स्वास्थ्यमा मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल : खोपमा सफल, सुधारमा असफल

२२ जेठ, काठमाडौं । २०७८ असोज २२ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा मन्त्री बन्दा धेरैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुभवी राजनीतिज्ञको नेतृत्व पाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको आठ महिनापछि उनी आइतबार मन्त्रालयबाट विदा हुँदा सम्झनलायक काम भने कमै देखिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार उनी कर्मचारीको मनपरी सरूवाकै काममा धेरै अल्झिए ।

मन्त्रालयमा सरुवा, बढुवा एक निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, खतिवडाले ऐन, नियमभन्दा बाहिर गएर वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी रुपमा सरुवा बढुवा गरे । उनले आठ महिनाको अवधिमा दुई पटक २० भन्दा बढी कर्मचारीको नेतृत्व हेरफेर गरे । यो कदममा उनी असफल पनि ठहरिए र सरुवाको केही घटनामा पछि हट्न पनि बाध्य भए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेलले भने, ‘सरुवामा प्रक्रिया पटक–पटक पनि मुछिए । मन्त्री आएपछि सरुवा गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा उनी पनि लागे । शक्ति परिचालन गर्ने कुरा पहिलाका मन्त्रीले जे गर्थे त्यहीलाई निरन्तरता दिने काम भयो ।’

खतिवडा नेतृत्वमा आएपछि मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत प्रणालीमा सुधार हुने आशा गरेका थिए । तर, खतिवडाको पछिल्लो कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा नियमित काम र खोप कभरेज बढाउने बाहेक अन्य कुनै सुधारका काम भने भएनन् ।

मन्त्री खतिवडाले नेतृत्व सम्हालेपछि दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारको काम गर्ने र मन्त्रालयको ‘कमाण्ड’ समाल्ने आशा गरिएको थियो । तर, पछिल्लो कार्यसम्पादन हेर्दा आशातीत प्रतिफल भने पाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नीतिगत कामहरु धेरै गरिने खालका थिए । तर, खोपमा राम्रो काम गरेपनि उहाँ अन्य मन्त्री जस्तो सरुवाकै वरिपरि बढी केन्द्रित हुनुभयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाइने, पालो पर्खिनुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरु नभएर निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले अत्यधिक धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर वा निजी उपचार गर्न नसकेर निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गले मनुपर्ने तितो यथार्थ कायम नै छ ।

‘उनमा काम गर्न सक्ने अनुभव र क्षमता छ जस्तो लागेको थियो । उनले स्वास्थ्यका र्दीघकालिन विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुभ सकेनन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ । तर, आधारभूत स्वास्थ्य गुणात्मक सेवामा काम गर्न उनी असफल नै रहे ।’

‘उनको टिम कमजोर नै रह्यो । विज्ञले उपयुक्त सल्लाह भएन । उनी आफैंले परिपक्क निर्णय गर्न क्षमता राखेनन्,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन् ।

कर्मचारी सरुवा मात्र नभई अरु विषयमा पनि मन्त्री खतिवडा असफल देखिए । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपति नियुक्ति बिषयमा उनी ‘असफल’ ठहरिए ।

२३ कात्तिकमा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई कामकाज गर्न रोक लगाएर डा. निमेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए । तर डा. रावल अदालतको आदेशपछि नियमित काममा फर्किए ।

लामो समयदेखि समस्यग्रस्त बनेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्यालाई पनि उनले सुल्झाउन सकेनन् । मन्त्रालयको १२औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा पनि काम गर्न नसकेर फर्किएका थिए । त्यसपछि, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि काममा फर्किए ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल अन्य मन्त्रीजस्तो विवादित नभएपनि केही ठोस काम भने गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवाको पाटोमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसमा ध्यान पुगेन । सल्लाहकारले राम्रो सल्लाह दिन सकेनन् कि । अन्य मन्त्रीको भन्दा धेरै फरक भने पाइएन ।’

उसो त कोरोना खोप दिने बिषयमा मन्त्रालयको अपरिपक्व निर्णयका कारण नागरिकले दुख पाइरहे । मन्त्रालयले २१ वैशाखमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा स्थानीय तह निर्वाचनकै दिन मतदान केन्द्रबाहिर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको केही दिनमै उक्त निर्णय सच्याउनुपर्‍यो ।

गत वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो । सोही दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले अनलाइनखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै दुई दिन बिदा लागु नहुने बताएका थिए । मन्त्रालयले वैशाख २१ गते मन्त्रालयले प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका निर्देशक तथा पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलायो ।

छलफलमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्‍यो तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूले बिदा लागू हुनपर्ने अडान राखेपछि मन्त्री खतिवडा पछि हटे ।

पहिलेका मन्त्रीभन्दा केही राम्रो काम गर्न सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलको टिप्पणी छ । तर, जति अशा गरिएको थियो, त्यस हिसाबले काम नभएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मातहत लैजाने बजेटको व्यवस्था पनि गलत भएको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ ।

‘मानिसले जति ढाकछोप गरेपनि मन्त्रालयको नीति परिवर्तन गर्दा मन्त्री र सचिवको भूमिका नै हुन्छ ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्,’ स्वास्थ्य बीमा लाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरामा मन्त्रीमा कुनै कुन कमजोरी देखियो ।’

यद्यपि मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा कम्पनी मातहत लैजने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नगरी बजेटमा परेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री खतिवडा २४ लाख हराएको खोपमा बिषयमा पनि विवादमा तानिए । मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले नै खोप अभियानका क्रममा भएका सरकारी लापरबाही उजागर गरेको थियो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण ५६ हजारभन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर गएको समितिको ठहर गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२१ माघसम्म जिल्ला तथा पालिकाबाट आएको तथ्यांकलाई हेर्दा म्याद ग्रजिएका वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई ५६ हजार ९०८ प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।’

पछिल्लो समय लाखौं खोप पनि म्याद सकिएका वा सकिन लागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी अनुगमनको अभावका कारणले खोप खेर गएको बताउँछन् । ‘सरकारले खोप तल्लो निकायमा पठायो । तर कहाँ कति लगाइयो, कति बाँकी छ भन्ने अनुगमन गर्न सकेन’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘योजना बनाएर अनुगमन नगर्दा म्याद सकिएर लगाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् तथा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइप्रति डा. बाबुराम मरासिनी पनि सहमत छन् । उनका अनुसार मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने सुशासन कायम राख्न ध्यान दिन सकेनन् ।

‘अस्पतालहरुमा भएका उपकरण खरिदका बेथिती हटाउन कुनै पहल भएन । कुशासनलाई सुशासनमा परिणत गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो काममा खतिवडाले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभएन,’ डा. मरासिनीले भने ।

‘सरकारी अस्पतालमा समयमा नखुल्ने, सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाइने, एक्सरे, सिटी स्क्यान सेवा बन्द कायम नै छन् । निजी अस्पतालमै गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यतामा सुधार भएन । त्यसलाई समाधान गर्न कुनै चासो भएन’, डा. मरासिनीले थपे ।