महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद : समस्या र समाधान

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । यो निर्णयसँगै आफूभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्ति दिएको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालतमा सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद यो पहिलो भने होइन । २०४६ को परिवर्तन पश्चात्का धेरै निर्णय विवादित बनेका छन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका पहिलो महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरादेखि अहिले नियुक्त भएका सिंहसम्म धेरै महानिरीक्षकहरूको नियुक्तिको निर्णय विवादित भएका छन् । वरिष्ठ, कनिष्ठ विवाददेखि सेवा अवधिका आधारमा अवकाशको निर्णय धेरै विवादित भए । महानिरीक्षकलाई अन्यत्र खटाउने निर्णय होस् वा सरकारको निर्णय अदालतबाट उल्टिएपछिका राजनीतिक घटना परिदृश्य निकै विवादित भए । नेपाल सरकारको निर्णय मात्र होइन, अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर समेत विवाद/बहस भइरहेको देखिन्छ । महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा सर्वोच्च अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बर गणनामा समेत फरक-फरक आदेश/फैसला सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उपरको महाअभियोगको प्रस्ताव महानिरीक्षक विवादको उपज थियो भनिन्छ । शान्तिसुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायको नेतृत्व छनोटको निर्णय विवादित बनेसँगै नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिता/साखमा आँच आउने कुरामा दुईमत भएन ।

नियुक्तिको निर्णय विवादित बन्दा प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड प्रभावित हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन दुरुस्त बन्न नसक्ने मात्र होइन प्रहरीमा राजनीतिको छायाँ बढेर जाने देखिन्छ । यसले अन्ततः प्रहरी प्रशासनप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा समेत कमजोर बन्न पुग्दछ । धेरै कानुन कार्यान्वयनको विषय नेपाल प्रहरीसँग जोडिने भएकोले कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो बन्दै जाने देखिन्छ ।

महानिरीक्षक बन्ने सपना

एउटा नेपाली नागरिक भविष्यमा प्रहरी महानिरीक्षक हुने सपनासहित प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दछ । प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा भएका वृत्ति विकासका व्यवस्थाहरूको आधारमा उसले आफ्नो सपनालाई व्यवहारमा उतार्न हरदम प्रयत्नशील रहनु स्वाभाविकै हो । माथिल्ला पदमा पुग्नेहरूमा यसको उत्कट चाहना हुनै पर्दछ । त्यही प्रेरणाबाट ऊ राष्ट्रसेवामा समर्पित भइरहन्छ । लामो समय प्रहरी सेवामा रहँदा देखे वा भोगेका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै प्रहरी प्रशासनमा सुधार गर्दछु भन्ने पवित्र उद्देश्य पनि बोकेको हुन्छ । ती सबै सपना त्यतिबेला चकनाचूर हुन्छन्, जतिबेला विधि, प्रक्रिया वा मापदण्डले काम गर्दैन । अर्थात् वृत्ति-विकास प्रणाली अनुमानयोग्य बन्न सक्दैन । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले भन्दा अन्य पक्षले महत्व पाउँछ ।

प्रहरीको प्रमुखको नाताले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अन्तिम उत्तरदायित्व महानिरीक्षकमा रहेको हुन्छ । प्रहरी संगठनको तर्फबाट नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क/समन्वय कार्यको जिम्मेवारी पनि उसमा रहेको हुन्छ । शान्तिसुरक्षाको प्राथमिक दायित्व बोकेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढै राखी व्यावसायिक, निष्पक्ष प्रहरी प्रशासनको रूपमा उभ्याउनुपर्ने महानिरीक्षक नै विवादित बन्यो भने यसको असर दूरगामी पर्दछ ।

प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ५ अनुसार प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेको नायब महानिरीक्षकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाले नेपाल प्रहरीको प्रशासन सामूहिक नेतृत्वको आधारमा सञ्चालन हुनेतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ ।

के छ नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था ?

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट गर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा रहेको छ ।

यी आधारहरूमध्ये ज्येष्ठता बाहेकका आधारहरूमा संख्यात्मक पक्षबाट नभई गुणात्मक पक्षबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी आधारलाई मापन गर्ने स्पष्ट सूचकहरू निर्माण नहुँदा वा नगरिंदा महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय विवादित हुँदै आएको देखिन्छ । निर्णय गर्ने, निर्णयबाट फाइदा हुने वा निर्णयबाट मर्का पर्ने पक्ष सबैका लागि आ-आफ्ना तर्कलाई पुष्ट्याइँ गर्न सजिलो भएको आभास हुन्छ ।

कसरी विवादरहित बनाउने ?

प्रहरीका माथिल्ला पदहरूमा हुने बढुवा/नियुक्तिका निर्णयलाई विवादरहित बनाउन विद्यमान प्रहरी ऐन, नियमावलीमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । सुधार कानुनमा मात्र भएर हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका संयन्त्र र ती संयन्त्रमा जोडिएका पात्रहरूको मनोवृत्ति सुधि्रनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता जस्तै प्रहरी कर्मचारीमा पनि कमी कमजोरी अवश्य छन् । उस्तै पृष्ठभूमिमा हुने एउटा निर्णयको जयजयकार र त्यस्तै अर्को निर्णयको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन जरूरी छ ।

आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने भए उपयुक्त देखेको भन्ने शब्दहरू उपयुक्त हुने अन्यथा त्यो मनोगत भयो भन्नुले मात्र पनि हामीलाई सुधारको मार्गमा प्रवेश नै गराउँदैन । यस्तो अवस्थामा महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय विवादरहित बनाउन कम्तिमा पनि निम्न कुरामा ध्यान दिनै पर्दछः

बढुवाका आधारमा पुनरावलोकन

प्रहरी महानिरीक्षक सहितका माथिल्ला पदमा हुने बढुवाका लागि विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । भइरहेका व्यवस्थाहरूको परिपालनाले मात्र पनि धेरै हदसम्म समस्याको निदान गर्ने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३० मा निर्धारण गरिएका बढुवाका आधार विभूषण, मानपदवी र अलंकार बापत दुई अंक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । नेपालको तक्मा वितरण प्रणालीको व्यापक आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा यसलाई बढुवाको आधारको रूपमा लिइनु न्यायोचित देखिंदैन । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत दिइने ५ अंक पनि अमूर्त प्रकृतिको छ । कस्तो कार्यलाई चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीमा समावेश गर्ने भन्ने वस्तुपरक परिभाषामा स्पष्ट किटान नभएको अवस्था छ । यी आधारले घुमाई-फिराई चाकडी, चाप्लुसी त मागिरहेको छैन ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैगरी बढुवा समितिले ७.५ अंक दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । नियमावलीको नियम २७ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गर्दा गृह सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बढुवा समितिका अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादनका सूचकहरू वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक नभए/नरहेको अवस्थामा कार्यसम्पादनको नजिकबाट निरीक्षण/अवलोकन गर्न नसक्ने/नपाउने अधिकारीले प्रदान गर्ने अंकले कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्यांकन नहुन सक्दछ ।

सूचकसहितको कार्यसम्पादन मूल्यांकन

मापनयोग्य सूचकसहितको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व, नेतृत्वका साथसाथै प्रहरी परिचालनको सामथ्र्यता मापन गर्ने पृथक् पृथक् सूचकहरूको निर्माण गर्ने, प्रत्येक सूचकका लागि पूर्व निर्धारित भार र सोको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यमान कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामसहितको पद्धतिमै परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । वस्तुनिष्ठ सूचकहरूको अभावको मूल्यांकन प्रणालीले न कुनै प्रहरी कर्मचारीको सही मूल्यांकन हुन सक्दछ न यसले समग्र प्रहरी प्रशासनलाई योग्यतामा आधारित बनाउन नै ।

निर्णयको गुणात्मक पक्षमा सुधार

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १७ मा निर्णय गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयको प्रस्ताव पेश गर्दा तथा निर्णय हुँदा के-कति कारण र आधारबाट निज उपयुक्त उम्मेदवार हो भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्दछ । महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि सो अधिकारको प्रयोग गर्दा समन्यायिक, निष्पक्ष र सन्तुलित ढंगबाट गरिनुपर्दछ ।

यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या समेत गरेको छ । नवराज सिलवाल विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा नियमावलीमा उल्लिखित विभिन्न ६ वटा योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भए अनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्त रूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि वा सामूहिक विवेकको विषय मात्र नहुने भनी निर्णयको शुद्धतामा जोड दिएको पाइन्छ ।

निःसन्देह प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । ‘उपयुक्त देखेको’ भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने हो । कुनै उचित, पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन नसक्ने भनी उक्त फैसलामा अदालतले भनेको छ ।

नयाँ प्रहरी ऐन

संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीको व्यवस्थापनको लागि तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ ऐनले प्रहरी सेवाको गठन, प्रहरीमा रहने तह/श्रेणी, पदपूर्ति, सरुवा तथा बढुवाका साथसाथै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय समावेश गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । हाल यी व्यवस्था नियमावलीमा रहेका कारण सरकारले आफूखुसी वा अनुकूल नियमावली संशोधन गर्ने गरेको देखिन्छ । निजामती प्रशासन लगायत अन्य सेवामा यस्ता विषय ऐनमा नै समावेश गरिएको छ भने प्रहरी जस्तो संवेदनशील संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सारवान विषयलाई नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त देखिंदैन । यसले सरकारलाई आफू अनुकूल नियमावली संशोधनको बाटोमा जान समेत रोकिदिन्छ जुन अपरिहार्य पनि छ । ऐन र सो अनुसार आउने नियमावलीमा मूल्यांकन तथा बढुवाका आधारका सूचक समेत उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

अभिलेख प्रणाली

नेपाल प्रहरीको व्यक्तिगत विवरण प्रहरी किताबखानाले व्यवस्थित गर्दै आएकोमा हाल राष्ट्रिय किताबखाना -प्रहरी) ले गरिरहेको छ । प्रहरी कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभूषण, विभागीय सजायसम्मका विवरण अद्यावधिक हुने गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १५६ मा तालिमका क्रममा आचरण तथा चरित्रसम्बन्धी अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित कार्यालय, प्रधान कार्यालय समेतमा पठाइने व्यवस्था छ । तालिममा मात्र होइन सेवा अवधिभर नै त्यस्ता विवरण तयार गर्ने र अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । जिम्मेवारी प्रदान गर्दा होस् वा विभागीय कारबाही वा पुरस्कृत गर्दा समेत यसलाई आधार लिइनुपर्दछ ।

राजनीति र प्रहरी सम्बन्ध

प्रहरी प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध र सीमाको अनुकूलताले प्रहरी, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक सबैको हितको रक्षा गर्ने हो । जब यो विषय प्रतिकूल बन्दै जान्छ, यसले प्रहरी प्रशासनप्रति मात्र होइन राज्य व्यवस्थामाथि आम नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्दै जान्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी परिचालन गर्नु र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु दुवै कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिंदैन । सरकारका नीति, कानुनहरूको पालनामा प्रतिबद्ध हुने तर कुनै वाद वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको सन्दर्भमा तटस्थ रहनु नितान्त आवश्यक छ ।

जे-जस्ता सुधारका योजना वा खाका तयार गरिए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी पहिलो शर्त हो । स्वार्थप्रेरित हाम्रो मनोवृत्तिमा सुधार विना हाम्रा निर्णय सधैं विवादित बन्दै जान्छन् । यसतर्फ कानुन निर्माण गर्ने विधायक, निर्णय निर्माण गर्ने पदाधिकारी, स्वयं प्रहरी कर्मचारी थप संवेदनशील हुन जरूरी छ । खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट आमसञ्चारको भूमिका बढाउन जति आवश्यक छ त्यति नै नागरिक समाजले निरन्तर दबाव सिर्जना गर्नु पनि ।

बढुवा/नियुक्तिको सिफारिस गर्ने आफ्नो सिफारिस एवं निर्णय गर्नेले आफ्नो निर्णयप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुपर्दछ । उसले आफ्नो सिफारिस वा निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने, नियुक्त हुने अधिकारीको अन्तरात्माले गर्वको महसुस गर्न सक्ने तथा बढुवा नपाउनेले पनि आफू भन्दा ऊ योग्य भएर नै नियुक्ति पाएको न हो भन्न सक्ने स्थिति बन्न सकोस् । महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका अन्तिम पात्र सिंह बनून् यही कामना !