कर्णालीमा अघोषित लोडसेडिङ, आजित उपभोक्ता

८ असार, सुर्खेत । अलिकती हुरी चल्यो, पानी पर्‍यो वा रूखको हाँगा भाँचियो भने बत्ती गै हाल्छ । कर्णालीमा बत्ती जान ठूलै कारण चाहिंदैन । बस्, झरी परे पुग्छ, रुख ढले पुग्छ ।

जेठ, असारको चर्को गर्मीको बेला कहिले दिनभर बत्ती हुँदैन, त कहिले रातभर । लाइन हुन्छ, तर भोल्टेज हुँदैन । फ्यान घुम्दैन, फ्रिज पनि चल्दैन । उकुसमुकुस । अत्यासलाग्दो । यसबाट भएको हैरानी सामान्य छैन । यो कर्णालीवासीको बर्सेनिको समस्या हो ।

कर्णालीमा विद्युत अनियमित हुँदा उपभोक्ता आजित बनेका छन् । कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइनमार्फत् कर्णालीका सात जिल्लाका सदरमुकाम र आसपासमा विद्युत पुगेको छ । तर ती ठाउँमा विद्युत सेवा नियमित छैन । छिनछिनमा गइरहने विद्युतले उपभोक्ताको दैनिकी नै असहज बन्दै गएको छ ।

बित्तका चिमहरु फ्यूज हुने, पंखाका क्वाइल जाने, टेलिभिजनका स्क्रिनको डिस्प्ले जाने र आईसी उड्ने जस्ता समस्या बढ्न थालेका छन् । थोत्रा ट्रान्सर्फमर र पुराना संरचनाका कारण लो-भोल्टेज र ओभर भोल्टेजको समस्या पनि उस्तै देखिन थालेको छ ।

कमजोर संरचनाका कारण हावाहुरी नचलेको अवस्थामा पनि छिनछिनमा बत्ती जाने गरेको छ । विद्युतको समस्या दोहोरीरहनुमा जीर्ण संरचना र भोल्टेज नै मुख्य कारण भएको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु यादव बताउँछन् । ‘पुराना र जीर्ण संरचना छन् । हावाहुरी चल्यो कि रुख ढलिहाल्छ । पोलमै रुख ढलेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ । कहिलेकाँही लाइन कहाँ बिगि्रयो भनेर पत्ता लगाउनै दिन बित्छ,’ यादवले भने ।

२०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सुर्खेत आउने भन्दै हतार-हतार विस्तार गरिएको कोहलपुर-सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन जंगल क्षेत्र भएर ल्याइएकाले बिगि्ररहने र मर्मतमा समेत चुनौती हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । यसले गर्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेत लगायत कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका बासिन्दा बत्तीको हैरानी वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् ।

विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् । ‘विद्युत् आउने-जाने भइरहँदा सामान्य व्यवसायीले पनि ठूलो हैरानी खेपिरहेका छन् । ठूला कलकारखाना चल्न सक्ने त कुरै भएन,’ अध्यक्ष कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रमुख यादवका अनुसार प्रदेशका करिब १ लाख १३ हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको छ । मापदण्ड र दूरीअनुसार सबस्टेसन निर्माण नगरी विद्युत् विस्तार गर्दा प्रदेशभरि भोल्टेज अपुग र अनियमित लोडसेडिङको समस्या भएको यादव बताउँछन् । ‘कोहलपुर-सुर्खेत खण्डको सबस्टेसन स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । चारवटै सबस्टेसन बनेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किलोमिटरमा सबस्टेसन हुनुपर्छ । तर कर्णालीमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन विस्तार हुँदा समस्या भएको हो । आरक्ष र निकुञ्जभित्र मर्मत गर्न सेनाको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको उनको धारणा छ ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुर्खेतसम्म १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार योजनाको काम थालिएको छ । उक्त आयोजनाको लागि झन्डै १३ हजार ५६ रुख कटान गर्नुपर्ने भए पनि अनुमति पाउन ढिलाइ भएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै प्रसारण लाइन विस्तारको कामले गति लिने विश्वास छ ।

प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गत असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौताको म्याद दुई वर्ष रहेको प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।

प्रमुख चौधरीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि वन विभाग र आयोजनाबीच रूख कटानसम्बन्धी सम्झौता हुने छ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका रूख कटानका लागि सम्बन्धित वन उपभोक्ता समिति, राष्ट्रिय वन क्षेत्रका लागि डिभिजन वन र निकुञ्ज क्षेत्रका रूख कटानका लागि वार्डेन कार्यालयले कटान प्रक्रिया सुरू गर्नेछन् ।

कम्पनीले पोल (टावर) निर्माण गर्ने र तार (लाइन) जडान गर्ने काम गर्दछ भने जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान र सवस्टेशन निर्माण कार्यमा अलग्गै बजेट परिचालन गरिनेछ ।

आयोजना प्रमुख चौधरीले जंगल क्षेत्र नभएको स्थानमा ४० वटा टावरको जग खन्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । ‘वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय नहुँदासम्म अन्योल थियो, अब आयोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन बाटो खुल्यो’ उनले भने । वि.सं. २०८० असोजसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्ने आयोजनाको दाबी छ ।

आयोजनाका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १४५ वटा पोल रहने छन् भने २६ वटा एंगल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १६० मिटरदेखि १ हजार ११५ मिटरसम्म छ ।

७०.५४ प्रतिशत भाग ओगट्ने प्रसारण लाइनले १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन र ११.६५ प्रतिशत अन्य भाग ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सब-स्टेसनबाट सुरू भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सबस्टेसनमा पुगेर टुङ्गनिेछ ।

क्षमता छ, उत्पादन छैन

कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि हाल उत्पादन १०.७० मेगावट मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आव २०७७/७८ मा आधारित आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेशमा) उल्लेख छ ।

जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको कर्णालीमा ठूला आयोजनाहरू अधुरै रहे पनि दैलेख नौमुलेका दुई वटा साना आयोजनाले भने राष्ट्रिय प्रसारणमा योगदान गर्छन् ।

नौमुले गाउँपालिकामा पर्ने ‘द्वारीखोला साना जलविद्युत आयोजना’ र ‘पदमखोला साना जलविद्युत आयोजना’ बाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा लाइनमा जोडिएको छ । द्वारीखोला हाइड्रोपावरबाट ३.७५ मेगावाट र पदमखोला हाइड्रो पावरबाट ४.८ मेगावाट विद्युत नियमित रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जान्छ ।

नौमुलेमा अन्य दुई वटा विद्युत आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने गरी बन्दैछन् । नौमुलेको माथिल्लो लोहोरेमा एउटा आयोजना निर्माणाधीन छ । तल्लो लोहोरे खोलामा आयोजनाको सर्भे भइरहेको छ ।

प्रदेशमा आवश्यक पर्ने विद्युतको झन्डै आधा उत्पादन आन्तरिक नै भए पनि कमजोर संरचनाकै कारण उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हाल अधिकतम् २० एमभीए (मेगा भोल्ट एम्पियर) विद्युत माग छ । यो माग विद्युत खपत हुने मुख्य समयको हो । अन्य समयमा १२ एमभीए विद्युत पर्याप्त हुन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत विद्युतको पहुँचमा छ । हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकाममा विद्युत प्रसारण लाइन पुगिसकेको छैन । मुगुमा लाइन जोडिएको छ । मुगु चालु आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताइएको छ ।