+
+

पालिकाको विकास प्रक्रियामा नअटाएका लक्षित समूह

पुरुष नेतृत्वले विकासलाई माटो र बाटोमा सीमित गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायबाट गएको नेतृत्वले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।

हीरा विश्वकर्मा हीरा विश्वकर्मा
२०७९ असार २८ गते ७:५४
Photo Credit : हीरा विश्वकर्मा
खजुरा गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष डम्बर विक र उपाध्यक्ष मन्जु मल्लसहितका निर्वाचित दलित महिला सदस्य र अन्य सहभागी ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ देशका हिरो हुन् । उनको नायकत्वमा कसैले पनि प्रश्न उठाउँदैनन् । तर, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको एउटा रिसोर्टमा तीन दिन बिताउँदा उनको नायकत्वमा प्रश्नै प्रश्न उठाउन मन लाग्यो ।

नेपालगञ्ज क्षेत्रको गर्मी हामीलाई थाहै छ, ४२ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्छ । त्यस्तोमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम एसी विनाको कोठामा गर्न मुश्किल छ । कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले चलाउन एसी त्यहाँको बाध्यता हो । तर त्यहाँ बिजुली घरीघरी विना सूचना जाने र आउने भइरहन्छ । आइहाले पनि अत्यन्त कम भोल्टेजका कारण आधा दिन जस्तो कुनै हिटिङ च्याम्बरमा बसे जस्तो अनुभव भयो ।

मैले कल्पना गरें- त्यस्तो बिजुली र एसीको के काम जसले खाडीको गर्मीको याद दिलाओस् । त्यही बिजुली पनि कुलमानकै कारणले आएको भन्दै उनलाई नायक मान्नुपर्ने बाध्यता छ, धन्य छ मेरो देश ।

हीरा विश्वकर्मा

फागुन महिनातिर बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको एउटा द्रुत अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनले उक्त गाउँपालिकाले खासगरी पहिले लक्षित समूह भनी चिनिने महिला, दलित, बालबालिका, अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा तथा अन्य पिछडिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न के गरिरहेको छ भन्नेबारे थाहा पाउने उद्देश्य राखेको थियो ।

उक्त अध्ययनमा त्यहाँ भएको ८ वटा वडाका १६ जना महिला तथा दलित महिला प्रतिनिधि, ७ जना वडाध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष र दुइटा दलित बस्तीलाई समावेश गरिएको थियो । करिब ४९ हजारको जनसंख्या रहेको सो गाउँपालिकामा १८ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने करिब १० प्रतिशत मुस्लिमको जनसंख्या छ । केही तराई मूलका बासिन्दा भए पनि अधिकांश पहाडबाट झरेका व्यक्तिको बसोबास पाइयो । मुस्लिम समुदायलाई छोड्ने हो भने त्यसलाई पहाडी बस्ती भन्दा फरक नपर्ने देखियो, त्यसको मतलब राजनैतिक तथा अन्य चेतनाको हिसाबले सो पालिका अगाडि रहेको अनुमान लगाउँदा फरक नपर्ने देखियो ।

सो अध्ययनको क्रममा ७ जना वडाध्यक्ष मध्ये २ जना मुस्लिम, २ जना दलित, एकजना महिला र बाँकी अन्य समुदायका थिए भने उपाध्यक्ष दलित समुदायकी महिला थिइन् । यस्तोमा उनीहरूले मूलतः उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको समस्या तथा सवालको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । साथै, उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्नु हो । तर व्यवहारमा भने अपेक्षा विपरीत पीडित समुदायकै नेतृत्व हुँदा पनि कार्यक्रम र बजेट विनियोजन र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै फरक देखिएन । अर्थात् यी सबैका लागि विकास भनेको माटो र बाटो मात्रै हो, बाँकी विषय भने तपसिलका हुन् भन्ने देखियो । सबैले ढल, बाटो ग्राभेल वा कालो पत्रे, स्कुल भवन निर्माणलाई नै विकास ठानेको देखियो ।

आखिर आधारभूत तहका लक्षित जनताले के पाए त ? एउटा दलित बस्तीमा खानेपानी र ढलको ठूलो समस्या देखिन्छ र वर्षातमा  डुवानमा पर्ने देखियो भने अर्कोमा सडक ग्राभेल भएको देखियो । लक्षित समुदायको पूरै बस्ती ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको हुनाले गरिब र बेरोजगार हुनु स्वाभाविक नै भयो । त्यस्तोमा पालिकाले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि खासै केही गरेको देखिएन ।

अहिले हरेक पालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनु भन्दा पहिले ७ तहको योजना प्रक्रिया पार गरेर आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यो सात तहमध्ये एउटा तह भनेको टोल हो । त्यहाँका बासिन्दालाई समावेश गर्दै उनीहरूको माग र प्राथमिकतालाई टिपोट गर्नु हो । तर, बस्तीका जनतालाई सोध्दा एउटा समूहले त्यस्तो योजना बनाउँदा खबरै नगरेको र अर्को समूहले खबर गरे पनि त्यसमा भाग नलिएको बताए ।

यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांशले जनतासँग संवाद गरेर योजना बनाउने दाबी गरे । जनताले भनेका र जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गरेको कुरालाई आधार मान्दा योजना बनाउँदा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको मात्र देखियो । मुस्लिम वडाध्यक्षसँग कुरा गर्दा उनले पनि बाटो, विद्यालय निर्माण र खानेपानीको आयोजना दिएको बताए । मुस्लिम बहुल वडा भएको हुँदा मुस्लिम किशोरीहरूको लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेको बताए ।

यता दलित वडाध्यक्षसँग कुरा गर्दा उनले पनि दलित समुदायका लागि विशेष केही नगरेको तर उनीहरूको लागि बाटो बनाएको र विद्यालय सुधारको काम गरेको दाबी गरे । दलित समुदायका लागि विशेष केही किन नगरेको भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरूले पालिकाको कार्यक्रममा त्यति वास्ता नगरेको र हामीसँग पनि उनीहरूले चाहेको कुरा दिन नसक्ने भएको हुँदा नगरेको कुरा बताए ।

यता १६ जना महिला तथा दलित महिला वडा सदस्यहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूको कथा-व्यथा उस्तै थियो । वडा समितिको कहिलेकाहीं बस्ने बैठकमा भाग लिने बाहेक अरू भूमिका देखिएन । कतिले त बैठकमा जानै नपर्ने र घरमै आएर माइन्युटमा सही गराउने गरेकोसम्म बताए । उनीहरूको चासो भनेको वडाबाट प्राप्त हुने मासिक ५/७ हजारको भत्ता देखियो ।

केही सचेत र सक्रिय महिला वडा सदस्यहरूले पालिका तथा वडाबाट भएको पूर्वाधार विकासका कामहरूमा संलग्न भएको र कहींकहीं नेतृत्व पनि प्रदान गरेको कुरा बताए । पालिका तहमा हुने विभिन्न समितिमा उनीहरूको सहभागिता त परको कुरा त्यस बारेमा खासै जानकारी समेत नभएको पाइयो । लक्षित कार्यक्रमहरूको विषयमा प्रश्न गर्दा पहिलो वर्ष महिला, दलितका लागि केही कार्यक्रम वडा तहबाटै भएको तर दोस्रो वर्षदेखि पालिका तहबाटै गर्ने भनी नगरेको बताए ।

उता गाउँपालिकाकी दलित महिला उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको र आफ्नो भूमिका बढी न्यायिक समितिमा हुने गरेको बताइन् । बजेट निर्माणको संयोजक उनी भएतापनि पालिका सभामा प्रस्तुत गर्ने बजेट अध्यक्ष आफैंले एक्लै बनाउने बताइन् । यसरी पहिलो पालिकाको पाँच वर्षको समय सिक्दासिक्दै बितेको देखिन्छ ।

केही दिन अगाडि भर्खरै निर्वाचित भएका दलित महिला तथा महिला जनप्रतिनिधिसँग एकदिने अन्तरक्रिया गरें । उनीहरू पनि अन्धकारमै रहेको देखियो । निर्वाचित भएका एक जना सदस्य बाहेक अरू सबै नयाँ अनुहारका थिए । उनीहरू पालिकाले आयोजना गरेका धेरै बैठकमा भाग नलिएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पूरै अनभिज्ञ रहेको देखियो । पालिका भित्र हुने काम, उनीहरूको भूमिकाको विषयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षण गरेको पनि देखिएन ।

धेरैजसो गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचित भएतापनि उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउने पार्टीहरूले उनीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । अहिले उनीहरूलाई सिकाउने तथा डोर्‍याउने सबै कर्मचारी देखिन्छन् । कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले अह्राएको वा देखाएको काम गर्ने मान्यता हो तर यहाँ उल्टो देखिन्छ ।

पहिलो पालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले सिक्दासिक्दै उनीहरूको कार्यकाल बितेको बताए भने त्यसमा दुई पटक महामारीको रूपमा आएको कोरोनाले काम गर्न दिएन । बाँकी समयमा पालिकाका सबै कामहरू प्रायः अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले निर्देशित गरे बमोजिम गरे र दलित महिला तथा महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका केवल साक्षीको रूपमा मात्र देखियो ।

सामान्यतया विकासको सिद्धान्त भनेको बसेको जगमा इँटाहरू थप्दै लगी एउटा बस्नलायक आकर्षक घर बनाउने हो । तर यहाँ अघिल्लो कार्यकालका महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका हेर्दा सिक्दासिक्दै बितेको देखिन्छ भने हालसालै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि सुरुदेखि सिकाउनुपर्ने वा सिक्नुपर्ने अवस्थाका देखिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा पुरुष नियन्त्रित नेतृत्व तथा शासन भएको पालिकामा उनीहरूको भूमिका केवल साक्षी बस्नेमा मात्र सीमित भएको छ । उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समूह तथा क्षेत्रका जनताले खासै केही नपाउने देखिएको छ । पुरुष नेतृत्वले विकासलाई माटो र बाटोमा सीमित गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायबाट गएको नेतृत्वले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । किनभने राम्रो बाटोमा गाडी चढ्न नसक्ने र नाङ्गो खुट्टा हिंड्नेको अवस्था के हुन्छ ? स्कूलमा पेटभरि खाना खाएर पढ्न नसक्ने बालबालिकालाई राम्रो विद्यालय भवनको के अर्थ ? छुवाछूतको मार खेप्दै ऐलानी जग्गामा बनेको झुपडीमा जिन्दगी बिताउने दलितलाई हाम्रो विकास मोडेलले कसरी सम्बोधन गर्छ ? मदरसा भन्दा बाहिर पढ्न नसक्ने मुस्लिम बालबालिका, चुलो चौकामै सीमित रहने महिला हुँदासम्म माटो र बाटोको विकासको अवधारणाले कति सार्थकता पाउँछ, त्यो सोच्नुपर्ने विषय भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?