बहसमा विकास समन्वय प्राधिकरण

संघीयता सहितको पहिलो संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालमा तीन तहका सरकारले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइरहेको पनि पाँच वर्ष पुग्न थालेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले गर्ने विकास निर्माणका कामहरूको प्रकृति उस्तै तर आयोजनाको लागत र आकारमा मात्र केही फरक देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारहरूको बीचमा सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय सिद्धान्तको आधारमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त बमोजिम विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम तीनै सरकार बीचमा समन्वय र तीनै तहका निकायबीचको अन्तरनिकास समन्वय सुन्दा सजिलो लाग्छ । निर्देशन दिन र लेख्न सजिलो यो विषय व्यवहारतः काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ । यो कुरा सबै विकास सम्बन्धी निकायहरूले अनुभव गरिरहेको विषय हो ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय विकास निर्माणका काममा नगरी नहुने विषय हो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले संघीय सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारका निकाय एवं संघीय सरकारका निकायहरूसँगको समन्वय अपरिहार्य छ ।

तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने विकास निर्माण कार्यको भूगोल एउटै छ । सबै मिलेर एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने भएकोले विकासको समन्वय र काम गर्ने वातावरण मिलाउने काममा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारका निकायहरूले पनि स्थानीय तहसँग नै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयले समग्र रूपमा पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभन्दा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नाका मुख्य समस्याहरू खोज्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय एवं दातृ निकायहरूले चासो दिनु जरूरी देखिन्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन नगरी कामको ठेक्का लाग्ने र वर्षौंसम्म रूख काट्न एवं जग्गा व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यालय अल्मलिनु पर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हाम्रो नियति नै भएको छ । विकास निर्माणका काममा गर्नुपर्ने समन्वयलाई व्यवस्थित र छिटोछरितो गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१. आयोजना अध्ययनको क्रममा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा सम्बन्धित निकायसँग यथेष्ट मात्रामा छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघसंस्था (गैरसरकारी) सँग छलफल गरी आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनमा युटिलिटिज् स्थानान्तरण गर्न आवश्यक डिजाइन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

२. आयोजनामा काम गर्ने निर्देशकहरूलाई विभिन्न निकायसँग पत्राचार, समन्वय तथा आयोजनामा पर्ने समस्याका विषयमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गरी दिंदा आयोजना निर्देशकको मनोबल उच्च भई विकास निर्माणको कार्यमा समन्वय राम्रो भई प्रभावकारी रूपले कार्य अगाडि बढ्न सक्दछ । आयोजना निर्देशकहरूलाई अधिकारको साथसाथै कार्यको मूल्याङ्कनसहित पुरस्कार र जरिवानाको व्यवस्था गर्नु पनि उचित देखिन्छ ।

३. अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रतिफलमुखी बनाउन संघीय सरकारका विकास निकायसँग मासिक एक दिन नियमित रूपमा छलफल गरी काम गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा परेका समस्या समाधान भई विकास निर्माणमा राम्रो समन्वय हुन सक्दछ ।

४. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच हुने समन्वयलाई छिटोछरितो बनाउन प्रत्येक निकायहरूमा निश्चित महाशाखा वा शाखालाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोक्न सक्यो भने अन्तरनिकाय समन्वय राम्रो हुन सक्दछ ।

५. विकास निर्माणका कामहरूमा अन्तरनिकाय समन्वयको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको संरचनाहरू पुनः उत्खनन् हुने गरेको देखिन्छ । र, पुनः निर्माण गर्नुपर्दा राज्यले दोहोरो लगानी गर्नुपरेको हुन्छ । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार परिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणका कार्यमा तेस्रो पक्ष क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सके राज्यको लगानी प्रतिफलमुखी हुन जान्छ ।

६. विकास निर्माण क्रममा वन क्षेत्रमा आयोजना परेमा विद्यमान वन ऐन र नियमावली बमोजिम काम गर्दा रूख कटान सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन एवं कार्यान्वयन समयको अन्तरालले गर्दा रूखको संख्या फरक पर्न जान्छ । पुनः वातावरणीय अध्ययन पुनरावलोकन गरी रूख कटान गर्नुपर्ने संख्या यकिन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही भएर हो– रूख कटानमा अत्यन्त लामो समय लाग्ने गरेको ।

यसलाई थप सरल बनाई आवश्यक कार्यविधिमार्फत जिल्ला वन कार्यालय र सरोकारवालालाई नै थप जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा रूख कटान समयमा भई आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

७. कुनै पनि कोरिडरमा हुने विकास निर्माणको क्रममा पानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडक बत्ती, नाली जस्ता भौतिक संरचना एकीकृत आयोजनाको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्नसके विकास निर्माण साँच्चै नै नमूनायोग्य हुन्छ । एउटै निकायबाट काम हुँदा समन्वय पनि राम्रो हुन सक्दछ ।

एकीकृत आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा सम्बन्धित निकायबाट कर्मचारी काजमा व्यवस्थापन गरी काम गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन सक्दछ । एकीकृत कोरिडर विकासमा अगाडि बढ्दै गर्दा युटिलिटी कोरिडर ऐन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । जसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

८. हाम्रो देशमा जग्गा मूल्याङ्कन सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्यविधि छैन । यसले जग्गा मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जनता र आयोजनाको बीचमा विवाद सिर्जना गर्छ । जसले समयमा जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिकरणमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

भूमि मूल्य सूचकाङ्क र भूमि प्रयोग नक्साको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको मूल्य निर्धारणमा देखिएका समस्या निराकरण हुन्छ । यसले जग्गा अधिकरण समयमा भई आयोजना समयमा अगाडि बढ्न सक्दछ ।

आयोजनाको अनुगमन र निगरानी गर्ने थुप्रै निकाय भए पनि विकास निर्माण कार्यमा समन्वय गर्ने निकाय छैन । यसबाट पैदा भएको विकासका काममा समन्वयको अभाव सबैले अनुभव गरेको विषय हो । माथि उल्लेख भए बमोजिम विश्लेषण गर्दा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयबाट विकास समन्वय प्राधिकरणको कानुन बनाउनुपर्छ ।

यस्तो संरचनासम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा विकास निर्माणमा समन्वय र एकीकृत विकासको अवधारणाले व्यावहारिक कार्यरूप पाउन सक्छ । यसबाट विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछन् । उपरोक्त निकाय र कानुन नबन्दासम्म राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निभाउनु अपरिहार्य भएको छ ।

(लेखक नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)