सोमालिया, सुडान र भुटानसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा

१६ असार, काठमाडौं । नेपालले अहिले विश्वका १६५ भन्दा बढी देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा १३७ देशसँग नेपालले घाटाको व्यापार गर्छ । अर्थात् ती देशबाट नेपालले धेरै सामान खरिद र थोरै सामान मात्र पठाउने गर्छ ।

युद्धका कारण आर्थिक स्तरमा पछाडि रहेका थुप्रै अफ्रिकी मुलुकसँग नेपालले घाटाको व्यापार गर्दै आएको छ । गरिबीसँग जुधिरहेको सोमालियासँग नै घाटाको व्यापार गरिरहेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिना (साउन–जेठ)को तथ्यांकमा देखिन्छ ।

तथ्यांकअनुसार बितेको ११ महिनामा नेपालले सोमालियाबाट ३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको वस्तु आयात गरेको छ । तर नेपालबाट एक रुपैयाँको पनि वस्तु तथा सेवा सोमालियाले लिएको छैन ।

नेपालको अफ्रिकी मुलुक सुडानसँग समेत व्यापार घाटा छ । ११ महिनाको अवधिमा नेपालले सुडानमा ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । तर, सुडानबाट नेपालले १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्यको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको देखिन्छ । यस हिसाबमा सुडानसँग नेपालको व्यापार घाटा ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानसँग पनि नेपालको ठूलो अन्तरको व्यापार घाटा छ । भुटानमा नेपालले ४१ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । तर, भुटानबाट आयात भने १ अर्ब २१ करोड ६१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ । ११ महिनामा भुटानसँग ७९ करोड ६४ लाखको व्यापार घाटा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १७ खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोडको आयात गर्दा नेपालले १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोडको वस्तु निर्यात गरेको छ । ११ महिनामै व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड नाघेको छ । यो गतवर्षको यही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो ।

११ महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको छ । चीनसँग २ खर्ब ४३ अर्ब, इन्डोनेसियासँग ४६ अर्ब २१ करोड, यूएईसँग ४३ अर्ब ५३ करोड, अर्जेन्टिनासँग ३७ अर्ब १९ करोड, अमेरिकासँग ३१ अर्ब ७६ करोडको व्यापार घाटा छ ।

त्यसैगरी अष्ट्रेलियासँग २२ अर्ब २३ करोड, युक्रेनसँग २० अर्ब ८१ करोड, मलेसियासँग १६ अर्ब र ब्राजिलसँग १२ अर्ब ३२ करोडको व्यापार घाटा छ ।

नेपालको एन्डोरा, एन्टिगुवा एन्ड बर्गुडा, अष्ट्रिया, बहमास, बहराइन, बंगलादेश, बारबोडस, बेलारुस, बेल्जियम र बेलिजीसँग पनि व्यापार घाटा छ ।

बोलिभिया, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्रुनाइ, बुल्गेरिया, क्यामरुन, क्यानडा, चिनी, क्रिसमस आइल्यान्ड (अष्ट्रेलिया), कोकोज आइल्यान्ड, कोलम्बिया, कोमोरोज लगायतका देशसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

कोस्टारिका, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, इस्ट टिमोर, इक्वेडर, इजिप्ट, एल साल्भाडोर, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, गाबोन, जर्जिया, जर्मनी, ग्रिस, ग्वाटेमाला, गुडेलोप, गुएना, गिनी बिसाउ, होन्डुरस, हङकङ, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इन्डोनेसिया, इरान, इराक, आयरल्यान्ड, इजरायल र इटालीबाट हुने आयातभन्दा निर्यातको मात्रा कम छ ।

जापान, जोर्डन, काजकस्तान, केन्या, कोरिया, कोसोभो, कुवेत, लाओ पिपुल्स अफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाट्भिया, लेबनान, लाइबेरिया, लिक्तुन्स्टिन, लिथुनिया, लक्जम्बर्ग, माडागास्कर र मालावीसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा छ ।

माली, मार्साल आइल्यान्ड, मोरिसस, मेक्सिको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यान्मार, नामिबिया, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, निकारागुवा, नाइजेरिया, नर्दन मेरिना आइल्यान्ड, नर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पानामा, पाराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, प्युटोरिको, कतार, माल्दोभा, रोमानिया, रसिया र सेन्ट भिकेन्ट पनि यही सूचीमा छन् ।

सान मारिनो, साउदी अरेबिया, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, साउथ अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंका, स्वाजिल्यान्ड, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, ताइवान थाइल्यान्ड, टोगो, टोकेलउ, ट्युनिसिया, टर्की, टक्र्स आइल्यान्ड, युगान्डा, संयुक्त अधिराज्य, तान्जानिया, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान, भेनेजुयला र भियतनामसँग पनि नेपालले घाटा सहेर वैदेशिक व्यापार गरिरहेको छ ।

व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजना अलपत्र

नेपालले थुप्रै देशसँग ठूलो व्यापार घाटा मात्रै सहिरहेको छैन, आयातको बढ्दो दरले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका शोधनान्तर र चालु खाताको घाटा पनि इतिहास उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे विगतमा व्यापार घाटाको जोखिमबारे कुरा गर्नु नै अपराधजस्तो मान्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले अहिलेको अवस्था ल्याएको बताउँछन् ।

‘व्यापार घाटा मुलुकको लागि जोखिम हो, यो घटाउन वाणिज्य मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन । जसरी कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन अर्थ मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन त्यस्तैगरी व्यापार घाटा रोक्न पनि सबैले बल लगाउनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

२०७५ सालमा तयार पारिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनामा नेपालभित्र कृषि, वनजन्य, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन बढाउने गरी सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहनमूलक कामहरु समेटिएको थियो । उत्पादनको गुणस्तर बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, निर्यातमा सहजीकरण गर्नेदेखि आयात घटाउने गरी नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको थियो ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि १५ वटा निकायले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने १९२ वटा कामका योजना तोकिए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारका कुनै निकाय अग्रसर नभएको पूर्वसचिव घिमिरेको आरोप छ । अहिले नेपाल ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ’ तर्फ नभई, ‘इम्पोर्ट लेड ग्रोथ’तर्फ गइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको ध्यान राजस्व कसरी बढाउने भन्नेतर्फ मात्रै रह्यो । राजस्व कमाइरहेका छौं भनेर हामीले आयातलाई खुल्ला छोड्यौं, हामी राजस्वमै रत्तियौं’, घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रा आयातकर्ताहरुले छोटो समयमै विना जोखिम कमाइरहेका छन् भनेर त्यसैमा सरकार समेत लाग्यो ।’

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व मात्रै नभएर मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, कर नीति लाई पनि महत्व दिएर हेर्नुपर्ने उनको मत छ । उनका अनुसार नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा जाँदा व्यापार घाटा ‘१ः४’ थियो तर त्यो बढेर १ः१५ सम्म पुगिसकेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनले दिलाएको २७ प्रतिशत ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’बारे नेपाल अनभिज्ञ जस्तै देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कृषि वस्तुमा भन्सार कर लगाउन पाउने सीमा अझै २७ प्रतिशत छ र गैर कृषितर्फ यो सीमा अझै १२ प्रतिशत छ,’ उनी भन्छन्,’ हामी किन गर्दैनौं ?’ नेपालले आफ्नो कृषि र गैरकृषि उत्पादनलाई बचाउन सोको ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ लागू गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘आयातलाई मात्रै सस्तो बनाउने हो भने हाम्रो वस्तुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग अँध्यारो मात्रै छैन, उज्यालो पाटो पनि छ । वार्षिक ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौं, त्यसलाई विद्युतीयतर्फ मोड्नुपर्छ । करिब ४/५ वर्षमा धेरै सुधार हुन सक्छ ।’

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजना बन्ने तर, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग भएको बताउँछन् । यस्ता कार्ययोजनाको जनशक्ति, संगठन, बजेट तथा जिम्मेवार निकायको तत्परतासँग तालमेल नमिलेको उनको बुझाइ छ ।

‘कार्ययोजना अनुसार सरकारी निकाय परिचालित भएनन्, काम गर्नेलाई पुरस्कार दण्डको प्रबन्ध नगर्दा पनि यस्तो हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको लागि समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।’