संवैधानिक परिषद विधेयक : सभामुख पनि नैतिक संकटमा

२६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् । तर यो विधेयक अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भने नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ ।

कारण हो– वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयककै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्नु । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वले गरेको नियुक्त बदरको माग गरेर सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ ।

तर अहिलेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने खालको विधेयक ल्याएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश र उक्त अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएका सभामुख सापकोटाले वर्तमान सरकारले ल्याएको उस्तै प्रकृतिको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाए भने उनी माथि ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको’ प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने दबाबमा हुनेछन् सभामुख सापकोटा । यसको राजनीतिक कारण हो पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन । गठबन्धन बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदका तीन सदस्यको उपस्थितिमा भएको सिफारिस उल्ट्याउने विषयमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै यो विषय टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनको चाहना लुकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउन समय लगाएपछि तत्कालीन ओली सरकारले संसदीय सुनुवाइ समेत नगरी नियुक्ति दिलाएका ५२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सक्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारलाई गठबन्धनका नेताहरुले नै सुझाएको स्वयम् नेताहरु बताउँछन् ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको संसदमा बहुमत छ । त्यसकारण बहुमत भएको सरकारले अघि बढाउँ भनेको ‘विजनेश’ रोक्न वा गठबन्धनको दबाब थेग्न सभामुख सापकोटालाई सजिलो छैन ।

तर सभामुख सापकोटालाई यसअधि अदालतमा आफूले गरेको उजुरीका कारण यो विधेयक अगाडी बढाउन सजिलो छैन ।

कारण – तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाएका ५२ जनाको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर उनी स्वयम सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनले २३ माघ २०७७ मा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

सभामुखको परीक्षा

प्रस्तावित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ ।

‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ’ संशोधन विधेयकको दफा २ को (३) मा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

६ सदस्यीय परिषदको बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, सर्वसम्मति हुन नसके परिषद अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय (बिभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस) गर्न सक्ने भनिएको छ ।

गठबन्धनको पूर्व घोषित मान्यता विपरीत किन सरकारले यो विधेयक ल्यायो ? वर्तमान सरकार ‘पूर्ववर्ती सरकारकै कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको’ तर्क गरेर आफनो वचाउ गरिरहेको छ ।

संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी भन्छन्, ‘पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश ल्यायो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भयो । तर, संशोधन भएको प्रावधान सक्रिय हुन पाएन । यसकारण संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने भ्याकुमको स्थिति छ ।’

भाषा र शैली फरक, तर्क गर्ने तरिका फरक तर, उस्तै व्यवस्था राखेर वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले झैँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।

यस्तो प्रयास हुँदा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको मर्म र संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपका विषय उठान मात्रै गरेका थिएनन्, यसलाई अदालती मुद्दाको बिषय समेत बनाएका थिए । यसपटक भने उनी हालसम्म मौन छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘सभामुख सापकोटालाई वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन र यो विधेयक अनुसार बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान नैतिकताले दिँदैन ।’

गएमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल थप्छन्, ‘सभामुखले कुनैमा एक, कुनैमा अर्को व्यवहार गर्न मिल्दैन् । आचरणमा एकरुपता नभए सभामुखबाटै संवैधानिक जालसाजी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा सभामुखको व्यवहार कस्तो हुन्छ ? यो उहाँको परीक्षा पनि हो ।’

विगतका तर्क

पूर्ववर्ती सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएपछि सभामुख सापकोटा २३ माघ २०७७ मा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

त्यसबेला आफूले दायर गरेको रिटमा सापकोटाले भनेका थिए, ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको छ ।’

संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले पूर्ववर्ती सरकारले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको, कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको तर्क गरेका थिए ।

सभामुखले त्यसबेला पटक पटक संविधानको मर्म भनेर संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्यहरु र संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संलग्नताको अर्थ बुझाउने प्रयास गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दै उनले ‘संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरिएको’ तर्क गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारले जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै भनेका थिए, ‘स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद छलेर संविधान विपरीतका कार्यहरु थपिंदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्ने छु । यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीबर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारमा रहने पात्र फेरिएका छन् । तर, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पहिलाको जस्तै आएको छ । अब सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन, त्यसले नै उनीमाथिका संभावित प्रश्नहरुको जवाफ निर्धारण गर्नेछ ।