राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा हानाथाप

१५ असार, काठमाडौं । सभापति शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री भएपछि निष्क्रिय जस्तै भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बुधबार (१५ असार २०७९) विहान बोलाइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेल समितिको सभापतित्व गर्ने योजनासहित सभाकक्ष सिंहदरवार पुगेका थिए । तर कंडेलभन्दा अगाडि नै समिति सभाकक्षमा पुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद न्यौपाने सभापतिको कुर्सीमा बसिसकेका थिए ।

सभापतिको कुर्सीमा न्यौपानेलाई देखेपछि कंडेलले समितिकी जेष्ठ सदस्य मिना पाण्डेले आफुलाई बैठकको सभापतित्व गर्न अख्तियारी दिएको बताए । तर न्यौपानेले सभापतिको कुर्सी छाडेनन् । अन्य सांसदले पनि जेष्ठ सदस्यले अख्तियारी दिन नसक्ने भन्दै न्यौपोनलाई साथ दिए । कांग्रेस सांसद कंडेलले आफूले सभापतित्व गर्ने भनेर भएको माइन्यूट क्यान्सिल गर्नुपर्ने माग राखे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङका अनुसार न्यौपाने राज्य व्यवस्था समिति सदस्य भएर आउनु भन्दा अगाडि नै समितिको सभापतित्व कसले गर्ने भनेर रोष्टर तयार भएको थियो । जसमा सबभन्दा जेष्ठ सदस्य मीना पाण्डेको नेतृत्वमा समिति बैठक राख्ने र पाण्डे अनुपस्थित भएका बेला त्यसपछिका जेष्ठ सदस्य कंडेलको नेतृत्वमा समिति बैठक राख्ने सहमति भएको थियो ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । १८ जेठ २०७९ मा समिति सदस्यहरुको हेरफेर हुँदा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसद मुकुन्द न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा आएका हुन् ।

उनी पाण्डेभन्दा दुई बर्ष जेठा छन् । सचिवालयको रेकर्ड अनुुसार पाण्डे ७० बर्षकी भइन् भने न्यौपाने ७२ वर्ष । कांग्रेस सांसद कँडेल भने ६६ वर्षका भए ।

बुधबार सभापतित्व गर्नका लागि दाबी गरेका कँडेल र न्यौपाने संगसंगै बसे । न्यौपानेले सभापतिको कुर्सीमा बसेर बैठक चलाउँदा कांग्रेस साँंसद कँडेल पनि के कसो गर्ने भनेर आफ्ना तर्क (सभापतिको शैली) मा राखिरहेका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले सत्तारुढ दलहरुकै भागवण्डा नमिलेका कारण राज्य व्यवस्था समितिले ९ महिनासम्म सभापति पाउन नसकेको भनी कटाक्ष गरे । सांसद रावलको कटाक्षको सत्तापक्षका सांसदहरुले बेवास्ता गरे । सांसद कंडेलले भने समितिको सभापतित्व मिलेर गर्नुपर्ने तर्क गरिरहे ।

‘बैठक सकिएपछि पनि उनले ‘आलोपालो’को विषय उठाए । समितिको बैठक बस्न सुरु भएकाले ‘समितिमा आउन सम्भव भएकामध्ये जो जेष्ठ सदस्य छ, उसैले सभापतित्व गर्ने गरी जाउँला नि’ भनेर अन्य सांसदहरुले सम्झाए ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा लगायतका सांसदले पनि समितिमा आएका नयाँ सदस्य सबभन्दा बढी उमेरका भएकाले उसैको नेतृत्वमा बैठक चलाउने कुरालाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । जवाफमा सांसद कँडेलले जतिसक्दो छिटो सभापतिको निर्वाचनको माग राखेका छन् ।

सभापतिमा कांग्रेसको दाबी

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य डिला संग्रौलाका अनुसार यसअघि एक पटक कंडेलको नेतृत्वमा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । कँडेलले नै समितिको अर्को औपचारिक बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेका थिए ।

सांसद मीना पाण्डेले आफू बिरामी रहेको भनी कंडेललाई सभापतित्व गर्न अख्तियारी दिएकी थिइन् । त्यसमा समितिमा रहेका अन्य दलका सांसदहरुको पनि समर्थन थियो । तर सभामुखले नै बैधानिकता नदिने बताएपछि रोकिएको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘माननीय कँडेलले औपचारिक बैठक बोलाउन खोज्दा सभामुखले वैधानिकता नदिने बताएपछि बैठकहरु बस्न सकिरहेको थिएन ।’

अब बैठक बस्न सुरु भएको छ भने सभापति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरेको छ । ‘हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै सभापति पाएका थियौं । अहिले सत्तापक्षमा हुँदा लेखा समिति छोड्नपर्ने, अरु नपाउने भन्ने हुनुहुँदैन । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त छ, हाम्रो दाबी छ’ संग्रौलाले भनिन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सबभन्दा बढी १० सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका छन् । कांग्रेसबाट ५ जना, माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका २/२ जना, नेमकिपाका एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् ।

सभापति चयनका लागि सत्ता गठबन्धन एक हुने विश्वासमा एमालेले सुरु देखि दाबी नगर्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसले सुरु देखि नै दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र सकेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति आफैँ लिने रणनीतिमा छ ।

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरु एक हुँदा सभापति चयन प्रक्रियाले निर्णायक रुप लिनेछ । समिति सदस्यहरु सत्ता गठबन्धन एक नहुँदा राज्य व्यवस्था समितिले लामो समयसम्म सभापति पद पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

एक महिने समयसीमा

तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि राज्य व्यवस्था समिति २२ गते असोज २०७८ देखि सभापतिविहीन छ । सभापति चयन नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यले आफ्नै नेतृत्वमा बैठक राख्न सक्छ । तर ९ महिनासम्म समितिको औपचारिक बैठक बस्न सकेन । न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको छ । समिति सभापति रिक्त भएपछि बसेको पहिलो बैठकको ३० दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ को १० मा ‘समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्ने’ उल्लेख छ । जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको पदपूर्ति गरिने नियमावलीको नियम १७४ को ५ मा छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पाँच बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सभापतिका लागि एउटा मात्रै प्रस्ताव आएको खण्डमा समितिको बैठकमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।

सभापतिका लागि एक भन्दा बढी प्रस्ताव परेको खण्डमा सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।

समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन बाहेक मत दिने अधिकार हुने छैन ।