फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन बालेनले थाले छलफल

२४ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउनेबारे लगानी बोर्ड नेपालसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) सुशील भट्टसँग मेयर साहले यसअघि कार्यान्यन गर्न अगाडि बढाइएको परियोजनाको प्रभावकारिता, असर र चुनौतीबारे छलफल गरेका छन् ।

लगानी बोर्डका सहकायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउँदाका सकारात्मक पक्षबारे साहलाई जानकारी गराएको छ । यसअघि भएका तयारी र त्यसलाई निरन्तरता नदिंदा आउनसक्ने चुनौतीबारे पनि साहसँग छलफल भएको उनले बताए ।

मेयर साहले निजी क्षेत्र ल्याउने विषयमा सकारात्मक भएपनि बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा सामाजिक रुपमा उठेका मुद्दा सम्वेदनशील भएको बताएका थिए । उनले उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरुसँग पनि छलफल गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विधि अबलम्बन गरिने बताए छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको झण्डै ११ वर्ष बितिसकेको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन र उपयोगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोरबाट आम्दानी गराउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्र लिन तयार छ, यस्तो जिम्मा लिन तयार भएको कम्पनीसँग महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ, तर पूर्ण रूपको परियोजना विकास सम्झौता  (पीडीए) गरिसकेको छैन ।

यो परियोजनाप्रति यसअघिको महानगरपालिकाको नेतृत्व उदासीन थियो । अब बालेन नेतृत्वको महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि नयाँ बाटो तय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न बालेन आफ्नै नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै गराएका थिए । अब उनी नेतृत्वको कार्यदलले काठमाडौंको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हुने/नहुनेबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेछ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको कम्पनी नेप वेस्टसँग तत्कालै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सकिने अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३०० रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकार तयार भइसकेको छ ।

तर, स्थानीयले वरपरका ४ हजार रोपनी जमिन र करिब ५ सय घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, यसका लागि करिब १० देखि १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।

बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर आफूहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । तर, यत्रो रकम खर्चिएर घरजग्गा अधिग्रहण गर्न संघीय सरकार तयार भइसकेको छैन । त्यसैकारण ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउन विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी अलमलमा परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले २०७६ सालमै काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज-१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो ।

प्याकेज-१ मा रहेका सबै नगरपालिकाका कार्यपालिकाले त्यतिबेलाका मेयरहरुलाई पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेका थिए । त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भने नयाँ आएका मेयरहरुले पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न कार्यपालिकाबाट अख्तियारी लिनुपर्ने अवस्था छ ।  बस्नेतका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र ल्याउने गरी पीडीए गर्न रोकिएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र आएमा अहिलेजस्तो अस्तव्यस्त तरिकाले टिपर र खुला सवारी साधनमा फोहोर उठाउने र ढुवानी गर्ने काम बन्द हुन्छ । करिब ७ अर्ब लगानी गरेर कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट सुरु गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सन् २०१० मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्याकेज-१ र प्याकेज-२ परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो, तर लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरियो । सरकारी तहमा भएको अलमलले विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

यस्तो छ योजना

काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी क्षेत्र आएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीबारे अन्योल टुंग्याइसकेको छ ।

परियोजना लागू भएपछि विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहनेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने योजना बनेको थियो । महानगरमा करिब ७ सय कर्मचारी अहिले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्छन् । निजी क्षेत्रलाई परियोजना दिएपछि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गर्ने र महानगरको जागिर छाडेर जानेलाई महानगरले सहजै विदाइ गर्ने योजना बनिसकेको थियो । त्यसरी निजी कम्पनीले आवेदन खुलाउँदा करिब २ सय सफाइ कर्मचारीले महानगरको जागिर छाड्ने अनुमान छ ।

बाँकी कर्मचारीलाई महानगरले भित्री शहरको सफाइ, रुख विरुवाको संरक्षण, पार्कहरुको हेरचाहमा खटाउने योजना बनाएको थियो । वर्षमा ५०-६० जनाले अवकाश पाउदै जाँदा १० वर्षभित्र सबै कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको थियो ।

महानगरसँग रहेका ८० भन्दा बढी सफाइमा प्रयोग हुने सवारी साधन निजी कम्पनीलाई नै भाडामा दिने योजना बनेको थियो ।

प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार पीडीए भएको एक वर्षभित्र निजी कम्पनीले फोहोर उठाउन सक्नेछ भने फोहोरबाट लाभ लिने गरी पूर्वाधार बनाउन अरु दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

पीडीए भएको तीन वर्षपछि महानगरले फोहोरबाट आम्दानी गर्न थाल्नेछ । महानगरले पहिलो वर्ष ५ करोड र अन्तिम वर्षसम्म वाषिर्क १८ करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीबाट रोयल्टीबापत पाउने अनुमान गरिएको थियो ।

संकलित फोहोरबाट नेप वेस्टले बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत आदि उत्पादन गर्ने भनिएको छ । कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याँससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।

यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिल साइटबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ ।

कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।

आरडीएफ अहिले ईंट्टाभट्टा र होटलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने र कम्पनीले दुई वर्ष निर्माणको अवधि पाउने प्रस्ताव छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर ढिलाइका कारण यो शुल्क केही संशोधन हुन सक्ने अनुमान छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ ।

व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछ । यही ठाउँमा नेप वेस्ट कम्पनीले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ । प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै बिसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नै पर्नेछ ।

काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । यस्तो खर्च बचाउँदै फोहोरबाटै रोयल्टी कमाउने वातावरण बनाउने गरी प्रारिम्भक सम्झौता भएको छ । तर, महानगरको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले यो परियोजना अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।