चोलेन्द्रको निर्णयमा प्रतिस्पर्धाविनै सर्वोच्चको भवन बनाउन ६ अर्बको ठेक्का

३० असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रतिस्पर्धा नभएको औंल्याएको छ । ५९औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा महालेखाले भ्रष्टाचारमा संलग्न कम्पनी सहभागी रहेको जेभी कम्पनीलाई ०.३९ प्रतिशत दिइएको ठेक्का दिने निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबराले नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कालिक कन्स्ट्रक्सनसहितको संयुक्त उपक्रमको (जेभी) कम्पनी एक्लैललाई मुल्यांकनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको खुलासाा गरेको छ ।

६ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले रामशाहपथमा बन्ने नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्कामा पनि शर्तहरू एउटै मात्रै कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने गरी निकालिएको थियो । बोलपत्रमा सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव मागिएको थियो । अझ विदेशबाट जेभी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट टेन्डर खुलेपछिको मितिमा प्रमाणीकरण गरेको पत्र पनि चाहिने भनिएको थियो । सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरणलाई पनि मान्यता नदिने गरी ठेक्का आह्वान भयो । एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई मिच्दै ३० दिनको समय राखिएको थियो ।

प्राविधिक मूल्यांकन नहुँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ५ मा म्याद थपको लागि औपचारिक पत्र लेखेर नै आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेलै सो ठेक्का ‘कालिका र समानान्तर’ निर्माण कम्पनीका जेभीले पाउन लागेको भन्दै समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

चार वटा कम्पनीले ठेक्का हाले पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा समाचारमा चर्चा भए अनुसारकै बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभी मात्रै पास भयो । अदालतको ठेक्कामा सहभागी भएका अन्य कम्पनीहरूले मागे अनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर भए ।

आर्थिक मूल्यांकनमा बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभी कम्पनी एक्लो प्रतिस्पर्धी भयो । उसले अनुमानित लागतअनुमान भन्दा ०.३९ प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का रकम कबोल गरेको थियो । ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा सर्वोच्चको ठेक्का लागेको थियो ।

‘निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजात समेत विद्युतीय प्रणालीमा पेश नगरेको कारण उनीहरुको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मित्यवयी भएको भन्ने आधार देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले बोलपत्र कागजातको बोलपत्र मूल्याड्गन खण्डको बुँदा ३०.६ मा संयुक्त उपक्रमको कुनै साझेदार विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधान रहेको जनाउँदै  यस विषयमा २७ माघ २०७७मा मा सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा त्यसबारे सर्वोच्चबाटै आवश्यक निर्णय हुन फिर्ता गरेको उल्लेख छ ।

३ फागुन, २०७७मा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले सो संयुक्त उपक्रमको बिनापुरी-कालिका-समानान्तरको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए । ९ चैत २०७७मा बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो ।

‘एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकोले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पनि सेटिङ

सर्वोच्चले भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यो ठेक्का पनि सेटिङ गरेरै समानान्तरण निर्माण सेवालाई दिलाइएको थियो ।

७ तले कार्यालय भवन निर्माणको लागि पेस भएका १०मध्ये ९ बोलपत्र पूर्णता परीक्षणमा प्रभावग्राही नभएको र कबोल अङ्क मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रू. १ अर्ब २१ करोड ५ लाखको एक मात्र बोलपत्र पूर्णता परीक्षण र आर्थिक मूल्याङ्कनमा समेत प्रभावग्राही ठहर भएको थियो । पेस भएकामध्ये बोलपत्रमा संयुक्त उपक्रमको अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता समेतका कागजात नोटराइज्ड एवम् दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएको र पेस गरेको बोलपत्र सक्कल बोलपत्रका केही प्रावधानसँग नमिलेको आधारमा ९ बोलपत्र अप्रभावग्राही ठहर भएको थियो ।

१३ भदौ २०७७मा उक्त बोलपत्र स्वीकृत भएर २४ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्न १६ असोज २०७७मा मा सम्झौता भएको थियो ।

‘९ असफल बोलपत्रदाताको वास्तविक प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन नै नहुने अवस्था रहेको छ, यसरी आर्थिक मूल्याङ्कनमा एक मात्र बोलपत्र बाँकी रहन गई लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रू.१ अर्ब २१ करोड २८ लाखको ०.१९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले सो खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ महालेखाले भनेको छ ।