प्रणालीगत परिवर्तनको रिस्टार्ट बटन

कम्प्युटरमा काम गर्दै थिएँ। अकस्मात् चल्न छोड्यो, माउस समेत हल्लिएन। जानेको जति सबै गरें तर चलेन, ह्याङ भइरह्यो। छोरालाई बोलाएँ, उसले पनि यता–उति गर्यो तर पनि चलेन। अन्तिममा हामी फोर्स सटडाउन र रिस्टार्ट गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र पावर बटन दबाएँ।

यो मेरो कम्प्युटरको कथा हो। मेरो कम्प्युटरको कथा जस्तै मेरो देशको पनि कथा छ। मेरो कम्प्युटर जस्तै मेरो देशको प्रणाली पनि ह्याङ भएको छ। मैले त फोर्स रिस्टार्ट गरेर काम चलाएँ तर देशको सिस्टमको रिस्टार्ट बटन कसले थिच्ने ?

प्रणालीगत ठहरावको सन्दर्भ

उपरी राजनीतिक संरचनाको परिवर्तनका हिसाबले विगतको तीन दशकमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन। नेपाली जनताको आन्दोलनको बलमा २०४७ र २०६३ मा राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक हेरफेर भयो। तर ती ठूला परिवर्तनको लाभ जनतासम्म पुगेन। यस्तो हुनुको पछाडि लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा अगुवाहरूले बाटो बिराउनु नै मुख्य कारण हो। जसको फलस्वरूप उपरी-राजनीतिक संरचनामा ठूलो हेरफेर हुँदा समेत आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन र गरिबी र सीमान्तीकरणको दौर चलिनै रह्यो। शासन शक्तिको पहुँचवालाको वरिपरि घुमिरह्यो र आम नागरिकहरूले समानता र न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन्।

राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानको कार्यान्वयनका लागि सयौं ऐन कानुन, नीति नियमावलीहरू पनि बने। भर्खरै कार्यकाल समाप्त भएको स्थानीय निकायको समयावधिमा दर्जनौं नीति स्थानीय तहमा समेत बनेका छन् भने प्रदेश र संघले पारित गरेका ऐननियमको चाङ पनि ठूलै छ। तर पनि बनेका ऐन कानुन र नीतिनियमले कुनै प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। ती नीतिहरूको कार्यान्वयनका जवाफदेहीको त कुरै छाडौं, पारित गर्ने निकायहरू समेत के कस्ता नीति पारित गरियो भन्ने बारेमा समेत जानकार भएको पाइँदैन। एक थान नीति पारित गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने तरिकाले शासन प्रणालीमा ठहरावको अवस्था सृजना गरेको छ।

शासन प्रणालीमा जनताको सरोकार भनेको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सम्मानपूर्ण पेशा तथा रोजगारी, सुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवा अनि सहज र विश्वसनीय न्यायमा पहुँच जस्ता विषय नै जनताका सरोकारका विषय हुन्। यी विषयसँग सम्बन्धित प्रणालीगत परिवर्तन विना जनताले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन।

प्रणालीगत परिवर्तनलाई केवल नीतिगत फ्रेमवर्कमा बुझ्ने कुराले समाधान ल्याउन सक्दैन। प्रणालीगत परिवर्तनका लागि नीति तथा कानूनी प्रबन्धका अलावा संरचनागत व्यवस्थापन, क्षमता विकास, जनताको सहभागिताका र जनताप्रति जवाफदेहीको स्पष्ट चित्र आवश्यक पर्दछ। यसको अभावमा नीतिगत ठहरावको अवस्था सृजना हुन्छ र सिस्टम ह्याङ हुन्छ। अहिलेको अवस्था ठिक यस्तै छ र कतिपय अवस्थामा प्रणालीलाई पुनः संचालित गर्न ‘फोर्स रिस्टार्ट’ गर्नुपर्ने अवस्था छ।

हाल शासन प्रणालीमा देखिएको ठहरावको दृश्यको मुख्य कारण के हो ? के हामी सिस्टम फेलिएरको कुनै चक्रमा घुमिरहेका छौं वा संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा असफल भैरहेका छौं ? यो प्रश्नमा नघोत्लिकन प्रणालीमा देखिएको ठहरावलाई गतिशीलतामा बदल्न सकिने छाँट देखिंदैन।

आशाको किरण

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनका केही मूलभूत सन्देश छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जनतामा ठूलो परिवर्तनको लालसा प्रकट भएको छ। जनतामा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोश अभिव्यक्त भएको छ र ठूलो स्वरले मूल प्रवाहमा रहेका दलहरूलाई खबरदारी गरेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा उठेको सुशासन र लोककल्याणकारी एजेण्डामा भएको बहस, त्यसप्रतिको आकर्षण र निर्वाचन परिणाममार्फत व्यक्त परिवर्तनको चाहनाले यो आशा अझै झाङ्गिएको छ।

निर्वाचनलाई मनी, मसल र मिडियाले खाइसक्यो, अब इमानदारीको काम छैन भन्ने आम धारणा विरुद्ध जनताको सचेत हस्तक्षेपले बरालिएर दलालहरूको पाउमा पुग्दै गरेको राजनीतिलाई मूल बाटोमा फर्काउने अवसर सृजना गरेको छ।

यसपालिको निर्वाचनले दिएको सन्देशसँगै प्रणालीगत परिवर्तनका मुख्य आयाममा चिन्तन गरिने र उपयुक्त बाटो पत्ता लगाउने अवसर जुरेको छ। आम नागरिकहरूमा नीतिनियमका कागजका डङ्गुरले परिवर्तन आउने होइन बरु खास–खास जनताको सरोकारहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर त्यसको समग्र प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना खुल्नु चानचुने कुरा होइन। जनता नेता भन्दा अब्बल हुनु नै नेपाली लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो। यसैले गर्दा बारम्बार जनताले नेता र राजनीतिक दलहरूलाई सबक सिकाउनुपर्ने खण्ड आइलाग्छ। त्यसो त औसत जनता भन्दा अब्बल नेता तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि जनताकै हो।

प्रणालीगत सुधारका लागि चालु अप्रभावी प्रणालीको दायराभित्र रहेर समाधान निस्किंदैन। तर आजसम्म शासकीय सुधारका नाममा चालु ‘सब सिस्टम’ भित्रै टालटुल पार्ने गल्तीहरू नै दोहोरिने गरेका छन्। यस्ता टालटुले प्रयासले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्दैनन्। सक्षम राजनीतिक नेतृत्वले मात्र प्रणालीगत दायरालाई ठम्याउन सक्दछ र समस्याको चुरोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छ। अहिलेको चाल हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासमा थालिएका प्रणालीगत सुधार एउटा सफल केस स्टडी बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्ता सफलताले अरु थप सफलताको सूत्र फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।

अपेक्षित बाटो

व्यवस्था परिवर्तन वा उपरी राजनीतिक संरचनामा भएको परिवर्तनपश्चात् हरेक नेतृत्वले संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि एउटा ‘ग्रेस पिरियड’ प्राप्त गर्छ। सो अवधिमा नेतृत्वले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा व्यापक हेरफेर ल्याउन र जनतालाई परिवर्तनको लाभ प्रदान गर्न प्रणालीगत सुधारका लागि प्राथमिकताको सूची तयार गरी काम अगाडि बढाइयो भने मात्र अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ।

विगतमा प्रणालीगत सुधारको नाममा अस्पष्ट र मूल रूपमा कार्यान्वयन नहुने नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित भयो। परिणामतः जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन। कागज बदलिंदैमा जनताको जीवन बदलिंदो रहेनछ। यसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्वलाई प्राप्त भएको ‘ग्रेस पिरियड’ खेर फालियो र बदलामा जनताको चाहना पूरा गर्न नसकिने गरी धेरै नै बढेको आरोप लगाइयो। अब भने यो आँखमिचौलीको खेल सकिएको छ र जनताका मुख्य सरोकारका विषयमा ‘डेलिभरी’ नदिएर नेतृत्वको लाज जोगिने अवस्था छैन। यस परिस्थितिले राजनीतिमा अझ सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूको मागलाई ह्वात्तै बढाएको छ। मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको घैंटोमा समयमै घाम पस्यो भने साख जोगाउलान् अन्यथा उनीहरू इतिहासको पानामा कैद हुने नियति आउन सक्छ।

अर्को कुरा, प्रणालीगत सुधारको कोर्स सजिलो हुँदैन। यो जटिल भएकाले नै उपरी संरचनामा परिवर्तन हुँदा समेत स–साना प्रणालीहरूमा ठहरावको अवस्था आएको हो। नेतृत्वको मुख्य काम नीतिगत सुधारमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने मात्र नभई त्यसभित्रका जटिलतालाई बुझ्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधार गर्ने, सुधारको संक्रमणकालीन योजना बनाउने र जनतालाई प्रणालीगत सुधारको अभियानमा सहभागी बनाउने काम महत्वपूर्ण हुन्छ। जनतालाई सहभागी बनाइयो भने प्रणालीगत सुधारको बाटोमा आउने जटिलताहरूको समाधान निकाल्न गाह्रो पर्दैन।

आजको प्रणालीगत ठहरावका मुख्य दुईवटा पक्षहरू छन्- नियत र क्षमता। नेतृत्वमा सफा नियत र इच्छाशक्ति र प्राविधिक पक्षमा पनि चिन्तन गर्न सक्ने ल्याकत हुने हो भने प्रणालीगत ठहरावलाई चिर्न गाह्रो छैन। यो स्पष्टताले प्रणालीगत सुधारका लागि नीतिगत प्रस्थानविन्दु फेला पार्न सघाउँछ।

अहिलेसम्म बनेका सबै नीति राम्रा बने भनेर ठोकुवा गर्न त नसकिएला तर आम रूपमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावलाई नै मुख्य समस्या ठानिएको छ। हुनत बन्नुपर्ने नीतिले प्राथमिकता नपाइरहेको र हाललाई नबने पनि हुने वा कम महत्वका नीति बन्नुले पनि नीतिहरू कागजको डङ्गुरको रूपमा परिणत भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अर्कातर्फ बनेको नीतिप्रति जवाफदेही बनिरहनु नपर्ने हालको शासकीय नालायकीले पनि जनतालाई निराश पारिरहेको छ।

प्रणालीगत सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण र त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयनको मार्ग चित्र बन्यो भने मात्र जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। जसका लागि परिणाममा आधारित व्यवस्थापनको स्पष्ट तरिका अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

प्रणालीगत सुधारका योजनाको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता नै मुख्य विषय हो। यसका अलावा प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता र वित्तीय प्रबन्धको भूमिका पनि अहं हुन्छ। तर, परिणाममा आधारित व्यवस्थापनको पद्धतिमार्फत कार्यान्वयनका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जवाफदेही नेतृत्व र व्यवस्थापनको बाटोबाट मात्र प्रणालीगत सुधार ल्याउन सम्भव छ। अनि मात्र जनताले परिवर्तनको लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।

माथि भनिए जस्तै प्रणालीगत परिवर्तन गर्नका लागि कहिलेकाहीं उपयुक्त संक्रमणकालीन मार्ग फेला नपर्न र प्रणालीलाई रिस्टार्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद नै उपयुक्त बाटो हो। जनता राम्रो भविष्यका लागि केही समयका लागि कष्ट झेल्न तयार छन्। तर यसका लागि केही आधारभूत शर्त छन्। प्रणालीगत सुधार हुनुपर्यो, शासन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो र शासन प्रणालीबाट भ्रष्टाचारले विदा लिनुपर्‍यो।

ह्याङ भएको मेरो देशको सिस्टमको रिस्टार्टको बटन कहाँ छ ? कसले दबाउँछ त्यो बटन ? जसले दबाउनेछ उसले इतिहास रच्नेछ।