देउवालाई लिउको सन्देश : नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विचारधाराले निर्देशित गर्दैन

२६ असार, काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले कुनै पनि देशसँग चीनको सम्बन्ध विचारधाराद्वारा निर्देशित नहुने बताएका छन् । तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका लिउले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेपालमा जुन पार्टीको सरकार भए पनि चीनले मिलेर काम गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटमा लिउले पार्टीको हिसाबमा नेपालमा सबभन्दा पहिले कांग्रेससँग सम्बन्ध स्थापित गरेको स्मरण गर्दै यस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन चाहेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६४ गरेको चीन भ्रमण र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सदस्य राष्ट्र बनाउनका लागि खेलेको भूमिकालाई पनि उनले स्मरण गरेका थिए । उनले देउवासँग नेपाल वा कुनै पनि देशसँगको चीनको समबन्ध विचारधाराद्वारा निर्देशित नहुने समेत स्परष्ट पारे ।

‘नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि चीन मिलेर काम गर्छ । हाम्रो कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध विचारद्वारा निर्देशित हुँदैन,’ लिउको भनाइ उद्धृत गर्दै देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘चीन हाम्रो सुरक्षा चासो र एक चीन नीतिमा नेपालको समर्थन रहन्छ भन्ने विश्वास गर्छ भन्नुभयो ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सबै छिमेकीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गत महिना मात्रै पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकोमा लिउलाई बधाई दिँदै देउवाले नेपाली भूमि आफ्नो छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपाल र चीनबीच लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । हामी यस सम्बन्धलाई थप राम्रो बनाउन चाहन्छौँ,’ देउवाले भेटका क्रममा भने, ‘नेपाल सबै छिमेकीसँग मिलेर काम गर्छ । एक चीन नीतिमा पनि हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ नेता लिउलाई आफू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेकै कारण नेपालमा रहेको दलाइ लामाको सम्पर्क कार्यालय हटाएको भन्दै विश्वस्त तुल्याए । ‘नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नहटाएको दलाइ लामाको सम्पर्क कार्यालय मेरै पालामा हटाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब पनि हामी चीनविरुद्ध कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नेपालको भूमिमा हुन दिँदैनौँ ।’

भेटका क्रममा सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको ५६ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी अनुदान सहयोग कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । सीले भ्रमणका क्रममा समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँगको दिपक्षीय भेटमा उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सन् २०२० देखि लागू हुने गरी सन् २०२२ भित्रमा उक्त रकम दिइसक्ने गरी सीले घोषणा गरे पनि नेपालले थप पहल नलिएका कारण सहयोग कार्यन्वयनमा जान सकेको थिएन । पछिल्लो समय मुलुकमा उत्पन्न सत्ता संघर्ष र राजनीतिक उतार चढावका कारण नेपालले पनि पहल लिन सकेको थिएन ।

सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले आइतबार नै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरेका छन् । भेटमा लामो समयदेखि तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको मिति छिट्टै तोक्ने जानकारी लिउले गराएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लिउले मन्त्री खड्कासँग अहिलेसम्म भएका द्वीपक्षीय सहमति कार्यन्वयन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) कार्यान्वयन र राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनमा विशेष चासो दिएका थिए ।

‘दुई देशबीच भएका सहमति र बीआरआई कार्यन्वयन तत्काल अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङ आउँदा भएको सहमति कार्यन्वयन नभएकोमा विशेष चासो व्यक्त गर्नुभयो । सहमति भएपनि अहिलेसम्म अगाडि नबढेकोमा उनको असन्तुष्टि समेत देखिन्थ्यो ।’

नेपालले सन् २०१७ मा चीनको बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालको सदनबाट अनुमोदन भएर कार्यन्वयनको चरणमा गएपछि चीनले यसमा विशेष चासो राख्दै आएको छ ।

२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच करिब डेढ दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समयमा यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ती सम्झौता भएका थिए । अहिलेसम्म ती कुनै पनि सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् ।

भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता गरेका सीपीसीका नेता लिउले यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।