क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च  हो ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।