+
+
विचार :

जसपा कलहका त्रि-आयाम र स्वाभिमानको प्रश्न

मधेश विद्रोहको लिगेसी, मधेशी समाजको एउटा तप्काको भोटमा जबर्जस्त पकड भएको उपेन्द्र यादवलाई व्यक्तिगत राजनीतिको लागि भट्टराई र राई त नचाहिएला तर पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ उचाइ दिनुछ भने अहिलेको जसपाभन्दा राम्रो संगमस्थल भेट्टाउन गाह्रो पर्ला । जसपा अहिले विभाजन भए पनि नभए पनि उपेन्द्र यादवले आफ्नो सोच, संवाद र पार्टी सञ्चालनको शैलीमा पुनर्विचार नगरे विभाजनको क्रम रोकिने छैन ।

तुलानारायण साह तुलानारायण साह
२०७९ असार ३ गते १९:५७

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पक्षले मोर्चाबन्दी कसेको छ । कतिपयको अनुमानमा जसपा पुनः विभाजन नजिक पुगेको छ ।

केही महिनाअघि नै जसपाबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो । त्यसअघि विभिन्न समयमा उपेन्द्र यादव, अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको विभिन्न पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । २०७७ सालमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।

विभाजन नजिक पुगेको जसपाभित्रको कलहका तीन आयाम छन् । पहिलो, नेताहरूको भिन्न भिन्न काल्पनिकी (इम्याजिनेसन) । दोस्रो, पार्टीभित्र शक्ति, अधिकार र सत्ताको लाभांशको बाँडफाँडमा विवाद । तेस्रो, नेताहरूको सोच र कार्यशैलीमा समस्या ।

काल्पनिकीका कुरा

यो देशमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति र खस–आर्य तीन क्लस्टरको जनसंख्या लगभग बराबर छ, तर राज्य र राजनीतिमा खस–आर्य समुदायको मात्र वर्चस्व रहिआएको छ । बाँकी दुई क्लस्टरलाई अगाडि ल्याउनको लागि नयाँ खालको राजनीति गर्नुपर्छ । तिनै क्लस्टरलाई मिलाएर देशैभरि संगठन विस्तार गर्दै, सामूहिक नेतृत्वको बलमा कांग्रेस, एमालेको विकल्पमा नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ । यो डा. बाबुराम भट्टराईले भनिआएको कुरा हो ।

अशोक राई पनि यसमा सहमत नै हुनुहुन्छ, तर उहाँले भट्टराई भन्दा पहिला नै उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँले थोरै भिन्न कल्पना गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ ।

मधेशीहरू आन्दोलन गरे, पार्टी बनाए, निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याएर सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुगे, तर जनजातिहरू पछाडि नै परिरहे । तसर्थ, मधेशी र जनजाति मिलेर खस–आर्यको वर्चस्वको विरुद्धमा एउटा सशक्त पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ । अशोक राईको सोच सायद यस्तै थियो ।

उपेन्द्र यादव मधेश आन्दोलनबाट उदाएको नेता हुनुहुन्छ । लगातारको निर्वाचन जितेर र आन्दोलनको नेतृत्व दिएर उहाँ स्थापित हुनुभएको हो । मधेशको सबैभन्दा बलियो नेता भइसकेपछि उहाँमा राष्ट्रिय पार्टीकै नेता हुने चाहना पलाएकै थियो । तर, ६÷७ वर्षको अनुभवपछि उहाँको सोचमा व्यापक बदलाव आएजस्तो लाग्छ ।

विभिन्न निर्वाचनमा देखिएका मताधार क्षेत्र, सरकारमा हुँदा र पार्टी सञ्चालन गर्दाको तितामिठा अनुभवले उहाँको सोचाइमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । अहिले उहाँ आफ्नो पार्टीलाई मधेशमै सीमित राख्नेतर्फ सोच्न थाल्नुभएको भान हुन्छ ।

यसरी, तीनै जना शीर्ष नेताको काल्पनिकीमा रहेको यो भिन्नता जसपाभित्रको खिचलोको एउटा प्रमुख पाटो हो ।

शक्ति, अधिकार र सत्ताको लाभांश लिनेमा विवाद

तुलानारायण साह

जसपाको स्वरूप एउटा सिंगो पार्टीभन्दा पनि तीन दलको गठबन्धन जस्तो छ । तीनै जना शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा मिल्नुभन्दा अगाडि उहाँहरू आफैंले पार्टी बनाउँदै नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नेतृत्वको हिसाबले उहाँहरू सबैको पार्टी मूलतः एउटै प्रकारका थिए । एक व्यक्तिले आफ्नो छत्रछायाँमा बनाएको पार्टी थिए । कुनै पनि एक नेताले आफ्नो व्यक्तित्व वा अन्य कुनै आधार देखाएर बनाएको पार्टीमा उहाँको मनोमानी चल्नु स्वाभाविक हो । अशोक राईको पार्टीमा केही अन्य स्थापित अनुहारहरू रहेकोले थोरै फरक मान्न सकिन्छ ।

हस्टन विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्री सुसन ई स्कारोका अनुसार त्यस्ता पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । उहाँहरू सबैको पार्टीको विगतको अवस्था त्यस्तै थियो । पछि उहाँहरू एउटै पार्टीमा आउनुभयो तर सबैले आफ्नो पुरानो शैली बिर्सन सक्नुभएन । एकपटक पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष भइसकेका नेता अरूको नेतृत्वमा बस्न साह्रै कठिन हुँदोरहेछ । यो मानवीय स्वभावसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो ।

कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा नेताको हैसियत भनेको मूलतः तीनवटा कुराले निर्धारण हुने हो । पहिलो, पार्टीको आर्थिक स्रोत र सम्पत्तिमाथि पहुँच । दोस्रो, पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरू, पार्टीभित्रको पदाधिकारीहरू र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको चयनमा भूमिका । तेस्रो, पार्टीभित्र हुने अध्ययन, अनुसन्धान र सूचनामा नियन्त्रण, जसले रणनीति बनाउन सघाउँछ ।

जसपाभित्र स्रोत र सम्पत्ति धेरै छ जस्तो लाग्दैन । निर्वाचनको बेला आउने भित्री बाहिरी सहयोग जे–जति हुन्छ, त्यो उपेन्द्र यादवकै नियन्त्रणमा रहने हो । यसबारेमा कुनै सार्वजनिक र आधिकारिक सूचना नरहेकोले अनुमान मात्र गर्न सकिने कुरा हो । अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र त्यस अनुरूप पार्टीको रणनीति तय गर्ने संस्कारको विकास नै भइसकेको छैन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मन्त्री, पदाधिकारी र उम्मेदवार चयनको विषय हो । यसमा पनि उपेन्द्र यादवको एकछत्र नियन्त्रण चलिआएको छ । मधेश प्रदेशको सरकारमा मन्त्रीहरूको चयन गर्ने काममा डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राईको खासै चासो नरहन सक्छ तर हालैको देउवा सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाममा पनि उपेन्द्र यादव एक्लैले निर्णय गरेकोमा बाँकी दुवै नेताको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्नलाई अशोक राई र उपेन्द्र यादवको संयुक्त हस्ताक्षरलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको थियो । साथै, पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपरेमा तीनै जना शीर्ष नेता रहेको तीन सदस्यीय हेडक्वाटर गठन भएको थियो । तर, राई र भट्टराई पक्षको आरोप छ कि न त उम्मेदवार छनोटमा न अन्य कुनै महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा लागु भयो ।

अध्यक्ष यादवले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको शीर्ष नेताद्वयको आरोप छ । तसर्थ, पार्टीभित्रको शक्ति र अधिकार बाँटफाँटमा देखिएको विवाद पनि अहिलेको किचलोको अर्को पाटो हो ।

यसबारे उपेन्द्र यादव पक्षको फरक दाबी रहेको छ । हालैको दिनमा यादव पक्षका अनेकौं नेता, कार्यकर्तासँग मैले कुराकानी गरेको छु । त्यसक्रममा थाहा भयो कि उहाँहरू एकठाउँमा बस्नुभन्दा छुट्टिनुमा आफ्नो भलाइ देख्न थाल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित मधेश प्रदेशका एक केन्द्रीय सदस्यले पंक्तिकारसँगको संवादमा भन्नुभयो, ‘हामी मधेश आन्दोलनमा लाग्यौं, फोरम भनेको मधेशियाको पार्टी हो भनेर लागेको तर जसपासम्म आइपुग्दा त यो पार्टी मधेशिया पार्टी जस्तै लाग्दैन ।’

एउटा भनाइ छ, ‘कुनै एक वा दुई जनासँग कुरा मिल्दैन भने ती व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ । तर, यदि कसैसँग पनि कुरा मिल्दैन भने आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’ लाग्छ, उपेन्द्र यादवले आफैंसँग कुरा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जाँदा होस् वा बैठकहरूमा भाग लिंदा सबै कोठामा पहाडे नेता, कार्यकर्ताहरू कुर्सी जमाएर बसेको देख्दा उहाँलाई सहज लागेनछ । बैठकहरूमा मधेशतिरका सहभागीहरू त्यति साह्रो तर्क गर्न नसकिराखेको देख्नुभएको रहेछ । मधेशीमाथि चर्को स्वरमा आफ्नो कुरा लादिरहेको अनुभूति भएछ ।

मधेश प्रदेशका एक मन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘ओहो कस्तो बाठाहरू ! गोरखा, दोलखा घर भएकाहरू आउँछन्, पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भन्छन्, फलानो कमिटीको सदस्य हुँ भन्छन् । यसो हेरिदिनु है भनेर कतिपय नेताले फोन गरिरहेका हुन्छन् ।’ उहाँका अनुसार जसको भोट लिएर जितेको हो, उनीहरूको काम नगरेर अरू कसैको सेवा कसरी गर्ने ?

उपेन्द्र यादवसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका एक मधेशी बुद्धिजीवीको बुझाइ यस्तै छ । पार्टीलाई राष्ट्रिय बनाउने सोचका साथ एकतामा गए पनि पहाडबाट भोट नआइरहेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भोट कम आए पनि पहाडी समुदायका नेता कार्यकर्ताहरूको दुईथरी मागले हामी सशंकित भएका छौं ।’

पहिलो, पार्टीभित्र कुरा गरौं । सुरुमा भन्यो आलंकारिक अध्यक्ष भए पनि डा. भट्टराईलाई दिनुपर्‍यो । यत्रो विद्वान, प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसलाई कसरी तल राख्ने भनेर संघीय परिषदको निर्माण गरियो । अब अहिले आएर उपेन्द्र जत्तिको कार्यकारी अधिकार मागेको भनिएको छ ।

अब आफैंले बनाएको पार्टी, भोट जति मधेशबाट मात्रै आउने अनि तीन क्लस्टर र समावेशीको नाममा बराबरीको कार्यकारी अधिकार दिन थाल्यो भने पार्टी राष्ट्रिय बन्ने कहिले हो कहिले, आफैंले बनाएको पार्टी पनि गुम्ने पो हो कि ! यो भय अध्यक्ष यादवमा देखिन्छ ।

दोस्रो, पार्टी सत्तामा जाँदा हरेक मन्त्रालयमा सल्लाहकार, विज्ञको नाममा हिमाल÷पहाडका मान्छेलाई राख्नुपर्ने ! हामीले निर्वाचन जितेको ठाउँको मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै पार्टीलाई समावेशी बनाउने नाममा लाभ लिनेहरूको दबाव थेग्नुपर्ने ! यस्तो अवस्थामा हिजोदेखि आन्दोलन गरेका, शुभेच्छुक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरू छुटिहाल्छन् । राजदूत नियुक्तिमा पनि यस्तै भयो । त्यसैले अब यो ठूलो पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी बनाउने नाममा भएको क्षेत्रीय आधार पनि गुमाउनुभन्दा मधेशकेन्द्रित पार्टी नै राख्ने कि ? अध्यक्ष यादव पक्षीय समूहमा यस्तो छलफल चल्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेताहरूको सोच र कार्यशैलीमा समस्या

अशोक राई र बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई नचिनेर पार्टी एकीकरण गरेका होइनन् । अशोक राई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदा उपेन्द्र यादव त्यही पार्टीको सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी जनयुद्धका दोस्रो सबैभन्दा उच्च नेता हुँदा उपेन्द्र यादव त्यस पार्टीका एक सामान्य बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । तर पनि के देखेर नेताद्वयले उपेन्द्र यादवसँग एकीकरण गरेका होलान् ?

अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी नचल्ने भएपछि धेरै जनजाति नेताहरू एमालेतिरै फर्किन थालेका थिए । अशोक राईले उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा धेरैले प्रश्न गरेका थिए– हामीले तपाईंलाई नेता मान्ने अनि तपार्इं चाहिं आफ्नै कार्यकर्तालाई नेता मान्ने ? अर्थात् धेरैले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार्ने पक्षमै थिएनन् । तर, अशोक राईले बडोसँग भन्नुभएको थियो, ‘जनजातिहरू आन्दोलित भइसकेका छैनन् । मधेशीहरूले आन्दोलन गरेर धेरै थोक पाइसकेको अवस्था छ । मधेशी र जनजाति नमिली हुन्न । तसर्थ जो आन्दोलित छ, उसको नेतृत्व स्वीकारौं । मधेशी र जनजातिको संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा जुटौं ।’

डा. बाबुराम भट्टराईको पनि अवस्था भिन्न थिएन । फरक फरक समयमा ती दुवै नेताले उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण गरेको भए पनि दुवैको भावना उपेन्द्र यादवलाई नेता नस्वीकार्ने थियो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्न । त्यस्तो सोचाइ भएको भए एकीकरण नै हुने थिएन होला ।

पार्टीको मताधार मधेश प्रदेश र मधेशी समुदाय रहेकोमा पनि उहाँहरू जानकार नहुने कुरै थिएन । तर, एकीकरण गरेर उपेन्द्र यादवलाई नेता मानिसकेपछि पनि पार्टी सञ्चालनमा सामान्य राजनैतिक व्यवहार र इमानदारीको अनुभूति हुँदैन भने आन्दोलन र भविष्यमा पार्टीको साइज जस्ता कुरा गौण हुनजान्छ । सवाल स्वाभिमान र आत्मसम्मानको हुनजान्छ, त्यतिबेला मानवीय स्वभावले नै बदलाको भावलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ । जसपाभित्र अहिले त्यही भएको हो ।

यहाँनिर सबैले आ–आफ्नो धरातलबारे फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्नु जरूरी छ । बाबुराम भट्टराईको बौद्धिक व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच र सामाजिक पूँजीलाई समग्र जसपाकै पूँजीको रूपमा विकास गर्न उपेन्द्र यादव जति उदार हुनु जरूरी छ, भट्टराईले पनि आफ्नो खस–आर्य क्लस्टरबाट पार्टीले भोट पाउन नसकिरहेको यथार्थलाई स्वीकार्नु त्यतिकै जरूरी छ ।

खस–आर्य समुदायका नेता, कार्यकर्तालाई राज्य संचालनको व्याकरणको जानकारी रहने हुनाले सत्ताबाट फाइदा लिने तरिका जान्नु नौलो होइन । तर तिनले बुझ्नुपर्छ कि उपेन्द्र यादवको मतदाता वा कार्यकर्ताहरू राज्यमा पछाडि परेकै कारण पटक–पटक विद्रोह गरेका हुन् । त्यसैले न आज उपेन्द्र यादव नेता भएका हुन् । तसर्थ ती कार्यकर्ता पंक्तिको भावना, आवश्यकता आदि बुझेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने हो ।

अशोक राईको शालीन व्यक्तित्व, संगठन क्षमताबारे भनिरहनु परेन तर पहिचानको आन्दोलनमा लागेदेखि नै उहाँको गतिशीलतामा ह्रास आएको देखिन्छ । सार्वजनिक मञ्चहरूमा विरलै देखिनुहुन्छ भने कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रिया, सत्संगमा बाँकी दुई नेताभन्दा धेरै पछाडि हुनुहुन्छ । सीमान्तकृतहरू एक्लै एक्लै संगठन र राजनीति गर्ने त एउटा कुरा हो तर वर्चस्वशाली समुदायका मानिससँग मिलेर राजनीति गर्ने सोच हो भने त्यसअनुसार आफूलाई रणनैतिक बनाउनै पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा अशोक राईमा यो कुराको अभाव प्रष्टै देखिन्छ ।

उपेन्द्र यादवको विगत डेढ दशकको राजनीति यात्रालाई नियाल्दा उहाँ जति जति बलियो हुँदै जानुभएको छ, त्यति नै शंकालु पनि । आफ्नो वरिपरिका जो–कोहीबाट पनि त्रास महसुस गर्ने र उसको विरुद्ध षड्यन्त्र बुन्न थालिहाल्ने उहाँका दर्जनौं उदाहरण लेख्न सकिन्छ ।

अहिले बाबुराम भट्टराई र अशोक राईसँग मात्र खटपट भएको भए अपवाद मान्न सकिन्थ्यो । महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, इस्तियाक राईहरूसँगको खटपट पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ तर कुरो त्यतिमै टुगिंदैन ।

विगतमा जेपी गुप्ता, सीतानन्दन राय, विजय गच्छदार, जितेन्द्र देव, रामेश्वर राय, भरतविमल यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता कुनै पनि स्थापित नेताहरूसँग पार्टी सञ्चालनको सवालमा उहाँको कुरा नमिल्नु गम्भीर समस्या हो ।

एउटा भनाइ छ, ‘कुनै एक वा दुई जनासँग कुरा मिल्दैन भने ती व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ । तर, यदि कसैसँग पनि कुरा मिल्दैन भने आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’ लाग्छ, उपेन्द्र यादवले आफैंसँग कुरा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

मधेश विद्रोहको लिगेसी, मधेशी समाजको एउटा तप्काको भोटमा जबर्जस्त पकड भएको उपेन्द्र यादवलाई व्यक्तिगत राजनीतिको लागि भट्टराई र राई त नचाहिएला तर पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ उचाइ दिनुछ भने अहिलेको जसपाभन्दा राम्रो संगमस्थल भेट्टाउन गाह्रो पर्ला । जसपा अहिले विभाजन भए पनि नभए पनि उपेन्द्र यादवले आफ्नो सोच, संवाद र पार्टी सञ्चालनको शैलीमा पुनर्विचार नगरे विभाजनको क्रम रोकिने छैन ।

लेखकको बारेमा
तुलानारायण साह

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?