प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : २३ अर्ब खर्च, लक्ष्यबाट पर

८ साउन, काठमाडौं । सरकारले १ फागुन २०७५ मा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब खर्च गरेको छ । तर, ४ वर्षमा कार्यक्रमले राखेका अधिकांश लक्ष्य/उद्देश्य भेटाउन भने कार्यक्रम असफल छ ।

बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमले लक्षित प्रतिफल हात पार्न सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ७०५ वटा स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १ लाख ४० हजार ३१८ जनालाई रोजगारीका काममा आवद्ध गराएको देखिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ७५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा दोब्बर अर्थात ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यक्रमअन्तरगत १२ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब ६६ करोडको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । १८ हजार ७९४ वटा आयोजनाहरु कार्यक्रम अन्तरगत सूचीकृत भएका थिए । वर्षमा एक करोड ५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी बेरोजगारहरुले ७५ दिन बराबरको रोजगारी पाएका थिए ।

सरकारले गत वर्ष बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा सूचीकृत ७ लाख ८ हजार न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, डेढ लाख बेरोजगारले पनि कामको अवसर पाएनन् । यसले सरकारले कार्यक्रममार्फत लिएको न्यूनतम् सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य कागजमै सीमित भएको देखाएको छ ।

कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले दीगो रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले बारमबार औल्याउँदै आएको छ ।

अधिकांश रूपमा नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्न, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य हुने गरेको छ । बजेट अन्तिम समयमा मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको छ भने जेठ र असारमा वर्षे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावना समेत न्यून हुने गरेको छ ।

अधिकांश लक्ष्यबाट पर

सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

कार्यकमले लक्ष्यअनुसार अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा सूचीकृत बेरोजगारलाई जोड्ने लक्ष्य भएपनि पहल नै भएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता वितरण गर्न बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोझै बजेटमार्फत निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने अवधारणा दिगो नहुनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औं प्रतिवेदनमा पनि यो कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य हासिल नगरेको औल्याएको छ । २०५५ देखिनै सरकारले रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा ती कार्यक्रमको कार्य सम्पादन नतिजा विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसकै कारण कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना देखिएको महालेखाको ठहर छ ।

कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजना (पाँचवर्षे कार्यक्रम दस्तावेज)ले कार्यक्रमको लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति तथा क्षेत्रका आधारमा पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित प्रतिफललाई नतिजा सूचकमा समावेश गरेको छ । तर, चार वर्षसम्म तोकिए बमोजिम कार्यक्रमले प्रतिफल सूचक र उपलब्धि हात पारेको छैन । कार्यक्रम अहिलेसम्म काममा आधारित पारिश्रमिक दिने गरी स्थानीय तहमार्फत साना आयोजनाहरु सञ्चालनमै केन्द्रित छ ।

पाँच वर्षका लागि तय गरेको २० हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम, १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृति अनुसारको तालिम र २५ हजार बेरोजगारलाई सहुलियत ऋणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने लगायत लक्ष्य लिएको छ ।

तर, कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । कार्यक्रमको रणनीतिअनुसार रोजगारीबाट वञ्चित रहेका बेरोजगाररूका लागि स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकहरूको सर्वेक्षण, रोजगारीका लागि सीप विकास, सहुलियतपूर्ण ऋण, परामर्श, सूचना तथा जानकारी लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । ‘कार्यक्रमले लिएका नीति र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उद्देश्य हासिल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाका अनुसार खर्चको विश्लेषण गर्दा लगानीमैत्री, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिफल आउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा १०० दिने रोजगारी उल्लेख गरी सिंचाइ कुलो सफाइ, बाटो घाटो मर्मत जस्ता अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिएको छ । कति ठाउँ कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको तथा कतिपय स्थानी तहमा पूर्णरूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थाले लक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, पहिचान र सूचीकरण, लगत, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्न नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यम कृषि र लघु उद्यम भएपनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अहिलेसम्म कार्यक्रममार्फत दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाएकोले दीर्घकालीन रोजगारीमा योगदान गर्न नसक्ने हुँदा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । ‘आयोजना सञ्चालनको ढाँचा पटक पटक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त देखिएन, कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी समयावधि निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ’ महालेखाले भनेको छ ।

कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै कोरोना महामारीले देशको आर्थिक् व्यवस्थालाई प्रभावित गरेकाले लक्ष्य अनुसार गर्नुपर्ने धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउाछन् । ‘अब सिप विकासका लागि हामीले पाठ्यक्रम तयार गरेका छौं, यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका अन्य लक्ष्यहरु पनि हासिल हुने गरी अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘महामारीले केही प्रभाव पारेकै हो, तर जति पनि रोजगारी सिर्जना भएकेछ, त्यसले विपन्न वर्गको हित नै भएको छ ।’

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई प्रत्याभूत गर्न आएको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यक्तम कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उनले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने गरी धेरै प्रयास भइरहेको उनको स्पष्टीकरण छ ।

‘गरिब, विप्पन र बेरोजगारका लागि कार्यक्रम हितकारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दा महामारीले सिर्जना गरेका असहज परिस्थितिलाई बिर्सन मिल्दैन ।’