पूर्वमन्त्री पाण्डे सहितका आरोपितले के आधारमा पाए सफाइ ?

६ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले आइतबार सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि नहुने भन्दै सफाइ दिएपछि निर्माण नसकिँदै भत्किएको आयोजनाको बाँध मर्मतमा भएको सरकारी खर्च नियमित सरह भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आरोपित सबैजनालाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिसकेको छैन । तर रायकितावमा ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको छ ।

रायकितावमा भएको व्यहोरा उदृत गर्दै विशेष अदालत स्रोतले भन्यो, ‘देवानी दायित्वका सन्दर्भमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भयो भनी आरोप लगाएको थियो, त्यो पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको हुँदा भ्रष्टाचार हुने नठहर्ने ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, ठेक्का पाएको पक्षले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो अवधिमा गुणस्तरीय काम नभए वा तोकिएको अवधिभन्दा अघि क्षति भएमा निर्माताले त्यसको मर्मत गर्नुपर्छ । ठेक्का सम्झौता र त्यसअनुसारका प्रक्रिया देवानी प्रकृतिका हुन् । त्यसको पालना नभए मध्यस्थकर्तामार्फत विवादको समाधान खोजिन्छ ।

अर्कोतर्फ, राज्यकोषमा नोक्सानी हुनेगरी कुनै पनि काम भएमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग गरी गुणस्तरीय काम गरेर सिंचाइको नहर भत्किएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले यो विषय फौजदारी नभई देवानी दायित्व आकर्षित हुने प्रकृतिको भन्दै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको हो । पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएसम्म विशेष अदालतले कोकोमाथि के आधारमा सफाइ दियो भन्ने खुल्दैन ।

अख्तियारको आरोप – भ्रष्टाचार नभई बाँध भत्किँदैन

अख्तियारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध विक्रम पाण्डे सहित २१ जनामाथि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विगो माग दावी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पाण्डे त्यतिबेला सीटीसीई/कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रमुखको रुपमा सिंचाइ आयोजनामा संलग्न थिए । अख्तियारले आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरु सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । ११ जना उपसचिव स्तरका इञ्जिनियरहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले बहाव थेग्नेगरी नहरको डिजाइन गरिएको थियो । तर क्षमताभन्दा निक्कै कम पानी हालेर परीक्षण गर्नासाथ नहर भत्किएको थियो ।

अख्तियारको दावीमा भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । भत्किएपछि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवधि व्यतित गरी ठेकेदारलाई उन्मुक्ती दिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

विभागको प्रतिवेदन : ‘सबै ठिक छ’

विशेष अदालतले सिक्टाको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने क्रममा ७ मंसिर २०७७ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागलाई सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको अवस्थावारे प्रतिवेदन पेश गर्न दुई पटक आदेश दिएको हो । सामान्यतया भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र र त्यसका साथमा पेश भएका प्रमाणलाई मुल्यांकन गरी न्यायनिरुपण गरिन्छ । तर सिक्टाको मुद्दामा विशेष अदालतले हालको अवस्था खुलाउन माग गर्‍यो ।

अध्यक्ष प्रेमराज कार्की सहित सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कम्तिमा पनि सहसचिवस्तरको कर्मचारीको संलग्नता रहनेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सिंचाइ विभागले सुरुमा संक्षिप्त प्रतिवेदन पठायो । त्यत्तिले चित्त नबुझाएको विशेष अदालतले विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दियो । स्थलगत टोलीले नहर भत्किनु भ्रष्टाचार होइन, ‘दुःखद संयोग’ मात्रै भनी निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

‘निर्माण सम्पन्न भएपछि समस्याहरु देखिनु र पटकपटक निरीक्षण, प्रतिवेदन र अनुसन्धान पछि नहरमा घुलनशील माटोको उपस्थिति भेटिनु दुःखद संयोग मात्रै हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोजक र नेपालमा पहिलो पटक पाइएको घटना हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार भन्छ : भ्रष्टाचार भयो, सिँचाइ विभाग भन्छ : सबै ठिकठाक छ

त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सन लगायतको समूहले नहरको साढे १७ देखि ३५ किलोमिटरको खण्ड ठेक्का लिएको थियो र त्यही भागमा समस्या देखिएको हो । विभागले ती समस्याको समाधान गर्दै सफलतापूर्वक आयोजना सञ्चालन गरिरहेको दावी गरेको थियो ।

१२ अर्ब ८० करोड १७ लाख ३९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमानमा सुरु भएको आयोजनाको लगानी बढेर दोब्बरभन्दा बढी पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु भएको आयोजना गत असार मसान्तभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म समेत आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले १४ फागुन २०६१ मा आफ्नै खर्चमा चरणवद्ध रुपमा सिक्टा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको अगैया नजिक राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज बनाएर खण्डखण्ड गरी पश्चिम मूलनहरसम्म ४५ किलोमिटर र २५० मिटर लामो नहर बनाएको थियो । त्यसमा छ वटा शाखा छन् । बाँकेका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य हो ।

अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा नहर भत्किएको अवस्थामा थियो । मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदारले नहरको केही भाग मर्मत गर्‍यो । अनि, सरकारले नै खर्च गरेर बाँकी मर्मत गर्‍यो ।

१० वैशाख २०७६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि नियमित, आवधिक र आपत्कालिन मर्मतको कामहरु भइरहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विभागले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि हाल (प्रतिवेदन तयार गर्दाको अवधि)सम्म एक करोड १२ लाख रुपैयाँ नहर मर्मतका क्रममा खर्च भएको जनाएको थियो ।