नेपालको आवश्यकताका निम्ति कुनै चीज बनाउन खोज्दा किन अवरोध खडा हुने गरेको छ ? यसमा भारतको केन्द्रीय सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सर्वदलीय सहमति गरेर भए पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अब निर्माणमा बिलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेता सिंहले पटक–पटक भने, ‘सर्वदलीय सहमति गरेर भए पनि निजगढ अब फास्ट ट्रयाकमै बनाउनुपर्छ ।’

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई राष्ट्रहित विपरीतको संज्ञा दिए ।

विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरुलाई नेता रावलले प्रश्न गरे, ‘अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राष्ट्रको, देशको हित हेर्न मिल्दैन ? त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरु अन्तैका हुन् ?’ फैसलाबारे उनले आफ्नो बुझाइ समितिमा राखे, ‘विमानस्थल बनाउन नदिने कुरा राष्ट्रहित विपरीत छ ।’

अब सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर संशोधन गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए । उनले पनि यो विमानस्थल निर्माणलाई रोक्न ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ देखिएको आशंका गरे । तर, कुनै देशको नाम नै भने लिएनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले अदालतले गरेको निर्णय विकासको बिरुद्ध भएको बताए । वातावरणको नाममा विकास निर्माण रोक्ने काम निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतको फैसलापछि आफू स्तब्ध मात्रै नभएर असन्तुलित भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘देश कति खोक्रो छ भन्ने हो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन पो हुन्छ । तर हाम्रोमा त युद्ध जस्तो पो छ ।’

कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई विकासमा एकैसाथ अगाडि लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘काठमाडौं बस्न योग्य छैन भनेर फैसला भयो भने कहाँ जाने बस्न जाने ? चन्द्रमा जाने ? काठमाडौं बागमती फोहोर छ, मास्क नलगाइ हिँड्न सकिन्न । भोलि फास्ट ट्रयाक नबनाउ भन्ला सर्वोच्च अदालतको सम्मान भनेर बस्ने ?’ उनको प्रश्न छ । अदालतको फैसलमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल र भ्रष्टाचार हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

‘नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट’ बनाउने प्रयास !

कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह केही गरी निजगढमा विमानस्थल नबने नेपाल एयर लक्ड हुनसक्ने चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन धेरै लगानी र समय खर्च भइसकेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकेनौं भने धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै नेपाल ल्याण्ड लक्डबाट एयर लक्ड हुन सक्छ ।’

नेता सिंहले नेपाल ल्याण्ड लक्डबाट एयर लक्ड हुन सक्ने संभावनाको विषयमा थप विवेचना भने गरेनन् । तर, जनप्रतिनिधिको हैसियतले अहिले भविष्यलाई हेरेर सांसदहरुले र राजनीतिक दलका नेताहरुले गम्भीर भएर राष्ट्रका निम्ति निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट (आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक रुपमा परनिर्भर राज्य) बनाउने प्रयास अन्तर्गत निजगढमा विमानस्थल रोक्ने प्रयास भएको बताउँछन् ।

‘नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट बनाउने योजना अन्तर्गत नै निजगढमा विमानस्थल रोक्ने प्रयास भएको हो’ भट्ट ठोकुवा गर्छन् । ‘क्लाइन्ट स्टेट’को अर्थ आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य रुपमा परनिर्भर राज्य भन्ने बुझाउँदछ । यी तिन विषयमाथिको परनिर्भताको स्थितिमा नेपाललाई पुर्‍याउन ठूला राष्ट्रहरु लागि परेको सांसद भट्ट बताउँछन् ।  उनी थप्छन्, ‘नेपाललाई राजनीतिक रुपमा र आर्थिक र सैन्य रुपमा परनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेकै छ । पछिल्लो रुप निजगढ विमानस्थल रोक्ने प्रयास हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँती ठूला राष्ट्रले नेपालका हरेक ठूला मान्छेलाई पैसामा किन्ने गरेको र किनिने पनि भएकाले राज्यको प्रमुख निकायमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरुले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्छन भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार र ठाउँ नै नरहेको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल रोक्ने फैसलामा यस्तै आशंका व्यक्त गर्न उनी सांसदहरुको प्रसंंग निकाल्छन् । भन्छन्, ‘हामीलाई साना साना स्वार्थ समूहहरुले त किनिराखेको छ । हाम्रो मुल्य केही करोड, केही लाख त रहेछ नि । हामी बिक्री भइराखेका रहेछौं नि ।’

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे गरेको फैसला पुनरावलकोन नहुने भनी हुने गरेका व्याख्या र टिप्पणीभित्र अझ अर्को गम्भीर षडयन्त्र लुकेको हुन सक्ने सांसद किराँतीको आशंका छ । तर, सिंगो संसद र राजनीतिक दलहरुले मिलेर निजगढभित्रको षडयन्त्र चिर्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजतन्त्र त फालेर आएको हो । अहिलेको नेपालको संविधान असंशोधनीय छैन । संविधान नै संशोधन गर्नपर्छ भने पनि हामी गरेर अगाडि जानुपर्छ’ किराँतीले भने । तर, यी सबै कार्य गर्दा नेपाल राष्ट्रको भविष्य सोचिएको हुने उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘हामी नेपालीहरुमा दीर्घकालसम्म सोच्ने क्षमता नै विकास हुन सकेको छैन । अरुलाई दोष दिने भन्दा आफैंले क्षमता विकास गर्ने कुरा पनि हो जसले अहिले निजगढमा देखिएको जस्तो समस्या अन्यत्र नदेखियोस् ।’

नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव

निजगढ विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा समस्या देखा परिसकेकाले अब समाधानतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछिन् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल । उनको प्रस्ताव छ, अब यसलाई मन्त्रिपरिषदले नितिगत निर्णय गरेर अगाडि लैजाऔं । यही अनुसार समितिबाट पनि निर्देशन जारी हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘पूर्ण फैसलाले के भन्छ हेरौं । निजगढ बिमानस्थल ३ अर्ब र फास्ट ट्र्याकका लागि २ खर्ब खर्च भइसक्यो । अब यसलाई रोक्ने कुरा आउँदैन । विद्यमान कानुन संसोधन गरेर हुन्छ कि मन्त्रिपरिषदले नै नितिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जे गरेर पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

एमालेकी सांसद सुजिता शाक्य पनि कसैको प्रभाव र दवावमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको कार्य रोक्न नसकिने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामी कसैको लाचार छाया होइनौं । राष्ट्रिय हितका निम्ति एकताबद्ध हुन जरुरी छ । जे गर्दा यो आयोजना अगाडि बढ्छ त्यही गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

एमालेकै सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचन निजगढ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको छर्लङ्ग भइसकेको बताउँछन् । यसका लागि पार्टी र विचार भन्दा माथि उठेर राष्ट्र हित हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी पनि कानुन संसोधन गरेर वा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मुख्य कुरा, निजगढ विमानस्थलबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ । नेपालकै विकासका दृष्टिले रोकिनु रास्ट्रहित विपरीत छ । जसरी हुन्छ अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँदतारा कुमारीले निजगढ रोक्ने फैसला गर्नेहरुको नियत ठीक नभएको बताउँछिन् । ‘नियम हैन, नियत खराब भएर हो यस्तो फैसला आएको यसमार्फत कुन देशलाई फाइदा दिन खोजिएको पनि थाहा छ बोल्न पो मिल्दैन’ उनी थप्छिन्, ‘जे जस्ता उपाय छन् निर्णय लिएर यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनै पर्छ ।’

एमाले सांसद नारदमुनी राना अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको चर्चा हुनु र निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोकिनु संयोग मात्रै नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अदालत संसद छिर्‍यो, सरकारमा छिर्‍यो र अब विकासमा पनि छिर्‍यो । यसबारे हामी गम्भीर हुनुपर्ने छ ।’

सांसद राना अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउने उपाय केही छ भने त्यसतर्फ सोचेर अगाडि जान सक्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय पनि एउटा विकल्प हुन सके त्यही अनुसार निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सकिने उनको सुझाव छ ।

समितिले भन्यो – शीघ्र अघि बढाउनू

छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शिघ्र अगाडि बढाउन सरकारलाई भनेको छ ।

निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन् ।’

सभापतिले निर्देशन नै जारी गरिन्, ‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’ सभापतिको प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गर्‍यो ।

बैठकपछि उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन देखा परेको अन्योलता चिर्ने हाम्रो प्रयास हो । अब थप आवश्यक निर्णय सरकारले नै गर्नेछ ।’