कोभिड बीमाको ११ अर्ब नतिर्ने कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा सुम्पिँदै अर्थमन्त्री

१९ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा चलाइरहेको छ । बजेटको घोषणाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच र आर्थिक कठिनाइविना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य विज्ञ तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको योजनाअनुसार निजी बीमा कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उनीहरुलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । यो नीतिले बीमा कम्पनी मोटाउने, बीमकहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख १५ हजार बीमितलाई बीमा कम्पनीले अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् ।

तर बजेट बक्तव्यअनुसार स्वास्थ्य बीमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कोभिड बीमाको भुक्तानी समस्याका कारण जनस्तरमा कम्पनीहरुप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्य बीमा उनीहरुले सञ्चालन गर्दा पुनर्बिमा हुने भएकाले कोभिड बीमाको जस्तो समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘बीमा कम्पनीले अहिले पनि स्वास्थ्य बीमाका स्किम बेचेका छन्, तर सरकारी अनुदानमा गरिने स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत गर्दा सरकारले कति अनुदान दिने भन्नेबारे कार्यविधि बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसबारे निर्णय भएर पोलिसी तयार हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले कति अनुदान दिने र बीमितले कति खर्च ब्यहोर्ने भन्ने निर्णय गरेर बीमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा सुरु हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी बजेट आएको उक्त विषयमा कसरी पर्‍यो भनेर अच्चम्मित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘हामीसँग कुनै छलफलविना नै बजेटमा उक्त कुरा समावेश भयो । के आधारले बजेटमा उक्त बिषय राखियो भन्ने स्पष्ट छैन,’ मन्त्री खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने,’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सकिँदैन ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बजेटमा आएको विषय स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य दीगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने हो । तर, बजेटमा बीमाको मर्म विपरीत आएको छ । स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमाको उद्देश्य नै फरक छ,’ डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक व्यवसायको रुपमा लैजाने चलखेल भयो ।’

जनस्वास्थ्यविद्हरु निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिँदा नाफामुलक कारोबारमा मात्रै जाने बताउँछन् । बजेटमा आएको उक्त विषयले स्वास्थ्य बीमालाई अर्थ र व्यवसायको दायरामा लैजाने प्रयास भएको बुझ्न सकिने जनस्वास्थय विज्ञ डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हिसाबले उक्त विषय बजेटमा उल्लेख भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. रीता थापा बताउँछिन् । डा. थापा भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवा बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिले प्रमियम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका नागरिकहरूले संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वस्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । स्वस्थ्यमा मुनाफा गर्ने यो नीति सच्याउनु होस्, सरकार !’

बीमा बोर्डमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरुप पूर्ण अशक्त/अपांग, अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, गम्भीर क्षयरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको पूरा प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ । महिला स्वयंसेविकाका हकमा प्रिमियम बापतको रकम ५० प्रतिशत रकम दिने गरेको छ ।

बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

‘हामीले बीमा कार्यक्रम जुन अवधारणामा सुरू गरेका थियौं । त्यसमा निजी कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रहेर काम गर्छन् भन्ने विश्वास छैन,’ डा. उप्रेती थप्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई झनै धरासायी बनाउनु हो ।’

‘स्वास्थ्यको सल्लाह विपरीत बीमाको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको एकल निर्णयमा आएको छ । बजेटमा राखिएको बीमा कम्पनीको विषयले निजीलाई पोस्ने स्पष्ट छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले थपे ।

अर्थमन्त्री शर्मा भने सरकारले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि नहट्ने बताउँछन् । बजेट आएको भोलिपल्ट मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको कुरा छलफल भएर त्यसै अनुसार अगाडि बढिरहेको छ । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कुरा विभिन्न ढंगले हल गर्ने उपाय निकालेका छौं । त्यो प्रक्रियामा छ अगाडि बढ्छ ।’

कसरी आयो निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा सुम्पिने योजना ?

९ चैत २०७८ मा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गरेर बीमा प्राधिकरण बनाएर के हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।

तर मन्त्रालयका अधिकारी तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारीले विरोध गर्दै स्वास्थ्य बीमा छुट्टै ऐन अनुसार चलेको र यो अन्य बीमा भन्दा फरक भएकाले यसलाई गाभ्न नमिल्ने प्रतिक्रिया अर्थमा पठाएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माको प्राधिकरण अन्तर्गत राख्ने प्रयास असफल भएपछि निजी बीमा कम्पनीको नाफाका लागि बजेटमार्फत उक्त खेल रचिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई इन्कार गरेपछि बीमा बोर्डलाई असफल बनाउन दरबन्दी संरचनाको पास नगरेको ती कर्मचारीले आरोप लगाए ।

बोर्डमा हाल देशभर ३७२ दरबन्दी छ । अहिले अधिकांश अस्थायी दरबन्दीका भरमा बोर्ड सञ्चालन भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा स्वास्थ्य बीमाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हुनाले थप ९ सय ६७ जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दरबन्दी प्रस्तावका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ र समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा दरबन्दी थप गर्नुको साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध र सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरि एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माकै सक्रियतामा बजेटमा निजी बीमा कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरुको विरोध 

संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी आपत्ति जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि आफूले बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।

पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकाले कम्पनीलाई दिनु नहुने बताए ।

‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरुले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौं‍ । अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु ।’

यो ‘युनिभर्सल कभरेज’ को अवधारणाबाट आएको बताउँदै उनले नाफा र नोक्सानको कोणबाट हेर्न नहुने बताए । ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको लाइन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ । २०४९ को बीमातिर जोड्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ । म समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आफूहरुले वषौंको गृहकार्यपछि स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा ल्याएको र संसदमा आफैंले त्यसको कानुन प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीलाई दिने घोषणाप्रति अर्थ मन्त्रालयको आलोचना गरे ।

‘हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर अनुभव गर्ने मौका पायौं, मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरु तय गरेको हुन्छ, वर्षौ लगाएर आफ्नो लक्ष्य लिएको हुन्छ, यसको आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ, दिएको सिलिङका सन्दर्भमा अर्थले छलफल गर्न पाउँछ, तर त्यसको आधारभूत कुरा चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो ?,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीेले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको बजेट कानुन विपरीत भएको बताएका छन् ।

अधिकारीले अमूक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य बीमालाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई व्यापारिकरण गर्दै केही व्यक्तिलाई पोस्ने काम हुँदैछ, कुन व्यापारीका लागि तोकेको हो भन्ने पनि लेखेको भए हुन्थ्यो । यो कुनै अमूक व्यापारीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो,’ उनले भने ।

गरिब तथा जेष्ठ नागरिकहरुले प्राप्त गर्दै आएको सेवा कटौती गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए ।