पोखरामा खाजामै साढे २ करोड खर्च

८ असार, पोखरा । स्थानीय तहमा खाजा तथा भत्ताका नाममा कसरी मनोमानी चलिरहेको छ भन्ने उदाहरण कास्कीका स्थानीय तहमा हेरे पुग्छ ।

महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कास्कीका स्थानीय तहमा भत्ता तथा खाना, खाजा खर्चको नाममा करोडौं रुपैयाँ अनियमतिता भइरहेको खुलाएको हो ।

पोखरामा महानगरले गएको आर्थिक वर्षमा खाना, खाजामै साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । विविध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबाट महानगरले २ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँ खाजामा मात्रै खर्च गरेको बिल उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यति धेरै खर्च कसरी र कुन प्रयोजनमा गरियो ? त्यसबारे भने प्रष्ट विवरण दिन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा पोखरामा भएको राष्ट्रिय मेयर साइक्लिङ प्रतियोगितामा पनि खाजा–खानामा अस्वाभाविक खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । कुल २२ लाख खर्च भएको उक्त प्रतियोगितामा खाना र खाजामा मात्रै साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, उक्त प्रतियोगितामा मिडिया व्यवस्थापनमा ३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ठूलो रकम खर्च भएको सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा, खाना आदिमा खर्च नियन्त्रण गर्न सकिनेमा उक्त काम गरिएको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

क्वारेन्टिनमा रित्तै हुँदा पनि खाजा खर्च

महालेखाले कोरोना महामारीको समयमा पनि खाना, खाजामा अनियमितता भएको जनाएको छ । शंकास्पद संक्रमित राखिने क्वारेन्टिनमा कोही पनि नहुँदा पनि ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खाना, खाजामै खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

पोखरा महानगरले लेकसिटी अस्पताल, पद्मनर्सिङ होम र मालेपाटनस्थित रेशम खेत गरी ३ ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाएको थियो । जसमा दिव्या चमेना गृहसँग सम्झौता गरी खाना, खाजाको व्यवस्था गरेको थियो । २०७७ पुस मसान्तसम्म ती क्वारेन्टिनमा संक्रमितलाई राखिएको थियो । तर, त्यसपछि भने संक्रमण दर केही घट्दै गएपछि माघ १ गतेबाट त्यहाँ कुनै संक्रमित थिएनन् ।

तर, क्वारेन्टिनमा एक जना पनि संक्रमित नभएको अवस्थामा पनि ६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको खाजा, खाना खर्च देखिएको छ । क्वारेन्टिनमा शून्य संक्रमित हुँदासमेत प्रहरी र कर्मचारी खटाएर खानावापत रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले अनियमिता ठहर गरेको छ ।

बैठकभत्ता बढी भुक्तानी

गण्डकी प्रदेश सभाले ल्याएको गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७७ अनुसूची ख (आ) मा महानगरका जनप्रतिनिधिले प्रत्येक बैठकको एक हजार रुपैयाँमात्रै पाउने तोकेको छ । तर, पोखरा महानगरले भने प्रति बैठक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी दिँदै आएको छ । यसबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाका अनुसार दुई पटक सहकारी समितिको बैठक, होमस्टे सञ्चालक समितिको बैठक, विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ९६ हजार ९०० रुपैयाँ बढी भत्ता भुक्तानी भएको उल्लेख गरेको हो ।

त्यस्तै, अपांग परिचयपत्र समन्वय समितिको बैठक, महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम बैठक भत्तामा पनि एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ बढी भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ । ‘उक्त रकम असुलउपर गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ,’ महालेखाको सुझाव छ ।

गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन विपरीत नै महानगरले ३ लाखभन्दा बढी भत्ता भुक्तानी गरेकोसमेत महालेखाले औंल्याएको छ ।

उक्त ऐनले मासिक रुपमा अनुगमन भत्ता दिने र त्यसबाहेक अन्य सुविधा दिएको छैन भने कर्मचारीलाई अनुगमन गरेवापत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

तर, उक्त ऐनविपरीत ०७७ साउन र भदौ महिनामा पोखरा वडा नम्बर १, १६, १९, २७ र २९ नम्बर वडाका २३ जना पदाधिकारीलाई अनुमगन गरेकोवापत ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुगमन मूल्यांकन भत्ता भुक्तान गरिएको थियो ।

फिल्डभत्ता ४२५ प्रतिशत बढी

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ०७२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी अनुसूची ११ मा विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको फिल्ड (स्थलगत) भत्ता वितरण गरेको छ । तर, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मादी गाउँपालिकाले भने आफ्नै उक्त व्यवस्था विपरीत मनोमानी रुपमा भत्ता वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेभन्दा ४२५ प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ । गाउँ सभाबाटै निर्णय गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई अस्वभाविक फिल्ड भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । गाउँपालिकाको उक्त निर्णयबाट मासिक ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार पर्दै गएको छ ।

त्यसरी ४२५ प्रतिशत बढी भत्ता बुझ्नेमा गाउँपालिकाका ५ जना प्राविधिक छन् । पालिकामा कार्यरत इन्जिनियर राजन गौतमले मासिक १ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । जबकी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनले मासिक जम्मा दुई हजार ७ सय रुपैयाँमात्र पाउनुपर्ने थियो ।

यस्तै, पालिकामा कार्यरत खानेपानी आयोजनाका टेक्निसियन र ३ जना सब इन्जिनियरले मासिक दुई हजार २५० पाउनेमा ९ हजार रुपैयाँ फिल्ड भत्ता बुझ्दै आएको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयका कारण १० महिनामै ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोर्न पुगेको छ । ‘पालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी दैनिक २० किलोमिटरभन्दा टाढा नियमित गइरहनुपर्ने भएकाले फिल्डभत्ता गाउँसभाबाटै बढाइएको कार्यालयको भनाइ रहेको छ’, महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्णमात्रै नभएर प्राविधिक कर्मचारीलाई नियम विपरीत बढी भत्ता वितरण गर्नेमा मादी गाउँपालिका पनि छ । ०७८/७८ मा गाउँपालिकाले फिल्डभत्तावापत मात्रै १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

त्यसरी फिल्ड भत्ता बुझ्नेमा विभिन्न ३ पदमा ११ जना प्राविधिक छन् । जसमध्ये इन्जिनियर २ जना, सबइन्जिनियर ३ जना र सहायक सबइन्जिनियर ६ जना रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा महानगरले पनि अनुगमन भ्रमणमा ४६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, अनुगमण भ्रमणको प्रतिवेदन, अभिलेख, दूरी, सवारी साधनको टिकट आदिबारे विवरण नराखेको प्रतिवेदनले जनाएको हो ।

‘जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सही सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन,’ महालेखाले भनेको छ । कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाले पनि अध्ययन अनुगमनको नाममा २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कास्कीमा एक महानगरसहित ४ गाउँपालिका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरा महानगरमा र सबैभन्दा कम मादी गाउँपालिकाको रहेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ । पोखरामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५५ करोड र मादी गाउँपालिकाको १ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।