+
+

सेनाको स्पष्टीकरण : एसपीपीका लागि दुई पटक पत्र पठाएका हौं, सैन्य गठबन्धनको पक्षमा छैनौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ असार २ गते २०:५६

२ असार, काठमाडौं । नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन सन् २०१५ मा पत्राचार गरेको स्वीकार गरेको छ ।

सन् २०१७ पनि यसको ‘फलोअप’ स्वरुप सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

तर त्यतिबेला कुनै सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि नभई पूर्णतः विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेलाको सन्दर्भ भनेको नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो, उद्दार र राहतका लागि विभिन्न देशबाट सेना पनि आएका थिए’ सिलवालले भने, ‘त्यतिबेला अमेरिकी सेनाले नेपालमा वीरगति पनि प्राप्त गरेका थिए, त्यो सन्दर्भमा विपदका बेला नेपाली सेना नै अन्तिम स्रोत रहेछ भन्ने भान भयो र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग मागेका थियौं ।’

त्यतिबेला इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) भन्ने कुरा नै नभएको उनले बताए । ‘त्यतिबेला विपदमा नेशनल गार्ड विज्ञ भएकाले विपद् पूर्वतयारी, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, एभिएसन लजिस्टिक (विमान, हेलिकप्टरहरु), लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं’ सहायक रथी सिलवालले थपे, ‘बीचमा इण्डो प्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) आयो, परिस्थिति बदलियो ।’

तत्कालिन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पठाएको पत्रतर्फ इंगित गर्दै प्रवक्ता सिलवालले उक्त पत्र कुनै गठबन्धनमा जाने वा कुनै विषयका लागि लिखित सम्झौता गर्ने गरेको नभएको सिलवालको भनाइ छ ।

‘देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने गरी सहयोग मागिएको हो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म पनि सहयोग पाइरहेका छौं, भविष्यमा पनि जो कोहीसँग पनि लिन्छौं’ उनले भने । तर सहयोग लिँदा देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूलता हुने गरी कुनै काम नगर्ने कुरा सेना स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए ।

सैनिक प्रवक्ता सिलवालको भनाइ जस्ताको तस्तै

अहिले सार्वजनिक भएको पत्र पूर्णतः आधिकारिक हो । तर सन् २०१५ मा त्यो पत्र लेखिएको बेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ विल्कुलै फरक छ । त्यतिबेला नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो, जनमानस आक्रान्त भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा नेपालमा उद्दार र राहतका लागि भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका लगायतका सेना पनि आएका थिए ।

अमेरिकाबाट हेलिकप्टरमा आएका सैनिकले यहीँ वीरगति प्राप्त गरेको अवस्था पनि छ । त्यो बेला नेपाली सेना नै अन्तिम (उद्दारक शक्ति) स्रोत रहेछ भन्ने जनतामा पनि भान भएको अवस्था थियो । हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई अनुभव भएको थियो ।

विदेशी सेनासँग समन्वय र मनिटरिङ गर्ने काम पनि हामीले नै लिएको सन्दर्भ थियो । यो अवस्थामा कसरी हाम्रो क्षमता बढाउने भनेर अमेरिकाको नेशनल गार्ड विज्ञ हुन् भनेर यो पत्र लेखिएको हो । जे विपद् पर्दा पनि उनीहरु खटिन्छ, उनीहरुसँग रिसोर्स छ, विज्ञता छ भनेर सहयोग लिन सकिन्छ भनेर त्यतिबेलाको फिडब्याक र अफर थियो ।

त्यतिबेला नेशनल गार्डसँग हामीले विपद् पूर्वतयारी, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, एभिएसन लजिस्टक (विमान, हेलिकप्टरहरु), लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं ।

अहिले सार्वजनिक भएको प्रस्ताव कहाँ तयार भयो ? कसरी आयो ? भन्ने विषयमा नेपाली सेना जानकार छैन । त्यसको आधिकारिकताबारे थाहा छैन । त्यो नेपाली सेनालाई कहीँकतैबाट पनि प्राप्त भएको छैन ।

सन् २०१५ कै पत्रको फलोअपमा सन् २०१७ मा पनि यो पत्र पठाइएको थियो । तर बीचमा इण्डो प्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) आयो, परिस्थिति बद्लियो । त्यो बेला पनि हामीले कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि पत्र लेखेका थिएनौं । यो क्षेत्र (विपद व्यवस्थापन) मा सहयोग चाहिन्छ भनेर भनेका छौं । यसमा सहयोग नेशनल गार्डबाट आउने भएकाले लिंक स्थापित होस् भनेर गरेको हो । त्यसमा हामीले कुनै सम्झौता पनि गरेका छैनौं, कुनै शर्न पनि स्वीकार गरेका छैनौं । यो विल्कुल सहयोगको कुरा मात्र हो । त्यही अन्तर्गत हामीले सहयोग पनि प्राप्त गरेका छौं । हेलिकोप्टर, प्लेन लगायत अमेरिकाबाट नेपाल आएका छन्, त्यो त्यही अन्तर्गत प्राप्त भएको सहयोग हो ।

त्यसरी कुनै गठबन्धनमा नगई, लिखित सम्झौता नगरी विना शर्त कुनै सम्झौतामा नबसी देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति, भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने गरी सहयोग अहिलेसम्म पाइरहेका छौं, लिइरहेका छौं र भविष्यमा जो कोहीसँग पनि लिन्छौं ।

तर कोहीसँग सैन्य गठबन्धन गर्ने वा सैन्य सहकार्यमा सही गर्ने वा मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल हुने गरी नेपाली सेनाले केही पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । र, भविष्य पनि कुनै देशसँग प्रतिकूल हुने सम्झौता गर्नु देशको हितमा हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली सेना स्पष्ट छ र सचेत पनि छ ।

सम्झौताका लागि हामीले केही पठाएका छैनौं भनेपछि यसको सम्झौता भएको भन्ने कुरा नै गलत हो । म फेरि पनि भन्छु, यो भूकम्पका बेला विना शर्त मित्रराष्ट्रबाट सहयोग मात्र मागिएको हो । त्यही भएरै चिठीमा यो यो क्षेत्रमा चाहिएको छ भनिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?