सरकारले साग विजेता खेलाडीको भत्ता खोसेको हो ?

१९ जेठ, काठमाडौं । नेपालको आफ्नो खेलकुद नीति छैन । दीर्घकालीन योजनाहरु पनि तर्जुमा भएका छैनन् । संघीय सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार खेलकुदको प्राथमिकता मूल्यांकन हुने गरेको छ ।

लामो समयदेखि सरकारले खेलाडी प्रोत्साहनलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिरहेको छ । खेलाडीको पुरस्कार, भत्ता र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्रोत्साहन शीर्षकमा छुट्याउने गरिएको छ ।

खासमा खेलाडीलाई आफ्नो करिअरमा उच्चतम सफलताका लागि प्रेरित गर्नुलाई ‘प्रोत्साहन’ भन्नुपर्ने हो । देशको खेलकुद नीति र दीर्घकालीन योजना नहुँदा पूर्वाधार, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलताका लागि लायक बनाउनु वास्तविक प्रोत्साहन हो ।

तर नेपालमा गरिने व्याख्या फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गरेका खेलाडीलाई सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट दिइने पुरस्कारलाई प्रोत्साहन भन्ने गरिन्छ । ‘खेलाडीलाई प्रोत्साहनको कुरालाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सफलताप्राप्त खेलाडीले पुरस्कार र आजीवन भत्ताको व्यवस्थालाई प्रोत्साहन भन्ने गरिन्छ,’ दक्षिण एसियाली खेलकुदका दोहोरो स्वर्ण विजेता कराँते खेलाडीसमेत रहेका नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, उनीहरुलाई यो सफलताको लायक बनाउन सवै क्षेत्रबाट कसरी प्रेरित गरिएको छ त ? भन्ने विषयलाई पनि अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनको रुपमा लिन सकिन्छ ।’

सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा खेलाडी प्रोत्साहनका लागि ‘सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने’ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर खेलाडी प्रोत्साहनकै नाममा सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमबाट को–को लाभान्वित भए स्वयम् खेलाडीलाई थाहा छैन ।

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले बजेटमै सो विषय उल्लेख गरेपछि हामी खुसी थियौं । मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि धन्यवाद दियौं । तर यो एक वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षबाट प्रक्रिया सुरु गरेको पाएनौं । ऋणको कार्यविधि र प्रक्रियाबारे मन्त्रालय र राखेपले खेलाडीहरुलाई कुनै सूचना दिएको पनि थाहा छैन ।’

यस पटक बजेटमा ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप आजीवन भत्ता प्रदान गरिने उल्लेख छ । जबकी ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदका पदक विजेता तथा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था छ । २०७२ सालमा पुरस्कार कार्यविधि नै बनाएर खेलाडीलाई भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो ।

७ वर्षअघि नै कार्यविधि समेत बनाएर कार्यान्वयन भइसकेको विषय यसपल्टको बजेटमा उल्लेख भएकोमा खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ अचम्मित छन् । ‘यसपालीको बजेटमा ओलम्पिक र एसियाडमा पदक जित्नेलाई मात्र आजीवन भत्ता भनेर आएको छ । तर सागमा स्वर्ण जित्नेले पनि आजीवन भत्ता पाइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेटमा उल्लेख नभएपछि अबदेखि सागका विजेता खेलाडीले पाउँदै आएको भत्ता खोसिन लागेको हो कि भन्नेजस्तो चिन्ता पनि मैले खेलाडीहरुमा पाएँ ।’

कुल बजेटको ०.१८ प्रतिशत पाउने खेलकुद अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

पर्याप्त पूर्वाधार, नियमित प्रशिक्षक र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै साँचो अर्थमा खेलाडीको प्रोत्साहन हो । तर, एसियाली खेलकुदका लागि राष्ट्रिय टिम छनोट गरे पनि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको कराँते प्रशिक्षक समेत रहेका खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले दुखेसो गरे । ‘हाम्रोमा खेलकुद विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन र चुस्त कार्यान्वयन हुनु पनि जरुरी भइसकेको छ । यसै पनि प्राथमिकतामा नपर्ने, त्यसमाथि व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा हुनसक्ने कामहरु पनि भइरहेको देखिँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी तथा टिमलाई राखेप र खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निश्चित रकम प्रोत्साहन पुरस्कारको रुपमा प्रदान गर्ने गरेको छ । ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद र सागको हकमा भने पुरस्कार कार्यविधि कार्यान्वयन भएको आधा दशक भइसकेको छ ।

सरकारी कार्यविधिअनुसार ओलम्पिकमा स्वर्ण विजेता खेलाडीले १ करोड (समूहगत खेलतर्फ ४० लाख), रजत विजेताले ७५ लाख (समूहगततर्फ ३५ लाख), कांस्य पदक जित्नेले ५० लाख (समूहगत खेलतर्फ २० लाख)रुपैयाँ पुरस्कार पाउँछन् । एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेताले २५ लाख (समूहगत खेलतर्फ १० लाख), रजत विजेताले १५ लाख (समूहगत खेलतर्फ ५ लाख) र कांस्य विजेताले १० लाख (समूहगत खेलतर्फ ३ लाख) रुपैयाँ पुरस्कार पाउँछन् ।

दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण जित्नेले ५ लाख (समूहगत खेलतर्फ ३ लाख), रजत जित्नेले ३ ला (समूहगत खेलतर्फ१ लाख ५० हजार), कांस्य जित्नेले २ लाख (समूहगत खेलतर्फ १ लाख) रुपैयाँ पुरस्कार पाउँछन् ।

सरकारी कार्यविधिमा अन्य खेललाई छाडेर क्रिकेट खेलका लागि पुरस्कार निर्धारण गरिएको छ । क्रिकेटको विश्वकप विजेतालाई प्रतिखेलाडी २५ लाख, उपविजेता भएमा २० लाख र तेस्रो भएमा १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । महादेशीय प्रतियोगिता वा विश्वकपका लागि छनोट भएमा १५ लाख रुपैयाँ प्रतिखेलाडी दिइनेछ । डिभिजन लुईबाट एकका लागि बढुवा भचएमा प्रतिखेलाडी ५ लाख र दोस्रो भएमा ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिइने उल्लेख छ ।

विज्ञहरु पनि खेलाडी प्रोत्साहनको नाममा सरकारले उल्टो प्रक्रिया कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन भनेर नगद पुरस्कार दिइन्छ । त्यो प्रोत्साहन भन्दा पनि सम्मान हो,’ खेलविज्ञ अच्युतम लामिछाने भन्छन्, ‘ओलम्पिक, एसियाडमा पदक र सागमा स्वर्ण जित्नेहरुले आजीवन भत्ता पनि पाउँछन् । तर जितेपछि सम्मानभन्दा खेलाडीलाई जित्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु नै साँचो अर्थमा प्रोत्साहन हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने सबैले जित्न सक्दैनन् । पदक नजित्नेलाई खेलाडी होइन भन्न नमिल्ने लामिछाने बताउँछन् । ‘कुनै पनि काम गर्न प्रेरित गर्नुलाई प्रोत्साहन भनिन्छ । खेलाडीलाई जित्न प्रोत्सान गरिन्छ, जितेपछि सम्मान गरिन्छ । सम्बन्धित खेलमा लागेपछि उसको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित आवश्यक सवै सुविधा प्रदान गरी ठूला पदक जित्नका लागि प्रेरित गर्नु नै वास्तवमा प्रोत्साहन हो,’ लामिछानेले भने ।