द्रुतमार्गका सुरुङको ठेक्का मितव्ययी र औचित्यपूर्ण नभएको महालेखाको ठहर

३० असार, काठमाडौं । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका सुरुङ बनाउन लगाएको ठेक्कामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ठेकदारको पूर्वयोग्यताको आधारलाई सँघुरो बनाएर प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था तयार गरेर ठेक्का लगाइएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाले पूर्वयोग्यताका ७१ वटा मूल्यांकनमा आधार तय भएकोमा सबैलाई समान अंक दिएर ठेक्कामा सहभागी कम्पनीहरुको सानो त्रुटि हुँदा र एक मात्रै आधार नपुग्दा समेत असफल गराइएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

यसले गर्दा एउटा ठेक्कामा २२ कम्पनी सहभागी भएको २ मात्रै कम्पनी प्राविधिक रुपमा छनोट भएको र अर्कोमा २१ कम्पनी सहभागी भएकोमा एउटा मात्रै छनोट गरेर आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ठेक्का नलगाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सेनाले ठेकदार छनोट गरेको थियो । १९ चैत २०७७ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी प्याकेजहरुको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दिएको थियो । तर, सेनाले ४३ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ४१ हजार ९३७ रुपैयाँमा दुवै प्याकेज ठेक्का लगाएको थियो ।

संसदीय समितिले मकवानपुरको धेद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

२१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेर आर्थिक प्रस्ताव मागेको थियो । पोली च्याङ्दाले २५ अर्ब ९ करोड ५९ लाख ७६ हजार ३३७ रुपैयाँमा सो कामको ठेक्का पाएको थियो ।

पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको थियो । लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले पूर्वयोग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

नेपाली सेनाले ३० फागुन २०७७ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये पहिलो निर्माण प्याकेजमा दुई वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छानिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

फास्ट ट्र्याकमा डीपीआर नबन्दै २९ अर्ब खर्च

पहिलो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चाइना र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भए । दोस्रो प्याकेजका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना मात्रै छानिएको थियो ।

तत्तकालीन समयमा रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २१ चैत २०७७ मा ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसदीय समिति हुँ भनेर काम रोक्ने आदेश दिइरहन नहुने’ बताएका थिए ।

‘रोक्ने आदेश त दिन्छौं, टनेल पुल नबनाउन भनेर आदेश त दिन्छौं । त्यसको असर के हुन्छ ?’ उनले अघि भनका थिए, ‘यदि त्यहाँ अनियमिता भएको छ भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नू भनेर लेखिदिए हुन्छ ।’

तर, महालेखाले पनि यी ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धा नभएको औल्याएको छ । सबै पूर्वयोग्यताका आधारलाई समान रूपमा अङ्क प्रदान गर्ने गरी मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरेबाट एउटा प्रस्तावमा एक मात्र र अर्को प्रस्तावमा दुई मात्र प्रस्तावदाता सफल भई प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाले औल्याएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने अवस्था सिर्जना हुन नसकेकोले खरिद प्रक्रिया मितव्ययी र औचित्यपूर्ण भएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।