राखेप सदस्य सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको दर्जा

६ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को नियमावलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव विशिष्ट श्रेणीको हुने टुंगो लगाएको छ । राखेपको पुरानो र दुई वर्षअघि जारी भएको नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवको दर्जा उल्लेख गरिएको थिएन ।

ऐन जारी भएको दुई वर्षपछि नियमावली लागू गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आवश्यक संशोधनसहित नियमावली पास गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले संशोधन गरेपछि यो नियमावली लागू हुनेछ ।

पुरानो कानूनअनुसार राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएकोमा नयाँ ऐनले खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सदस्यसचिव छनोट हुँदै आएको थियो । राज्यमन्त्री सरहको सुविधा तजविजमा दिइँदै आएपछि नियमावलीले नै प्रष्ट किटान गरेको यो पहिलोपल्ट भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

विशिष्ट श्रेणी भनेको नेपाल सरकारको सचिवसरहको दर्जा हो । तर, सदस्यसचिवले नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । उनले सचिवसरहको सेवा र सुविधा पाउनेछन् भने विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको अधिकारमा उल्लेख्य कटौती गरिएको थियो । नियमावलीले कर्मचारीसरह मान्यता दिँदै सदस्यसचिवलाई मन्त्रालयप्रति अधिक जिम्मेवार बनाइएको छ ।

ऐनमा उल्लेख भएका १६ स्थानमा नियमावलीले प्रष्ट पारेको छ । त्यसबाहेक खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधिलाई पनि नियमावलीकै हिस्सा बनाइएको सचिव डा. रेग्मीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

राखेपको स्वामित्वमा देशभर रहेका अचल सम्पत्तिको बाँडफाँटका लागि पनि नियमावलीले बाटो खोलिदिएको छ । ‘तीन तहका सरकारबीच सम्पत्तिको हेरचाह र भोगचलनका लागि आवश्यक समन्वय गरी निर्णय लिन सक्नेछन्,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

राखेपका कर्मचारी समायोजनका लागि दरबन्दी निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा खटाउन नियमावली जारी भएसँगै बाटो खुल्नेछ । सचिव डा. रेग्मीले सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीसँग निवेदन मागिने र आएका निवेदनले पदपूर्ति हुन स्थिति नभएमा केन्द्रबाट खटाइने बताए ।

ऐनले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा) स्थापनाको परिकल्पना गरेको हुनाले नियमावलीमा यसको संरचना र सन्चालनको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि सचिवको संयोजकत्वमा नाडा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको प्यानल बनाएर स्वायत्त संस्थाका रुपमा नाडा गठन हुनेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सुरक्षाका लागि खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने विषय नियमावलीले समेटेको छ । कोषमा सरकारी, गैरसरकारी र विदेशी दातृ निकायबाट हुने सहयोग पनि जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।