सर्वोच्चले किन बदर गर्‍यो निजगढ विमानस्थल निर्माणको कामकारबाही ?

१७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। एकसाथ तीन निर्णय गरेर अहिलेसम्मका प्रक्रिया खारेज गरेको उसले विज्ञको टोली बनाएर अरु विकल्पमाथि अध्ययन गर्न भनेको छ ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी सरकारले २९ फागुन २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज भएको छ । ३० चैत २०७१ मा विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने भनी गरेको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यस आधारमा भएको रुख कटान लगायतका निर्णय पनि बदर भएको छ ।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै पर्याप्त भएको अवस्थामा तीन दशकअघि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी हुनुको कारण दुई ठूला हवाई दुर्घटना हुन् । १६ साउन २०४९ मा थाई एयरवेजको विमान नुवाकोटको घ्याङफेदीमा दुर्घटना हुँदा ९९ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुई महिना लगत्तै १२ असोज २०४९ मा ललितपुरको भट्टेडाँडामा पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा १६७ जनाको मृत्यु भयो । चारैतिर डाँडाकाँडाले ढाकिएको र भौगोलिक रुपमा कठिन काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्को विमानस्थल हुनुपर्ने भनी त्यसपछि बहस र अध्ययन हुन थाल्यो ।

सन् १९९५ (२०५१ साल)तिर नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टर लिमिटेड नामक कम्पनीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययन प्रतिवेदनमा २ किलोमिटर चौडाइ र ५ किलोमिटर लम्बाइ गरी १० वर्गकिलोमिटर जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक हुने उल्लेख थियो । तर त्यो प्रतिवेदन तत्काल अघि बढेन ।

करिव १५ वर्षपछि २०६५ पुसमा सरकारले फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भयो । त्यसका लागि ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनीसँग विस्तृत सम्भावना अध्ययनबारे सम्झौता भयो । २०६८ सालमा उसले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा जमिन उपयोग हुने क्षेत्रका लागि एयरसाइड, ल्याण्डसाइड र एयरपोर्ट सिटी भनी २ करोड ४० लाख ४५ हजार वर्गमिटर (करिव २४ वर्ग किलोमिटर र २४ सय हेक्टर जमिन) जग्गा प्रयोग हुने उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ विमानस्थल: हामीले बुझेको सोझो कुरा

यिनै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ३० चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालिन गढीमाई नगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाको केही भागलाई चार किल्ला तोकी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घोषणा गरेको थियो । त्यो प्रस्तावमा जग्गाको क्षेत्रफल करिव ८० वर्ग किलोमिटर(८ हजार ४५ हेक्टर) हुने उल्लेख थियो ।

२५ फागुन २०७३ मा सरकारले विमानस्थलमा पहुँचमार्ग (पेरीफेरी) सडक बनाउने भनी रुख कटानी गर्ने र नेपाली सेनाबाट सुरक्षा निगरानी गराउने भनी निर्णय गरेको थियो । ६ महिनापछि नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच रुख कटानी र सुरक्षा निगरानी सम्बन्धी सम्झौता नै भयो ।

सरकारले विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । ९ जेठ २०७५ मा जीईओसीई नामक परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयबाट स्विकृत भयो । त्यसबेलासम्म विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको थिएन भनी ईआईए प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि निजगढमा कार्यालय स्थापना भयो । विमानस्थल क्षेत्रको ७७ मध्ये ५५ किलोमिटरमा तारबार लगाइएको छ । करिव ११० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ६४ विगाहा जग्गा अधिग्रहण भई प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ । सरकारले त्यहाँ अर्बौं लगानी भइसकेको भन्दै कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवाद गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको र अहिलेसम्म केही अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको परियोजनालाई सर्वोच्च अदालतले रोक्नुका केही आधार छन् । व्याख्याका क्रममा केही फरक मत राखे पनि सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशहरु अहिलेको प्रक्रिया खारेजीमा एकमत छन् र त्यसको आधार पनि समान छ ।

सर्वोच्च अदालतले निम्न पाँचवटा आधारमा अहिलेसम्मका कामकारवाही माथि प्रश्न उठाउँदै तिनलाई खारेज गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।

१. प्रतिवेदन विश्वसनीय भएन

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन शुरुदेखि नै विवादित थियो । प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि १५ भदौ २०७४ मा सिमराको इच्छा होटलको सभाकक्षमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो । त्यो भेलामा कति जना थिए र कोको सहभागी भए प्रतिवेदनमा खुलेन । छलफलको विषयवस्तु पनि सार्वजनिक भएन ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रकृयामा गरिने सार्वजनिक छलफल र प्राप्त हुने जनसहभागिताको माध्यमबाट विकास कार्यको स्वीकार्यता नै वृद्धि हुने हो । कुनै आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा अगावै अनिवार्य रुपमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको र स्वीकृत भएको भएपनि यस सम्बन्धमा विविध कोणबाट प्रश्नहरु उठेका देखिन्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ विमानस्थलविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ जेठ २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्विकृत गरेको थियो । तर त्यसभन्दा अघि नै कुनै अध्ययन नगरी सरकारले २९ फागुन २०७१ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनि ३० चैत २०७१ मा त विमानस्थलको चार किल्ला समेत तोकिसकेको थियो । लगत्तै नेपाली सेनाले वरपरको सडक बनाउने र काठ काट्ने जिम्मेवारी पायो ।

प्रतिवेदन तयार हुनुअघि नै पूर्वाधार निर्माणको तयारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो । ‘विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि प्रतिवेदन तयार गरी/गराई स्वीकृत भएको अवस्था छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसलाई सुसंगत तबरको अर्थात विधि, पद्धती र प्रकृया अनुशरण गरी भएको काम कारवाही रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षती हुने कुराको विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिवेदनमा वन विनाशका कारण हुने असरवारे मूल्यांकन नै नभएको औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘पूर्व निर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पुरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार गराइएको प्रतिवेदन हो भनी रिट निवेदकको जिकिर तथ्यसंगत नै देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढको बदर र सर्वदलीय आक्रोश

प्रतिवेदनभित्रको तुलनात्मक अध्ययन शिर्षकमा जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित व्यहोरा उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रतिवेदन मौलिक र वस्तुगत नभई केही भाग अन्यत्रबाट सारिएको निष्कर्ष निकाल्यो । विमानस्थलको चार किल्ला तोकिएपछि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको क्षेत्र विस्तार गर्ने काम भयो । यसले सरकारका निकायहरू बीच समन्वय भएको देखिएन । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले पनि आरक्ष विस्तारको विषयमा व्याख्या गरेन ।

‘यो केवल रीत पुर्याउने वा औपचारिकता निर्वाह गर्ने दस्तावेज होइन, यसको कानूनी र व्यवहारिक महत्व रहेको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी ग्रहण गरिएका आधारहरु वस्तुगत र कानूनसम्मत् छन् वा छैनन् भन्ने कुरा अवश्य नै न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । उल्लिखित दृष्टिले हेर्दा विवादित प्रतिवेदनलाई त्रुटिरहित रहेछ भनी मान्न सकिने स्थिति देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको बिस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको देखिदैन । लागत कति लाग्ने हो? त्यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी जुटाउने हो ? भन्ने कुनै वस्तुगत विश्लेषण वा खाका पनि तयार भएको थिएन । अनुमानित लागत, आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ तथा सम्भावित जोखिम वा नोक्सानीका सम्बन्धमा तथ्यपरक विश्लेषण समेत भएको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढलाई ‘घोष्ट एयरपोर्ट’ नबनाऊ !

‘विमानस्थलको सम्भावित निर्माण लागतको आकलनमा निश्चित दृष्टिकोण तयार भैसकेको नदेखिए तापनि केही खर्ब रूपैयाँ लागत पर्ने कुरामा विवाद छैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आयोजनाका विविध पक्षमा निश्चित योजना र दृष्टिकोण निर्माण नहुँदै रुख काट्ने र वन जंगल क्षेत्र खाली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्तछ ।’

२. रुख काट्न हतारिने, वृक्षरोपणको योजना नबनाउने

८ हजार ४५ हेक्टरको प्रस्तावित विमानस्थल हुने ठाउँमा ७ हजार ९९० हेक्टर जग्गा वन पर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नै २४ लाख ठूला रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका आधारमा सर्वोच्च अदालतले ‘विवादित आयोजनास्थलमा वातावरणीय विनासको अवस्था रहेनछ भनी मान्न मिल्ने देखिदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : घुमिफिरी रुम्जाटार !

१२ मंसिर २०७६ मा पर्यटन मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा पहिलोमा १३ सय र दोस्रोमा ६ सय गरी कूल १९ सय हेक्टर जमिनमात्रै प्रयोग हुने उल्लेख थियो । त्यसका लागि कुल ५ लाख रुख काट्नुपर्ने थियो, त्यसमध्ये एक लाख ३५ हजार रुख ठूला आकारका थिए । त्यहाँ २ सय वर्ष पुरानो भीम सखुवाको ठूलो रुख समेत रहेको विवरण पेश भएको थियो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका सम्पदाको विनासबाट पर्न सक्ने प्रभावको वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी पर्याप्त तार्किक आधार वातावरण प्रभाव मूल्यांङ्कन प्रतिवेदनमा खुलाइएको देखिएन ।’

त्यतिबेला कुनै परियोजना निर्माणका क्रममा एउटा रुख काटेपछि २५ वटा विरुवा लगाउनुपर्ने मापदण्ड थियो । निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भ अगाडि आएपछि; नेपाल सरकारले मापदण्डमा संशोधन गरी एउटा रुख काटेपछि १० वटामात्रै विरुवा रोपे हुने भनी मापदण्ड परिवर्तन गर्यो ।

१ रुख बराबर १० विरुवाको अनुपातलाई हेर्दा पनि कहाँ, कुन ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने हो भन्ने कुनै योजना निर्धारण नगरिएको सर्वोच्चको ठम्याइ छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट वन ऐन, नियमद्वारा निर्दिष्ट प्रावधानका आधारमा नेपाल सरकार स्वयंले निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना भएको वा हुने अवस्था रहेछ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिदैन ।’

रुख विरुवा क्षतिपूर्तिका लागि ६ करोड १२ लाख ७० हजार विरुवा हुर्काउनुपर्छ । त्यसका लागि ३८ हजार हेक्टर जमिन चाहिन्छ जुन, त्यतिबेला चार किल्ला तोकेको भन्दा करिव ५ गुणा बढी जमिन हो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार, विरुवा लगाउने र हुर्काउने स्थान (जमिन) र सो सम्बन्धी योजना प्रतिवेदनमा खुलाइएको देखिदैन ।

३.विश्वको तेस्रो ठूलो विमानस्थल किन चाहियो ?

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल ८०४५ हेक्टरको हुने भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार, विमानस्थल क्षेत्रका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै तर्कपूर्ण र वस्तुगत मापदण्ड अपनाएको देखिएन । सर्वोच्च अदालतले अन्य मुलुकका केही ठूला विमानस्थलको क्षेत्रफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्यो । निजगढलाई एसियाको एयरपोर्ट हब बनाउने भनिए पनि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका विश्वसनीय र बस्तुगत आधार समावेश भएको थिएन ।

विश्वका ठूला विमानस्थल र तिनको क्षेत्रफल

पहिलो सम्भाव्यता अध्ययनमा निजगढ विमानस्थलका लागि केवल १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भए पुग्ने भनिएको थियो । दोस्रोमा बढाएर २४ वर्गकिलोमिटर भए हुने भनियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा नै १० वर्गकिलोमिटर जग्गामा एयरपोर्ट सिटी बनाउन पुग्ने भनी औंल्याइएको छ । सरकारले अदालतमा जवाफ दिंदा समेत ८ हजार हेक्टरमध्ये १९ सय हेक्टरमात्रै जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने भनी बताएको थियो ।

अहिले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको वन मासेर किन विश्वकै तेस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्यो भनी सर्वोच्च अदालतले औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । ‘परिणामतः विमानस्थलका लागि भनी ८,०४५.७९ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको कुराको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हराभरा वन जंगलको जग्गा विमानस्थलका लागि भनी छुट्याउनु पर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुगत कारण खुल्न आएको देखिदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ रोक्ने विन्दुसम्म किन पुग्यो अदालत ?

सुनुवाइका क्रममा इजलासमा पुगेका हवाई उडान विज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका दृष्टिले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गरिँदा हवाई उडान सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने औंल्याएको फैसलामा उल्लेख छ । प्रस्तावित स्थान हवाई उडानका दृष्टिले प्राविधिक रुपमा कति उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न कायम नै रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित विषय–विज्ञहरुबाट विस्तृत अध्ययन भई निजहरुबाट पेश भएको राय प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोजना निर्माणस्थल छनौट गरिएको रहेछ भनी मान्न सकिने भरपर्दो अवस्था नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रको कटान गरी केवल विमानस्थलको पूर्वाधार मात्रै बनाउने नभई विमानस्थल शहर नै बसाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चले विश्वकै तेस्रो ठूलो विमानस्थल हुनेगरी प्रस्ताव भएको निष्कर्ष निकाल्यो । भइरहेको वन क्षेत्रको प्रयोग गरी यति ठूलो विमानस्थल नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको कुनै अध्ययन तथा विवेचना समेत भएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, विश्वका विभिन्न भागमा रहेका ठूला र व्यस्त विमानस्थलहरु २ हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलका छन् । सर्वोच्चले हाम्रो कुन आवश्यकता पूर्ति वा अभिष्ट प्राप्तिको लागि ८ हजार हेक्टर जग्गा छुट्याई ठूलो परिमाणको वन पैदावार मासेर विश्वकै तेस्रो ठूलो र विशाल विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने ?’ भनी प्रश्न गरेको हो ।

अन्य कतिपय मुलुकका आयोजनाको अनुभवबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामकारवाही राष्ट्रिय हित अनुकूल र वस्तुगत यथार्थमा आधारित रहेको विश्वास गर्न नसकिने भनी निष्कर्ष निकालेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘विश्वका व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू समेत प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रफल भन्दा धेरै कम क्षेत्रफलमा चुस्तरूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्ने हुँदा वन समेत ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल शहर निर्माण गरिँदा पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन आयो ।’

४. पर्यावरण र जैविक विविधताको चिन्ता

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका केही विज्ञहरुले निजगढको वनक्षेत्र हात्ती लगायतका कतिपय वन्यजन्तुको जैविक मार्गमा पर्ने औल्याए । प्रस्तावित ठाउँको वन फँडान गरी विमानस्थल निर्माण गर्दा जैविक मार्गमा अवरोध हुन्थ्यो । त्यसबाहेक विमानस्थल क्षेत्रको करिब ७ किलोमिटरमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष पर्छ । आईकाओको मान्यता अनुसार संरक्षित क्षेत्रसँग जोडेर विमानस्थल निर्माण गर्नु उचित ठानिदैन ।

पूर्व वन सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलका अनुसार, विमानस्थलका लागि वन नास गर्दा २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर तत्काल नोक्सान हुने देखिन्छ । वन फडानी गरेपछि तत्काल करिव १५ अर्ब रुपैंयाँजति आम्दानी देखिए पनि त्यसको तुलनामा वातावरणीय विनास ठूलो थियो ।

५ सय प्रजातीका चराहरु, ३३३ प्रजातिका वनस्पति र ३३ प्रजातीका स्थनधारी प्राली र २२ लोपोन्मुख प्रजातीलाई नोक्सान हुने भनी विज्ञहरुले इजलासमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसबाट करिव ४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र माछापालनमा असर पुग्थ्यो । २ साझेदारी वनका २७ हजार उपभोक्तालाई असर पर्ने बताए । कार्बन शोषण बापत ८ देखि ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान हुने चेतावनी पनि दिए ।

उनीहरुले वनविनाशबाट वार्षिक २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म क्षति हुने चेतावनी दिए । उनीहरुका अनुसार, जङ्गली हात्तीहरूको पुर्खौली आहार–विहार गर्ने तथा हिँड्ने बाटोमा अवरोध पैदा हुन्छ भने जैविक विविधता, वातावरण, वन्यजन्तु एवं वनस्पतिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । निजगढको जंगलक्षेत्र दुर्लभ मानिने बाघ, हात्ती, गैंडा जस्ता महत्वपूर्ण जनावरहरूको जैविक मार्ग हो । वनविनाशबाट भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण, सिँचाइ र कृषिमा असर पर्ने सर्वोच्चको ठम्याई हो ।

पर्यावरणलाई अनावश्यक रुपमा विनास हुनबाट जोगाउन सम्भावित सवै विकल्पहरुको खोजी हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले हचुवाका भरमा महत्वपूर्ण आयोजनाबारे निष्कर्ष निकाल्न नहुने औंल्याएको छ । ८ हजार क्षेत्रफलमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा वनजंगल रहेकाले निजगढलाई आयोजना निर्माणस्थल भनी तोकिनु उचित, तर्कसंगत र मनासिव नहुने ठहर गरेको हो ।

उक्त वन क्षेत्रको नोक्सानी भएको अवस्थामा तल्लो भूभागको प्राकृतिक र भौगर्भिक जलाशय/पानी आपूर्तिमा प्रतिकूल असर भन्दै सर्वोच्चले प्रस्तावित विमानस्थलमा उपयोग हुने वन क्षेत्रको आकार, क्षेत्रफल, रुख विरुवाको संख्या तथा जैविक वासस्थान तथा जैविक–मार्ग रहेको वन क्षेत्रको विनास भएमा ‘वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

विमानस्थल निर्माण गर्ने, ठूलो संख्यामा रुख कटान गर्ने विषयमा मधेश प्रदेशको सरकारले समेत असहमती जनाएको थियो । संविधानमा नै ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ सम्बन्धी विषयको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उसको माग पनि सुनुवाई हुनुपर्ने औंल्याएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको मनासिव माफिकको दृष्टिकोणलाई अन्देखा गर्नु र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसंग सामान्य रुपमा पनि समन्वय कायम नगरी निर्णय गरिनु मनासिव देखिदैन ।’

५. वन मासेर शहर बनाउने ?

सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको वन ऐन, २०४९ मा भएको प्रावधान औंल्याएको छ । उक्त ऐनको दफा ६८ अनुसार, अरु कुनै विकल्प नभएमा र योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्रै वनक्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना सञ्चालन गर्न मिल्छ । सर्वोच्चले ‘विवादित निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको भनी निष्कर्ष निकाल्न सकिने वस्तुगत आधार प्रस्तुत हुन आएको देखिएन’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘लाखौं संख्यामा रुख भएको, अनेकौं जैविक विविधताले भरिपूर्ण वन क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भनी कसरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने हो ? भन्ने प्रश्नको पनि कुनै तथ्ययुक्त आधार सहित खण्डन प्रस्तुत हुन आएको पाइएन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा प्रस्तावित (विवादित) विमानस्थल निर्माण आयोजना सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा काम कारवाहीले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित परियोजनाको रुपरेखा वा खाका हेर्दा जंगल काटेर निजगढमै एयरपोर्ट शहर बसाल्ने मनसाय देखिने औंल्याएको छ । केही प्रतिवेदनमा छुट्याइएको ८ सयमध्ये ६ सय हेक्टर जग्गा एयरपोर्ट शहरका लागि रहेको भनी उल्लेख गरेका थिए । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वन मासेर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काम नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।

‘वन मासेर ‘एयरपोर्ट सहर’ बनाउने कुराको कुनै कानूनी तथा तार्किक औचित्य देखिदैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘ठूलो परिमाणमा वन मासेर एयरपोर्ट शहर बनाउने कुरा मनासिव होइन । यी र यस्ता विषयतर्फ सरकारको वाञ्छित र विवेकपूर्ण दृष्टि पुगेको देखिन आएन ।’ शहर बसाउन खोजिएको निजगढ जंगलको ९० प्रतिशत भागमा घना वनक्षेत्रले ढाकेको छ, त्यहाँ ५२ प्रतिशत सालका रुख छन् । वनमध्ये पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग संरक्षित वनक्षेत्र छ ।

विवाद शुरु भएपछि र चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै जंगल काट्न खोजिएको भनी प्रतिक्रिया दियो । १२ मंसिर २०७६ मा पर्यटन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा पनि १९ सय हेक्टर जंगल काट्ने भनी उल्लेख भएको छ । तर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र चारकिल्ला तोक्ने कामले सबै ८ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई नै विमानस्थल भनी परिभाषित गरिएको र त्यो क्षेत्रको वनविनाश हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले सबै निर्णय बदर गराएको हो ।