गण्डकी प्रदेशको बजेटमा दलित सवाल

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेटमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

१ असार २०७९ मा सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा २०४ बुँदा छन् । यसमध्ये दलित समुदाय सम्बोधन हुने गरी ५ बुँदामा कार्यक्रम समावेश छ । २४ लाख ३ हजार १६ जना कुल जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा ४ लाख १८ हजार २५४ वा १७.४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा तीन सांसद र एक मन्त्री रहे पनि बजेट दलित केन्द्रित हुनसकेको पाइँदैन ।

शहीद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता दिन ३० लाख र भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रममा ५० लाख बजेट उल्लेख गरिएको छ । यस बजेटले समग्र गण्डकी प्रदेशका दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छ त ? यो सामग्री नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित छ ।

बुँदा नम्बर ३८ मा सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराई गरीबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसमा दलित समुदाय विशेष केही पनि उल्लेख छैन । यो कार्यक्रमबाट दलितले पूर्ण रूपमा लाभ लिन चुनौती देखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ६९ मा चिकित्सा क्षेत्र लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्वपीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न शहीद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता दिन रु.३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

चिकित्सा क्षेत्र तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा दलित समुदायको सहभागिता मात्र गराउन खोजेको छ । शहीद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सकेको अवस्थामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्नेथियो ।

बुँदा नम्बर ७९ मा उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका जेहेन्दार, दलित, असहाय, विपन्न एकल महिलाका सन्तति तथा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि दलित विशेष छैन र यो शीर्षकमा बजेट समेत उल्लेख गरिएको छैन । यस्ता कार्यक्रमले दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

बुँदा नम्बर ८८ मा दलित समुदायको परम्परागत पेशा, शिल्पकला र सीपको सम्बर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

दलित समुदाय सीप र कलामा धनी जाति हो । दलित समुदायका परम्परागत पेशा तथा व्यवसायहरूलाई आधुनिकीकरणका लागि यो बजेट पर्याप्त छैन । दलित समुदाय परम्परागत सीप भएर पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने दुखद पक्ष हो । सो समुदायको सीपलाई सदुपयोग गरे रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनेथियो ।

बुँदा नम्बर १२४ मा दलित, विपन्न लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु.१७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि दलित विशेष हुनसकेको स्थिति छैन । जसका कारण गरिब तथा अति सीमान्तकृत समुदायका टाठाबाठाहरूले मात्र सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट फाइदा लिन्छन् । भूमिहीन दलित तथा अति गरिब परिवारले यो सुविधा प्रयोग गर्न फलामको चिउरा चपाउन जस्तो मुस्किल हुने त होइन ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरणका लागि १८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सो बजेट दलित, विपन्न लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्थाको लागि १७ करोड ५० लाख खर्च हुनेछ ।

अहिले प्रस्तुत गरिएको कमजोर बजेटले दलितको मुक्ति सम्भव छैन । दलितमुखी बजेट विना सो समुदायको परिवर्तन सम्भव छैन । दलित समुदायभित्रको गरिबी, अशिक्षा, रोजगारीको अवसरका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो तर, त्यस्तो बजेट आउन सकेन ।

बजेटका पाँच बुँदामध्ये अन्य ४ बुँदा दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायसँगै राखिएकोले आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ छैन । दलित समुदायको आशा र भरोसा गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकार किन चुकेको हो, दलित समुदायको प्रश्न छ ।

(लेखक जागरण मिडिया सेन्टरमा आबद्व छ्न् । )