गण्डकीमा अर्थमन्त्रीले हटाएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम फेरि बजेटमा समेटिने

१९ असार, पोखरा । गण्डकीको सरकारभित्रै फाटो ल्याएको र सत्ता पक्ष तथा विपक्षी सबैले एक स्वरमा विरोध गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ अन्तत फेरि समेटिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाएको भनिएको कार्यक्रम समेटेर सोमबारदेखि संसदमा असार १ गते पेश भएको बजेटमाथि छलफल हुने भएको हो ।

पछिल्लो समय प्रत्येक दिनजसो यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बैठक बसिरहेको थियो । शुक्रबार राति २ बजेसम्म बैठक बसेर मुख्यमन्त्री नेपाली र अर्थमन्त्री बरालले सोमबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट छलफल गर्ने समझदारी गरेका थिए ।

त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा थप्ने र मन्त्रालयको सिलिङभित्रको योजना नै काटिएको विषयमा क्रस चेक गर्ने, थपघट गर्नुपरे अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्ने र संसदमा छलफल पनि चलाउने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ ।

संसदमा बजेट छलफल सुरु भएपछि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सांसदलाई दिने र छलफलपछि कार्यक्रम सच्याएर रातो किताब निकाल्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकै नाम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर अर्थमन्त्री बरालले अर्कै नाम राखेर ल्याउने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हाम्रा केही आन्तरिक कुराहरु थिए । गठबन्धनभित्रै मिलाउनुपर्ने विषय थिए, त्यसले पनि केही समय लिएको हो’, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘अब सोमबार बैठक बोलाइएको छ, छलफल ठीक ढंगले अगाडि बढ्छ ।’

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।

के थियो विवाद ? 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले दामासाही योजना बाँड्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका अर्थमन्त्री बरालले यसपटक बजेटबाट हटाएका थिए । संसदमा बजेट पेश हुनुअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अर्थमन्त्री बरालले बजेटबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । त्यही क्रममा मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नहटाउन भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहमति जनाएर बजेट पेश गर्न पुगेका अर्थमन्त्री बरालले बजेटमा त्यही कार्यक्रम हटाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल रुष्ट बनेका थिए । कार्यक्रम हटाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बरालसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

अर्थमन्त्री बरालले ‘गल्ती भयो, माफ गर्नुहोस्’ भनेका थिए । यो गठबन्धनकै दलभित्रको साझा कार्यक्रम थियो । निर्वाचनको मुखमा गठबन्धनका मन्त्री तथा सांसद र विपक्षीका सांसदले पनि त्यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यक्रम हटेलगत्तै सरकारभित्र खैलाबैला मच्चियो ।

मन्त्रीबीच नै बाझाबाझ सुरु भयो भने अर्थमन्त्रीले आफ्नै खल्तीबाट योजना हालेको, मन्त्रालयको सिलिङभित्रैका योजना पनि काटेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टी सुरु भयो । जसका कारण संसदमा १ गते पेश भएको बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको ५ गतेको बैठक नै स्थगित भएको थियो ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले दामासाहीले बाँड्न पाउने गरी २/२ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको थियो । यो कार्यक्रमसँगै अन्य योजनामा पनि अर्थमन्त्रीले लुच्याइँ गरेको भन्दै सत्तापक्षबाटै ठूलो आलोचना भएको थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले योजना दिएर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम हटाएर लोकप्रिय हुन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएका थिए । मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदले नै खल्तीबाट ससाना आफ्ना योजना हाल्ने तर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्री बराल लोकप्रिय हुन खोजेको उनीहरुको आरोप थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले जनताले मन नपराएको अलोकप्रिय र बजेटको दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले कार्यक्रम हटाएको जवाफ दिएका थिए । तर, उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्ने २/२ पटक निर्णय गर्‍यो भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले पनि त्यो कार्यक्रम समेट्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पत्रकार सम्मेलननै गरेर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम नहटाउन दबाव दियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएकोमा रुष्ट बनेका मन्त्री आफ्नो सिलिङभित्रकै योजना काटिएको भन्दै थप आक्रोसित बने । संसदमा आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक पेश नहुँदै र बजेटमाथिको छलफलसमेत नहुँदै वार्षिक विकास कार्यक्रम बाहिरिएपछि सरकारभित्रै तरंग आएको थियो ।

गठबन्धनका दलहरुको बैठक बसिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले त वार्षिक कार्यक्रम नै लिएर पुगेर आक्रोशित बनेपछि बैठक नै भाँडिएको थियो । यो विषयले झन् अर्को रुप लिँदै गएपछि मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान शीर्ष नेतालाई भेट्न काठमाडौं नै पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको टोलीले छुटेका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न र प्रदेशमै समस्याको हल गर्न निर्देशन दिएर पठाएका थिए । कार्यक्रम समेट्ने शीर्ष नेताकै निर्देशनपछि पनि गण्डकीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन ।

अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, सिलिङभित्रकै योजना काटेर आफ्ना योजना राख्नेजस्ता मनपरी काम गरेको भन्दै बर्खास्त नै गर्नुपर्ने सरकारकै मन्त्रीले दबाव दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री एकातिर र अरु सबै एकातिर थिए ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको निर्देशन, माओवादी संसदीय दललेसमेत निर्णय नै गरेपछि अर्थमन्त्री बराल दबाबमा परेका थिए । चौतर्फी विरोध र दबाव भएपछि अर्थमन्त्री कार्यक्रम समेट्न तयार भएका हुन् । यो कार्यक्रम विवादित र बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने खालको कार्यक्रम भए पनि मुख्यमन्त्री र गठबन्धनलाई ढाँटेर कार्यक्रम काटेको मन्त्री र सांसदहरुकै भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले भने संसदमा बजेटको छलफल पनि गर्दै जाने र बजेटमा नमिलेका विषय मिलाउँदै जाने गरी अगाडि बढेको बताए । ‘त्यस्तो सहमति भएको केही होइन, छलफल सुरु गर्ने, नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाने भन्ने हो,’ अर्थमन्त्री बरालले भने । नीति तथा कार्यक्रममा पनि नभएकाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको तर त्यसैका कारण आफूलाई अप्ठेरो पारिएको अर्थमन्त्री बराल बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।