पश्चिम सेती आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय

२३ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले कार्यादेश पाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुलासा गरेका थिए । ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘राष्ट्रवादको नारा एकातिर छ, तर नेपालमा ठूला आयोजना भारतका सरकारी कम्पनीले छिटो बनाउन सक्ने देख्यौं, भारतकै निजी कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली समेत बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने,’ सतलजले अरुण तेस्रो बनायो, भारत नै सहज बजार भएकाले सरकारी लगानी भएको कम्पनी रोजेका हौं ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, लगानी मोडालिटी नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।

आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर-६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएर छुट्टा छुट्टै रुपमा आयोजना विकास गर्न सकिने समितिको सुझाव दिएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले २०७५ भदौ १३ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाइ र प्रभावितको पुनस्र्थापना लगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो । पुनर्बास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तीय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको थियो ।

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो ।

तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर-६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर विकासकर्ता खोजिरहेको थियो ।

पश्चिम सेतीभन्दा केही कम क्षमता अर्थात् ४५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना हो । पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर-६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल-गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ । यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ । यसको क्षमता आधा घटाउने हो भने २२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।

साथै पश्चिम सेती र एसआर ६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डको दावी छ ।

एसआर-६ मा १.५ मिटर हेडरेस सुरुङमार्ग बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । खुलास्थानमा पावरहाउस बनाउन सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

‘एनएचपीसीलाई यो आयोजना दिलाउन केही व्यापारीहरु लाग्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सतलज पनि प्रतिस्पर्धामा थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एनएचपीसीलाई दिन चाहनु भएपछि यो निर्णय भएको हो ।’