‘शर्तसहितको वैदेशिक सहायता स्वीकार नगरौं’

३० असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शर्तसहितको वैदेशिक सहायता स्वीकार नगर्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आफ्नो ५९औं प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले ‘शर्तसहितको वैदेशिक सहायता सकेसम्म स्वीकार नगर्ने’ नीति अवलम्बन गर्न भनेको हो । नेपालमा एमसीसीसहितका परियोजना शर्तसहित आएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

महालेखाले आयोजना र कार्यक्रममा आधारित बहुक्षेत्र तथा बहुनिकायमा छरिएको सहयोग भन्दा राष्ट्रिय बजेट सहयोग प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा जोड दिन समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रको खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय प्राप्त स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्न समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे १८ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । त्यसको आधा वैदेशिक ऋण छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिमा सहायता परिचालन गर

महालेखाले राष्ट्रिय हित अनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी वृद्धि हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने तथा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्र र आयोजनामा मात्र विदेशी सहायता परिचालन गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

विकास सहायताको प्रतिवद्धता र यथार्थ प्राप्ति तथा प्राप्ति र उपयोगका बीच समेत ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै प्रतिबद्धता अनुसार सहायता प्राप्ति र त्यसको उपयोगमा क्रियाशील हुन समेत सुझाव दिइएको छ ।

एनजीओ, आईएनजीओको खर्च पारदर्शी बनाऊ

महालेखाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको छ ।

यसका लागि अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।