९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार–शिक्षक आमनेसामने

११ मंसिर, काठमाडौं । गत १७ वैशाख २०८२ मा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भयो । त्यो सहमति तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपछि मात्र शिक्षकले २९ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन रोकेका थिए । सहमतिको बुँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यसपटक शिक्षकको माग हातहाती भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, सहमति भएको ६ महिनापछि हालका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । गत मंगलबार शिक्षक महासंघको टोली सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेर दबाब दिन मन्त्रालय पुगेको थियो ।

सहमति अनुसार बजेटमा नपरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ मन्त्री पुनको छ । ‘शिक्षक महासंघको टोली आउनु भएको थियो । पहिले ९ बुँदे सहमति गरेको रहेछ । तर, बजेटमा छुट्टाएको रहेन छ । सम्झौता गरेर बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि हुन्न,’ मन्त्री पुनले भने ।

योसँगै सरकार र शिक्षकबीच फेरि सवाल जवाफ सुरु भएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले शिक्षकसँग केटाकेटी कुरा गर्नु भएन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने कानुनी उपचारमा जान्छौँ,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘कि त्यो समयमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदा खारेज गर्‍यौं भन्नुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्न भन्न मिल्दैन ।’

९ बुँदे सहमति अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर धेरैजसो ठाउँमा शिक्षकको तलब तीन–तीन महिनामा आउने भएकाले असोजसम्म सहमति अनुसार तलब भत्ता आउने आशा शिक्षकहरूको थियो । तर, असोजमा तलब आउँदा स्थानीय भत्ता र ग्रेड अनुसारको तलबभत्ता नआएपछि शिक्षकहरू सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

‘नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु भयो । कतिपय पालिकामा तीन–तीन महिनामा तलब आउँछ । यसपटक असोजको तलब दशैं तिहारपछि आएको छ । तर तलब आउँदा ९ बुँदे सहमति अनुसार आएन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘बजेट बनाउने त शिक्षक महासंघले होइन । सरकारले शिक्षकको तलब भत्ता शीर्षक छुट्टाएको छ । त्यसैमा समावेश हुन्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो नि ।’

यस्तो थियो ९ बुँदे सहमति 

अघिल्लो सरकारबाट धोका भएको हो त ?

महासंघ अध्यक्ष सुवेदी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई धोका भन्न मिल्छ ?’

उनका आनुसार ९ बुँदे सहमति असोजबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने हो । तर, २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, नयाँ सरकार आएपछि नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क अध्यक्ष सुवेदीको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको तलब दिनू’

‘बजेटमा चाहिँ चुनाव गराउने भनेर बजेट छुट्टाएको थियो त ? बजेटमा नभएको यो सरकारले चुनाव गराउन कसरी बजेट छुट्टायो ?,’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षकको तलब भत्ता शीर्षकमा छुट्टाउने हो नि ।’

सहमति कार्यान्यन नभए के गर्ने त ?

कार्यान्वयन नभए दुई वटा विकल्प रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् । ‘नदिने चेष्टा भयो भने कि आन्दोलन कि कानुनी उपचारमा जाने हो,’ उनले भने ।

यतिसम्म कि, शिक्षक महासंघसँग गत १५ असारभित्र शिक्षा ऐन संसद्‍बाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिएको थियो । भदौको अन्तिम सातातिर विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । जेनजी आन्दोलनले २७ भदौमा संसद् नै विघटन भयो । शिक्षकले न कानुन पाए न सेवा सुविधा नै । फेरि सडकतिर जाने चेतावनी शिक्षकहरूले दिइरहेका छन् ।

महासंघको टोलीले मंगलबार साँझ मन्त्री पुनलाई भेटेर सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखेको थियो । तर यसमा पनि सरकारले तत्काल केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

‘सरुवा निर्देशिकाबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ अघि बढ्न सकिँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘पहिलो अदालतबाट मुद्दा फिर्ता हुनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

सरुवा निर्देशिका भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा २०८१ जेठमा जारी गरिएको थियो । निर्देशिका व्यावहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले खारेजीको माग राखेर अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

निर्देशिका संशोधन वा खारेज गर्न मुद्दाले असर नपर्ने पीडित शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर सरुवा पीडित संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘मुद्दा फिर्ता लिनु आवश्यक छैन । तर संशोधन हुने सुनिश्चतता भयो भने मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ,’ संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो समस्या समाधान भयो भने आन्दोलनमा जानै परेन । संशोधन भएन भने सडकमा आउँछौं।’ विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा सरुवा हुनुपर्नेमा ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा कार्यविधि बनेपछि शिक्षकहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता

यो पनि पढ्नुहोस

९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न शिक्षक महासंघको माग

यो पनि पढ्नुहोस

‘विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकलाई सरकारले तोकेको तलब दिनू’

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग शिक्षकले गरेका सहमतिका ९ बुँदा