+
+
स्यानिटरी प्याडमा कर विवाद :

पहिले रातो कर भन्दै विरोध, अहिले नेपाली उद्योग मार्न खोजेको आरोप

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ जेठ २८ गते १९:४४

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटको नीति लियो । यससँगै विदेशबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याड प्रतिगोटा र किलोमा लाग्दै आएको भन्सार दस्तुर १५ प्रतिशतबाट घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको समर्थन र विरोध दुबै भएको छ ।

स्यानिटरी प्याडमा शून्य करको माग राख्दै पछिल्लो २ वर्षदेखि आन्दोलित युवाहरुको समूह सरकारले नयाँ बजेटमार्फत गरेको छुटको नीतिले केही खुसी छ ।

तर सरकारले आफूहरुको लगानी डुबाउने नीति लिएको भन्दै नेपाली स्यानिटरी प्याड उत्पादकहरु क्रुद्ध बनेका छन् । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि भन्सार छुट फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको अवस्था नहेरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकपि्रय बन्न कर छुटको निर्णय लिएको आरोप छ । अहिले कर छुट गर्दा आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई गतवर्ष स्यानिटरी प्याडमा कर बढाएको आरोप लागेको थियो । उनले गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।

त्यही बेला युवा समूहले ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै निरन्तर सडक आन्दोलन गरे । काठमाडौंको बसन्तपुर र माइतीघर तथा ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा भएको प्रर्दशनमा स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर खारेजको माग भएको थियो ।

आन्दोलनमा सहभागी मध्ये एक सचिन तिमल्सिनाका अनुसार स्यानिटरी प्याडलाई औषधिमा सूचीकृत गर्नु पर्ने माग राखिएको थियो । ‘अहिले स्यानिटरी प्याड महिला सौन्दर्य सामग्रीको रुपमा आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई औषधिको रुपमा ल्याउन दिनुपर्छ र सबै प्रकारका कर छुट दिइनुपर्छ ।’

सडक आन्दोलन चर्किंदैं गएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर बजेटमार्फत स्यानिटरी प्याडको करमा कुनै फेरबदल नभएको स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

त्यसपछि स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने भन्दै केही समयसम्म प्रदर्शन भयो ।

आन्दोलन रोकिएपछि पनि घर घटाउन भने लबिइङ गर्दै आएको बताउँछन् अभियन्ता विनोद देउवा । ‘यूथ कांग्रेसले पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउने जस्ता काम गर्दै आइरहको हो, तर सुनुवाइ भएन,’ देउवा भन्छन् ‘त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको महिला केन्द्रीय सदस्यहरुमार्फत अर्थमन्त्रीलाई कर छुटका लागि लविङ गरेका थियौं । यसपटक आंशिक भए पनि सफल भयौं ।’
अर्थमन्त्री शर्माले १५ जेठमा संसदमा पेश गरेको बजेटमार्फत स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्ने कर छुट घोषणा भरेपछि नेपाली उत्पादक भने असन्तुष्ट बनेका छन् ।

नेपाली स्यानिटरी प्याड उत्पादकहरुका अनुसार नेपालमा वाषिर्क ३० करोड थान खपत छ । हाल नेपालमा रहेका साना ठूला ४० वटा उद्योगले वाषिर्क रुपमा १५ करोड थान उत्पादन गरिरहेको स्यानीटर प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादन संघको दाबी छ । उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता ९० करोड भए पनि बाहिरबाट आयात हुने प्याड र सरकारी नीतिका कारण नेपाली उद्योग कुल क्षमतामा चल्न नसकेको संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले बताए ।

अब बजेटको नयाँ व्यवस्थाले प्याड आयात गर्दा १.५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने भयो भने कच्चा पदार्थ आयात गरेर स्वदेशमै प्याड बनाउँदा ८.१५ प्रतिशत भन्सार र कर लाग्ने अवस्था आयो । ‘करोडौं लगानी गरेर खोलेको उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेगरी आयातलाई प्रोत्साहन गरिनु गम्भीर गल्ती भयो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल यो गल्ती सच्याउनुपर्छ ।’

सडक आन्दोलनले गुणस्तर जाँच्ने होइन

स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनको साटो सरकारले नयाँ बजेटबाट कर छुटको नीति लिँदा नेपाली उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था बनेको संघका सदस्य पुनित शारडाको गुनासो छ ।

उनी नेपाली उत्पादनको गुणस्तरबारे अभियान्ताले उठाएको प्रश्न गलत भएको जिकिर गर्छन् । नेपाल सरकारको गुणस्तर मापदण्डअनुसार अनुमति लिएर उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सडकबाट भीडले नापेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘नेपाल सरकारको एनएस गुणस्तरअनुसार हामीले उत्पादन गरेको छौं,’ शारडा भन्छन्, ‘गुणस्तरमा समस्या भए अध्ययन गर्ने, सुधार गर्न भन्ने हो, नभए कारबाही गर्ने हो । तर उद्योग नै मर्ने गरी आयातलाई प्रोत्साहन गरिनु गलत छ ।’

स्यानिटरी प्याड निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेहरुले पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरेर मूल्य घटाउन तथा गुणस्तर सुधार गर्न जोड दिनुको साटो विदेशी उत्पादन आयातमा जोड गर्नु शंकास्पद भएको उनी बताउँछन् । कुनै एक ठाउँमा पोके व्यापारीले आयात गरेको सस्तो वस्तु गुणस्तरमा फेल भएको देखाएर देशभरीको ६ अर्ब लगानीको उद्योगको मान मर्दन गरिनु दुखद भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्मा भने आयातमा दिइएको सहुलियतले नेपाली उद्योगहरुलाई समस्या नपर्ने दाबी गर्छन् । आयातमा दिइएको छुटको लाभ सर्वसाधरणले पाउने शर्माले निजी सचिवालयको दाबी छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याडमा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘औपचारिक खपतमा आफ्नै उत्पादन मात्रै प्रयोग हुनेछन् । यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्मालाई उदृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक अजित अधिकारीले भने ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?