‘बजेटले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ’ 

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट सकरात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।

महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड-१९ पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुले निजी क्षेत्रलाई सकरात्मक सन्देश दिएको बताएको छ ।

‘बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महासंघले सरकारसंग सहकार्य गर्नेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले करिब डेढ दशक अघिदेखि नै उठाएको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघ सरकारसँग रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला/मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने विषयले समेत स्थान पाएको बताएको छ ।

सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीति सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।

एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने व्यवस्थामा टिप्पणी गर्दै १ सय युनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।

यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण गर्ने थप व्यवस्था हुन पर्ने माग महासंघको छ । उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था स्रहानीय रहेको महासंघको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनापछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ ।