संसदमा बल्ल तात्यो एमाले

२८ असार, काठमाडौं । कार्यकाल सकिने बेलामा नेकपा एमालेले संसदमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थालेको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि लामो समयसम्म एमालेले संसद चल्न दिएन ।

गत जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा संसद अवरोध अन्त्य गरेको एमालेले त्यसपछि भने संसद र संसदीय समितिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थालेको हो । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषय उठाएर गरेको विरोधकै कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि एमालेले अर्को विषय उठाएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति परिवर्तन ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षकै सांसद सभापति भएको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा लेखा समितिको सभापति लिएको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा गएको एक वर्षसम्म यो समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई छाडेन ।

मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । तर, एमालेले सभापति नहटेसम्म कुनै प्रकारको छलफलमा भाग नलिने निर्णय सुनाएर बैठक बहिस्कार गर्‍यो ।

बैठक बहिस्कारअघि बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका लेखा समिति सदस्य विशाल भट्टराईले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको बताए । परम्परालाई लत्याउँदै कांग्रेसले सरकारमा गएको एक वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।

‘संयोगले आज (मंगलबार) ठीक एक वर्ष भएछ । सरकार बनेको ठीक एक वर्षपछि नै हामी बैठकमा बसेछौं । एक वर्षमा लेखा समिति छ कि छैन जस्तो भयो यो देशमा’, उनले भने, ‘सरकारले खर्च गरेको परीक्षण प्रमुख प्रतिपक्षले गर्न पाओस् भनेर लेखा समिति सभापति विपक्षलाई दिने चलन छ ।’

अब एमालेले लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै दिनुपर्छ भन्ने आवाज लगातार उठाउने भट्टराईले बताए । ‘आफूले खर्च गरेको कुरा आफैंले हेर्नु गठबन्धन सरकारको लागि पनि उचित कुरा होइन’, उनले भने, ‘सभापतिज्यूले सभापति छाडेर प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्नेछ ।’

भट्टरईले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम गलत पुष्टि गर्न बारम्बार लेखा समितिले छलफल गरेको तर अहिलेको सरकारको एक वर्षसम्म कुनै पनि बैठक नराखिएको भन्दै भट्टराईले समिति सभापतिमाथि प्रश्न उठाए ।

‘पछिल्लो एक वर्षमा ठूलाठूला विषय उठे तर हामी त्यो विषयमा बेखबर जस्तै भयौं’, उनले भने, ‘आफ्नै सरकार, आफैं सभापति भएर बैठक राख्नुभएन आफ्नो लागि उचित गर्नुभयो । राष्ट्रको लागि उचित कुरा भएन ।’

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पछिल्लो एक वर्षमा संसदका अन्य समिति सक्रिय हुँदा सार्वजनिक लेखा समिति निष्क्रिय भएको बताए । एक वर्षमा ठूला ठूला बेथिती भए पनि समितिमा छलफल भए जवाफ दिनुपर्छ भनेर समितिलाई सत्ताको छायाँमा राखेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारले नै यो समितिलाई सक्रिय हुन दिएन । सभापतिलाई सरकारले अफ्ठ्यारोमा पारेपछि तपाईंले किन अफठ्यारो झेल्नुपर्‍यो विचार गरे भयो नि ? यो समिति संसदीय व्यवस्था अनुसार गरौं । हामीलाई अन्य कुरामा छलफल गर्न समस्या छैन’, उनले भने ।

एमालेकै अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले समिति सभापति परिवर्तन गर्दा आगामी चार महिनामा पनि धेरै काम गर्न सकिने बताए । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सम्झँदै उनले भने, ‘अबको चार महिना समय बाँकी रहँदा पनि लेखा समितिले धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ ।’

सत्तापक्षको पनि समर्थन !

एमालेले बहिस्कार गरेर हिंडेपछि पनि लेखा समितिको सभापति विपक्षीले पाउनुपर्ने विषयमा अन्य सांसदहरुले धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्नेमा दुई मत नभएको बताए ।

सांसद केसीले लेखा समिति सभापतिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँग कुरा गरेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका कुरा ठीक हो, आफ्नो सरकारले खर्च गरेको कुरा आफैंले हेर्नुहुन्न भन्ने कुरामा पूर्ण रुपमा समर्थन गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘सभापतिले राजीनामा दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पार्वती बिशुंखेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताइन् ।
उनले समितिले सभापति दिने भन्दा पनि दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनी भन्छिन्, ‘समितिले सभापति दिने होइन । दलीय भागबण्डाको कुरामा सभापतिज्यूले दलभित्र छलफल चलाउनुपर्छ ।’