दलले नै दिन्छन् शिक्षकलाई सदस्यता, मन्त्री पुनले कसरी गर्छन् कारबाही ?

२४ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आइतबार दलको भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ संगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरे । मन्त्री पुनको यो सूचना बाहिरिएसँगै शिक्षकका संघ-संगठन मन्त्री पुनमाथि खनिएका छन् ।

योसँगै शिक्षक–प्राध्यापक दलको हुने कि विद्यार्थीको भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘शिक्षक–प्राध्यापक विद्यार्थीको हुनुपर्ने हो तर भएनन्,’ प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘नेपालमा कोही पनि स्वतन्त्र मान्छे भएनन् । जुन क्षेत्रमा पनि पार्टीको भयो ।’

मन्त्री पुनले पनि शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ-संगठन स्वतन्त्र हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘संघ-संगठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

प्राज्ञहरू शिक्षक–प्राध्यापक स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सहमत छन् । ‘शिक्षक–प्राध्यापक दलभन्दा पनि शैक्षिक काममा लाग्नुपर्छ । राजनीति पटक्कै गर्नु भएन,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको भोट हाल्ने अधिकार छ । तर राजनीतिक आस्था बोकेका शिक्षक संघ-संगठनले शैक्षिक व्यवस्थालाई फाइदा पुर्‍याएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षामन्त्रीलाई महासंघले भन्यो- सुत्ने बेला संविधान पढ्नू

मन्त्री पुनले राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ-संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय नै गरेका छन् ।

‘संघ-संगठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री पुनले भनेका छन् ।

तर, यसमा शिक्षक संघ-संगठनको फरक मत छ । मन्त्री पुनको निर्णयले शिक्षक र मन्त्रालयबीच द्वन्द्वको स्थिति बनेको तर्क शिक्षकहरूको छ ।

‘शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व निर्माण गर्ने दिशातिर जान्छ,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

शिक्षकका संघ-संगठन दलको भ्रातृ संस्था नरहेको दाबी शिक्षकहरूको छ ।

‘संस्थामा भएका सदस्यले आस्था राख्न सक्छन् । तर, शिक्षक संघ–संगठन दलको भ्रातृ संस्था होइन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘कोही कसैले कानुन विपरीत गर्छ भने त्यो व्यक्तिको कुरा हो । व्यक्ति र संस्था अलग हो । कुनै शिक्षकले आचारसंहिता विपरीत काम गर्छ भने त्यही अनुसार कुरा गर्नुपर्‍यो ।’ तर, दलका आस्थाका आधारमा शिक्षक संघ-संगठन खुल्ने गरेका छन् ।

दलहरूको विधानमा शिक्षक–प्राध्यापक सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था नराखेसम्म शिक्षक दलको भइरहने बुझाइ प्राज्ञहरूको छ ।

‘कांग्रेसमा महासमिति सदस्य शिक्षक हुन्छ । कम्युनिस्टको पोलिटव्यूरोमा शिक्षक हुन्छन्,’ प्रा.डा. कोइरालाले भने, ‘दलले नै शिक्षकलाई सदस्यता दिनु भएन । पार्टीलाई नोट र भोट चाहिएको छ । शिक्षकलाई दलको सुरक्षा चाहिएको छ । यो दाम्लो नचुँडालेसम्म शिक्षक दलको भइरहन्छ ।’

तर, शिक्षकहरू संविधान अनुसार नै संघ-संगठन बनाएको दाबी गर्छन् । संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक हुने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनिएको छ ।

दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सम्भव छ ?

शैक्षिक सत्र २०८१ मा शिक्षकको संख्या २ लाख ७९ हजार ५ सय ८५ रहेको छ । जसमध्ये ४२.६ प्रतिशत महिला र ५७.४ प्रतिशत पुरुष शिक्षक रहेका छन् । अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै दलमा संलग्न छन् । थोरै संख्यामा मात्र कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेको शिक्षकहरू नै बताउँछन् । वैधानिक रूपमा दर्ता भएका संघ-संगठनलाई कारबाही गर्न नसक्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन् ।

‘संस्थाहरू श्रम ऐन अनुसार दर्ता भएका छन् । ती संस्थालाई अवैधाकिन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । सबै संस्था वैधानिक हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

शिक्षकमा एउटा नाम र पार्टीको सदस्यतामा अर्को नाम राखेर समेत सदस्यता लिएकाले कारबाही गर्न कठिन हुने मत प्राज्ञहरूको छ ।

‘शुभेच्छुक भ्रातृ संस्था भनेका छन् । नाम चेन्ज गरेर पनि सदस्य लिने गरेको छ । पार्टीमा अर्को नाम हुन्छ । मन्त्रीले कसलाई कारबाही गर्ने ? दलहरूले शिक्षकलाई सदस्यता दिन भएन । दलहरूको विधान संशोधन हुनुपर्छ,’ प्रा.डा. कोइरालाले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरू दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर जाने गरेका छन् ।

यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि २०८१ वैशाखमा शिक्षकहरू दलमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । त्यसबेला पनि शिक्षकका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । यसरी सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको निर्णय