रोजाइको उद्यम होइन, गुजाराको बाध्यता बनेको कृषि

नेपालका लागि कृषि क्षेत्र कुनै समय रोजगारी र आम्दानीको प्रमुख स्रोत थियो । यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र राज्यका लागि धेरै समस्याको समाधान थियो । आज त्यही क्षेत्र परिवारदेखि संसदसम्म प्रश्नैप्रश्न हुने तर उपयुक्त समाधान नभेटिने क्षेत्र बनेको छ । यस्तै एक प्रश्नको जड पर्गेल्ने हिसाबले ‘नेपालमा जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्तिको समाजशास्त्र’ सम्बन्धी लेख प्रकाशित भएपछि थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भए । ती प्रतिक्रियामध्ये एक थियो— ‘काठमाडौं लगायत अन्य ठूला बजारको वरिपरि जग्गा भाडामा लिएर समेत बाह्रै महिना खेती गरिन्छ तर दुर्गमका उर्वर फाँटहरू किन बाँझो हुँदै गएका होलान् ?’

यो प्रश्नले सताएपछि वास्तविकता थाहा पाउन बजारको नजिक व्यावसायिक खेती गरिरहेका केही व्यवसायीलाई भेटेर बुझ्न मन लाग्यो । भेटेकामध्ये अधिकांशको आफ्नै खेतीयोग्य जमिन भएको तर व्यावसायिक खेतीका लागि आफ्नो गाउँको जग्गा छाडेर शहरको नजिक भाडामा लिएर खेती गरेको बताए । अनौठो त के छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षमा तीन खेती हुने आफ्नै उर्बर भूमि छाडेर शहरमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषि उद्यमी भेटिए । काठमाडौंमा खेती गरिरहेका कृषि उद्यमीले त एक रोपनीको वार्षिक २६ हजारसम्म भाडामा लिएर खेती गरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय तराईका केही स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्दा भूमिको वर्गीकरण गर्न चुनौती भएको बताउँछन् । यसो हुनुको मुख्य कारण किसान नै आफूले खेती गरिरहेको सिञ्चित उर्वर भूमि कृषि क्षेत्रमा राख्न मान्दैनन् । आवास, औद्योगिक वा अरू क्षेत्रमा राख्न मरिहत्ते गर्छन् । किनकि अहिले जग्गाको भाउ उत्पादकत्वका आधारमा होइन, अन्य उपयोगितामा बढी छ । खेतीयोग्य जमिनको मूल्य अन्य प्रयोजनको तुलनामा ज्यादै न्यून छ किनकि उत्पादनबाट आउने आम्दानी कम छ ।

भूमि नीति २०७२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ तर्जुमा गर्‍यो । यो भूउपयोग ऐनको विशेषता भनेको भौगोलिकता, उपयुक्तता, वर्तमानको प्रयोग र आवश्यकताको आधारमा जमिनलाई ९ विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु हो । अझ अगाडि बढेर कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अभिप्रायले भूउपयोग नियमावली २०७९ ले भूमिलाई कृषि आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, जंगल लगायतका १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

व्यवस्था अनुसार कृषि प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नपाएसम्म अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण कृषिका लागि जग्गाको कम कर लाग्ने प्रावधानका बावजुद कृषकहरू आफ्नो जग्गा कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गर्न चाहँदैनन्, बरु बढी कर तिर्न तयार हुन्छन् ।

कुनै समय थियो उत्पादन कम हुने सडकले छोएका सुगम ठाउँ भन्दा खेती राम्रो हुने ग्रामीण बस्तीको जग्गाको मूल्य उच्च थियो । बसाइँसराइ गर्दा सिंचाइ हुने खेतीयोग्य जमिन भएको क्षेत्र प्राथमिकतामा पथ्र्यो । गाउँको जग्गा उत्पादकत्वका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो । सिंचाइ हुने र बढी उत्पादन हुने जग्गा खोसाखोस राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने गरेकोमा आजकल त्यही जग्गा बाँझो छाडेर जीविकाका लागि सहर छिर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । अहिले खेती गर्ने जग्गाको मूल्य सबभन्दा कम छ ।

अधिकांशको बसाइँसराइ क्षमताले भ्याएसम्म कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन छाडेर गैरकृषिमा आधारित जीविकोपार्जनका लागि सहर छिर्नका लागि हुन्छ । अनि कृषि अनाकर्षक जीविकोपार्जनको क्षेत्र बन्दै गइरहेको छ । यो प्रसंग नै काफी छ, हाम्रा पछिल्ला तीन दशकका विकासका प्रयास अझ विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकासमा कहाँनेर कमजोरी भयो भनेर बुझ्न ।

पहिले कृषि जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत थियो भने अब बदलिएर गैरकृषि क्षेत्र त्यसमा पनि ज्याला प्रमुख स्रोत बन्दै गइरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण उत्पादन, उपभोग र जीविकोपार्जन प्रणालीमा आएको बदलाव हो ।

संक्रमणमा कृषि उत्पादन प्रणाली

जतिबेला कृषि मुख्य पेशा र अधिकांश जनसंख्याको जीविकोपार्जनको स्रोत थियो तबसम्म उत्पादन र उपभोग प्रणाली निर्वाहमुखी थियो । उत्पादक आफैं उपभोक्ता थिए । बहुसंख्यक उत्पादक परिवारको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गर्थे र परिवारका अन्य आवश्यकता अनाजसँग साटफेर गरेर पूर्ति गरिन्थ्यो । विस्तारै बजारको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि परिवारका आवश्यकता कृषि उत्पादनमा आधारित भन्दा अरू हुन थाले ।

अब वस्तुको विनिमय वस्तुसँग साटासाट नभएर नगदमा हुन थाल्यो । यहाँसम्म सरकार र विकासे संस्थाहरूको जोड साविकको उत्पादन प्रणालीमा उत्पादकत्व बढाउने, पारिवारिक पोषणका लागि उत्पादन विविधीकृत गर्ने र सानो भाग नगद आम्दानीका लागि बजारका माग अनुसारका वस्तु उत्पादनमा सहयोग गर्नेमा हुन्थ्यो । कृषि क्षेत्रमा स–साना सुधारात्मक कार्यले राम्रै परिवर्तन भए झैं लाग्थ्यो ।

पछिल्लो दुई दशकमा नजानिंदो हिसाबले जीविकोपार्जनको स्रोतमा आम बदलाव आयो । ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि जीविकोपार्जनको स्रोत परिवारलाई चाहिने वस्तु उत्पादन गर्ने निर्वाहमुखी कृषिबाट नगद आम्दानी हुने ज्यालादारी हुन पुग्यो । ज्याला र विप्रेषणले जनसंख्याको ठूलो भाग गाउँबाट बजार सरायो, सँगै बजारमा गैरकृषिमा आधारित थुप्रै उद्यम र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन थाले ।

नगद आम्दानीका हिसाबले कृषि क्षेत्र भन्दा गैरकृषि क्षेत्र बढी प्रतिस्पर्धी भएपछि युवाहरू जीविकोपार्जनको लागि बढी फाइदाजनक क्षेत्रमा आकर्षित हुने नै भए । कृषि उत्पादन हुने ठाउँ श्रमिकको अभाव हुने गरी युवा पुस्ताले छाड्दै जाने र किनेर खानेको संख्या सहरमा बढ्दै गयो । अब खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि उत्पादक र उपभोक्ता जोडिदिने माध्यम बजार हुँदै गयो । अर्थात् जीविकोपार्जन र उपभोगका लागि मात्र होइन उत्पादनको वितरणका लागि पनि बजार महत्वपूर्ण हुँदै गयो ।

जीविकोपार्जन प्रणालीको परिवर्तनसँगै बजारको भूमिका बढ्दै गयो । बजारले उपभोगका वस्तुहरू देश–विदेशबाट घरघरै पुर्‍याउन थालेपछि खाद्य सुरक्षा र अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि जसरी भए पनि नगद कमाए पुग्ने भो । नगद कमाउनका लागि कम जोखिम र बढी आम्दानीका क्षेत्र रोज्दै जाँदा परम्परागत उत्पादन प्रणाली कम आकर्षक देखिन पुग्यो ।

कृषि उत्पादन कृषकको वंशभन्दा बाहिरका मौसम, रोगकीरा, जंगली जनावरको आक्रमण जस्ता तत्वले बढी भूमिका खेल्ने हुनाले बढी जोखिम त छँदैछ । परम्परागत उत्पादनमा बढी श्रम लाग्ने र अरू जीविकोपार्जनका विकल्पको तुलनामा कम नगद आम्दानी हुने हुनाले समाजमा कम सम्मानित हुँदै गएको देखिन्छ ।

पहिले जस्तो बाँच्नका लागि आफैं उत्पादन गर्न जरूरी नभए पछि उत्पादन गर्ने स्थानमै उपभोक्ता भइरहनु परेन र उपभोक्ताले उत्पादनको वास्तविक स्वरूप भन्दा एकदमै फरक रूपमा मात्र खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न पाउने भए । यसरी खाद्य वस्तु उत्पादनबाट उपभोक्ताको सम्बन्ध बजारले जोडेको घुमाउरो बाहेक कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन सम्भव भएन ।

यहाँनेर उपभोग प्रणालीमा आएको परिवर्तनले उत्पादनको तौरतरिकामा परिवर्तन आउनुपथ्र्यो । अर्थात् थोरै व्यक्तिले उत्पादन गरेर धेरै जनालाई पाल्न सक्ने उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । एक त उपभोग प्रणालीमा अत्यन्त छिटो बदलाव आयो सोही गतिमा उत्पादन प्रणाली अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार नै थिएनन् ।

अर्कोतर्फ कृषि विकासका कार्यक्रमहरू निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली सुधार भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । सरकार परम्परागत कृषि प्रसारमा अल्झिरह्यो । व्यवसायीकरणको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका देशहरूको अवस्थामा समेत कृषि क्षेत्र अन्य जीविकोपार्जनका क्षेत्रभन्दा कम प्रतिस्पर्धी देखिन्छ । संरक्षण र अनुदान विना कृषि टिकाइराख्न सम्भव देखिंदैन । यसको अर्थ सरकारको अगुवाइ विना कृषि उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण सम्भव हुने कुरै भएन ।

नेपालको कृषि क्षेत्र पछिल्ला दुई दशक निर्मम संक्रमणबाट गुजारियो । कृषि विकासका प्रयास व्यवसायमुखी बनाउनेतर्फ प्रेरित त भए तर गति अति नै सुस्त भयो । व्यापक प्रणाली र संरचनागत रूपान्तरण जरूरी भएकोमा प्रयास स–साना क्रियाकलापमा केन्द्रित भए । उद्यमतिर लैजाने प्रयास पनि अरू देशको नक्कल गर्दा न उनीहरूको जस्तै बनाउन सकियो न यहाँ पहिले भएका आधारमा टेकेर विकास भयो ।

पहिलेका कृषि प्रणालीका आधार भत्कँदै जाने र नयाँ नबन्ने भएपछि चरम संक्रमणको अवस्था सृजना भयो । जस्तो सदियौंदेखिका विकसित स्थानीय बीउ प्रणाली भत्किए तर नयाँ बनेनन् बरु आयातमा निर्भर हुनेभयो । त्यसैगरी कृषि औजार निर्माण गर्ने आरनको अवस्था सुधारेर मेसिन बनाउने कारखाना बनाउनु सट्टा बन्द हुँदै गए र महँगो मूल्यमा आयात गरिएका मेसिनहरू मर्मत गर्ने जनशक्ति उपलब्ध नभएर खेत बारीका कुनामा फालिएका भेटिन्छन् । अहिले हाम्रा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको गति हेर्दा यो संक्रमण अझै लम्बिने निश्चित छ ।

उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरणमा अझै समय लाग्छ

विगतमा कृषि ठूलो जनसंख्याको जीविका र राज्यको आम्दानीको पर्यायवाची जस्तै भएकाले यो राज्यका अन्य प्रणालीहरूसँग अन्तर सम्बन्धित थियो र छ । त्यसैले अरू क्षेत्रबाट छुट्याएर एक्लै अगाडि बढाउन सम्भव छैन । उपभोग प्रणाली उत्पादन गरेर खानेबाट किनेर खानेमा रूपान्तरण भएसँगै उत्पादन प्रणाली पनि निर्वाहमुखीबाट बजारको माग अनुसार बेच्नका लागि गरिने व्यावसायिकमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हो । तर भएन ।

प्रत्येक प्रणाली रूपान्तरणका लागि यसले आफ्नो विकासको उच्चतम विन्दु (टिपिङ पोइन्ट) हासिल गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले हाम्रो जीविकोपार्जन प्रणालीमा छिट्टै उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याएर रूपान्तरण गरेसँगै उपभोग प्रणाली पनि रूपान्तरण भयो तर उत्पादन प्रणाली यसको उच्चतम विन्दुमा पुग्न पाएन । फलस्वरूप व्यावसायिकमा रूपान्तरण हुन समय लागेर जबर्जस्त संक्रमणको अवस्था भोगिरहेको छ ।

कृषि व्यावसायिक हुनका लागि उत्पादनबाट नाफा आर्जन हुन जरूरी छ । त्यो नाफा सोही लगानीमा उपलब्ध अन्य जीविकोपार्जनका स्रोतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अन्य कृषकभन्दा बढी उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दैमा पुग्दैन । कृषिजन्य उपजमा नाफा हुने गरी खेती गर्न व्यवसायीले ठूलो क्षेत्रफलमा उन्नत उत्पादन प्रविधि र साधन प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसारको बाली लगाउनु पर्छ ।

संरचना र प्रणालीका हिसाबले व्यावसायिक उत्पादनका यी सबै पक्ष निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीको उच्चतम विन्दुमा नपुगेरै उपभोग र जीविकोपार्जन प्रणालीमा आएको बदलावले जबर्जस्त व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा तानिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति बढे पनि एकै ठाउँमा नभएर खण्ड खण्ड रूपमा बाँझो रहेको छ । अझै पनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा साना तथा निर्वाहमुखी किसानबाट आउँछ । अर्को कुरा जग्गा बाँझो रहँदैमा सबै गयल जग्गावालले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउँछन् भन्ने छैन । जग्गा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने हिसाबले न कानुन छ न त परिपक्व अभ्यास नै ।

व्यावसायिक उत्पादनका लागि सीमित किसानको पहुँचमा आवश्यकता अनुसारको परिणाममा जग्गा हुन आवश्यक छ । क्रान्तिकारी भनिएको भूमिसुधार ऐन २०२१ तात्कालिक समयमा क्रान्तिकारी थियो । किनकि त्यो समय कृषि मात्र जीविकोपार्जनको स्रोत र आफैं उत्पादन नगरे भोकै हुनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो बेला सीमित जमिनदारको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा ठूलो संख्याका साना उत्पादकको हातमा पुर्‍याएर त्यसपछिका चार दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै ठूलो संख्याका उत्पादकले उत्पादनका साधनमा स्वामित्व प्राप्त गरे ।

तर समय उस्तै रहेन । पछिल्लो दुई दशकमा उपभोग र जीविकाका तरिकामा अनेक परिवर्तन भए । उत्पादनबाट विमुख भइसकेका ठूलो संख्याका परिवारलाई घट्दो संख्याका उत्पादकले उत्पादनबाट पालनका लागि सोही अनुसारको उत्पादनको तरिका अपनाउनुपर्ने भयो । त्यसका लागि जग्गा एकगठ गरेर व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्थामा धेरै परिवारको स्वामित्वमा थोरै जग्गा हुनु असान्दर्भिक हुन पुग्यो ।

हुन त यो भूमि अधिकार आन्दोलनको विपक्षमा जस्तो देखिन सक्छ । तर राज्यले हरेक सेवासुविधा भूमिको स्वामित्वसँग जोडेकाले यस्तो भएको हो । यस सवालमा अर्को अंकमा विस्तार गरिनेछ ।

उत्पादनका लागत र प्रविधि पनि व्यवसायीकरणको आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार विकास भएनन् । व्यावसायिक उत्पादनका लागि पर्याप्त सिंचाइ उपलब्ध हुनुपर्छ । हाम्रोमा सिंचाइका लागि पानीको स्रोत उपलब्ध भए पनि व्यवसायीकरणका आवश्यकता अनुसार सिंचाइका पूर्वाधार बनेनन् । उत्पादन बढाउनको लागि अर्को अनिवार्य आवश्यकता भनेको उन्नत बीउ हो । हामीले न त रैथाने जातहरूको उत्पादकत्व बढाउन सक्यौं न त आवश्यकता अनुसारको उन्नत र वर्णसंकर नै विकास गर्न सकियो ।

त्यसैगरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका लागि औजार बनाउने आरनहरू सुधारेर उन्नत बनाउनेतिर लागिएन । बरु मित्रराष्ट्रको सहयोगमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना समेत सुधार्दै लैजानुपर्नेमा बन्द हुन पुग्यो । अन्य उत्पादन प्रविधि समेत हामीसँग जे छ त्यसैलाई उन्नत गर्न लागिएन । फलस्वरूप व्यवसायीकरणका नाममा बीउ, मल, औजार र प्रविधि जबर्जस्त भित्र्याउनुलाई कृषिमा व्यवसायीकरण परिभाषित गरेर उत्पादन प्रणाली पराधीन बन्दै गयो ।

यसकारण निर्वाहमुखी उत्पादनका तरिकामा पर्याप्त पूर्वाधार र क्षमता नपुगिकन अर्थात् विकासको उच्चतम विन्दुमा नपुग्दै उपभोग र जीविकोपार्जन प्रणालीमा जबर्जस्त रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता बनेको हो । एकीकृत कृषि उत्पादनका अभ्यासहरू छाडेर नक्कल गरिएको व्यावसायिकता हाँस न कुखुराको चालमा अगाडि बढ्दैछ । जताततै समस्यै समस्या सिर्जना भएको छ भने समाधान कहाँनेरबाट सुरुवात हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । परिणामस्वरूप यस क्षेत्रमा कृषक, विज्ञदेखि सरकारसम्म सबैका प्रश्नै प्रश्न छन् चित्तबुझ्दो जवाफ कसैसँग छैन ।

बजार प्रणालीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा उत्पादन हुने इलाकामै खपत हुने भएकाले न बजारका लागि उत्पादन हुनेभयो न त खरिद गरेर खाने उपभोक्ता नै । यस्तो प्रणालीमा बजार संयन्त्र बन्ने कुरै भएन । बजारीकरणको संयन्त्र नभएकाले नै यस आलेखको सुरुवातमा भने जस्तो कृषि उद्यमी बन्नका लागि गाउँको उर्वर भूमि छाडेर बजार संयन्त्र बनेको क्षेत्रमा महँगो भाडा तिरेर व्यावसायिक खेती गर्न आउनु परेको हो ।

छोटो समयमा किनेर खानेको संख्या बढेपछि स्थानीय उत्पादन र बजार प्रणाली विकास गर्नुभन्दा जहाँ उत्पादन, संकलन र वितरण संयन्त्रको विकास भएको छ उतैबाट खरिद गरेर बेच्न सजिलो हुनेभयो । त्यसैले त केही किलोमिटर टाढाका छरिएर रहेका अर्ध–व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन संकलन र मूल्य अभिवृद्धि गरेर बेच्नुभन्दा बाहिर तयार रहेको खाद्यवस्तु खरिद गरेर बेच्न सजिलो भयो । अझ विश्व व्यापार संगठनले खुला व्यापार अनिवार्य गरेपछि त आगोलाई घ्यू जस्तै भयो ।

यी यावत् कारणले उत्पादन प्रणाली व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरण हुनका लागि परिपक्व नभएको वा अघिल्लो उत्पादन प्रणालीले उच्चतम विन्दु हासिल गरिनसकेर संक्रमणमा छ भनिएको हो ।

कसरी रूपान्तरण गर्ने त ?

औद्योगिक क्रान्तिको सुरु गर्ने देशमा कृषि क्षेत्रमा संरचनागत रूपान्तरण भई व्यावसायिक उत्पादनमा जाँदा भएको लुप्त (ल्याटेन्ट) परिवर्तनले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सृजना भएर उक्त जनशक्ति जीविकोपार्जनको वैकल्पिक स्रोत खोज्न लाग्यो । परिणामस्वरूप औद्योगीकरण सम्भव भएको थियो । हाम्रो अवस्था फरक छ । विकसित मुलुकको औद्योगीकरणले ठूलो मात्रामा श्रमिक आकर्षण र सोबाट आउने विप्रेषणले देशभित्र उपभोग र जीविकोपार्जनका तरिकामा परिवर्तन ल्याउँदा परम्परागत गुजारामुखी खेती अनाकर्षक भएको हो ।

लेनिनले भने झैं निर्वाहमुखी र साना किसान (पिसान्ट) निरन्तर घट्दो वर्ग हो । त्यो वर्ग या त व्यावसायिक कृषकमा रूपान्तरण हुन्छ या त जीविकोपार्जनको क्षेत्र विविधीकृत गरेर गैरकृषि क्षेत्रमा लाग्छ । अर्को कुरा कृषि छोडिसकेको परिवार फर्केर खेती गर्न कमै आउँछ । आए पनि व्यावसायिक उत्पादनमा मात्र आउँछ । यसको मतलब जीविकोपार्जनका अन्य क्षेत्रमा भएको समय, श्रमिक र प्रति इकाई लागतमा उत्पादकत्व बढाउने औद्योगीकरण जस्तै ‘व्यवसायीकरण’ कृषि रूपान्तरणको निर्विकल्प उपाय हो भने हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थितिमा व्यवसायीकरण गर्ने तरिकाको पहिचान गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो । यसो भनिरहँदा व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रियामा रसायनको प्रयोगलाई निर्विकल्प ठान्ने भाष्यको खण्डन गरेर रसायनको उपयोग अन्तिम विकल्प मात्र हो र प्राङ्गारिक उत्पादन पनि व्यावसायिक हुन्छ भन्ने शर्तसहित विषय अगाडि बढाउन उपयुक्त ठान्छु ।

पहिले नै भनिसकियो कि कृषिमा अब टालटुले सुधार होइन रूपान्तरण जरूरी छ । रूपान्तरण गर्ने भनेको उत्पादन प्रणालीलाई परिवर्तित जीविकोपार्जन र उपभोग प्रणाली अनुसार विकास गर्ने हो । कृषि परम्परा वा संस्कृति होइन, उद्यम बनाउने हो । कृषि उद्यम हुनका लागि बजारले मागे अनुसारको उत्पादन हुनु पर्‍यो, उत्पादनको बिक्रीमा नाफा हुनु पर्‍यो र नाफाको केही अंश उत्पादन बढाउनका लागि पुनरुत्पादनका लागि लगाउनु पर्‍यो ।

नाफा हुने गरी उत्पादन गर्नका लागि धेरै शर्त हुनसक्छन् । मुख्य कुरा त धेरै मानिसको खपतका लागि थोरै मानिसले ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्नु आवश्यक भयो । उत्पादन गर्दैमा पुग्दैन, उत्पादन एकीकृत भएर बजारमा आउने गरी एउटै क्षेत्रमा उत्पादन हुनु आवश्यक भयो । एकै ठाउँमा फरक प्रकृतिका बाली उत्पादन हुँदा फरक संरचना, फरक सीप र प्रविधिको आवश्यक पर्ने भएकोले एउटा उत्पादन क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिका उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण प्रविधि र संरचना आवश्यक हुने बाली लगाउनुपर्ने भयो । यसका लागि हाम्रो अहिलेका केही सफल अभ्यासलाई अझ परिमार्जित गरेर अभियानका रूपमा अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।

केही उच्च पहाडी जिल्लामा स्याउ, सप्तरी–सिरहामा आँप, कैलालीको केरा उत्पादन, चितवन लगायतका व्यावसायिक तरकारी उत्पादन जस्ता साना तर सफल प्रयासलाई देशव्यापी बनाउँदा पनि धेरै सफलता मिल्छ ।

यस्ता प्रयासलाई देशव्यापी र सयौंको संख्यामा बाली तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको कृषि प्रसारमा केन्द्रित टालटुले प्रयासले हुँदैन, अपरेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । नीति र संरचनामा आमूल रूपान्तरण नभएसम्म सम्पूर्ण कृषिलाई रूपान्तरण गरेर कृषि उद्यम बनाउन सम्भव छैन । यसका लागि सुरुवात भनेको भौगोलिक अवस्था, माटो, स्थानीय हावापानी, स्थानीयको सीप तथा जीविकोपार्जन आवश्यकता, बजार माग आदिका आधारमा बाली पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी विकास गर्नु हो ।

अहिलेको कृषिलाई उद्यम कृषि बनाउनका लागि मुख्य समस्या भनेको भूमिको वितरण हो । आज जीविकोपार्जनका धेरै विकल्प भएकाले खेती छोडेर गैरकृषि जीविका सुरु गर्ने परिवार त ठूलो संख्यामा छ तर खेती गरिने जमिनको स्वामित्वमा परिवर्तन आएको छैन । वास्तविक खेती गर्ने किसानको उर्भर भूमिमा पहुँच र नियन्त्रण छैन भने गयल किसानको हातमा भूमि छ । यसो हुनुको कारण भूमिलाई अझै पनि भरपर्दो पूँजी मानेर भूमिमा स्वामित्व राखिराख्नुलाई सुरक्षित भविष्यको रूपमा लिनु हो, त्यसैले त जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

फलतः एक त व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानले एकै क्षेत्रमा आवश्यक परे जति भूमि पाउन सक्दैनन् । अर्कोतर्फ छरिएका साना किसान खेती गरिरहे पनि संगठित छैनन् । त्यसैले बजारले माग गरे अनुसार ठूलो परिमाणमा आफ्नो उपलब्ध भूमिमा एकै खालको खेती गर्न सक्दैनन् ।

पकेट सोच अनुसार खेतीमा नलागे उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आधुनिक प्रविधि, उपकरण, उन्नत बीउ, मल आदिको व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ । अनि उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा साना किसानको एकल प्रयासबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने व्यावसायिक उत्पादन स्थानीय माग भन्दा बढी हुने तर ठूलो बजारमा पठाउनका लागि पर्ता उठ्ने गरी परिमाण नपुग्ने हुन्छ ।

उपजको बिक्री नभएपछि किसान निरास हुन्छन् र अर्को विकल्प खोजेर खेती नगर्ने निचोडमा पुग्छन् । यस्तो अवस्था उत्पादनको बजार माग नभएर होइन कि सहरमा बस्ने उपभोक्ता र गाउँका किसानसम्म जोड्ने बजार संयन्त्र तयार नभएर हो ।

यहाँनेर किसानलाई संगठित गरेर बजारको माग अनुसार बाली विशेषको पकेट क्षेत्रमा लैजान सकियो र उत्पादनका लागि आवश्यक भूमिको उपलब्ध भयो भने कृषि उद्यममा परिणत हँुदै जान्छ । यसका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वर्षभरि चल्ने यातायात हो । यी दुवै उपलब्ध नभएमा केही परिवार अरू विकल्प नभएर निर्वाहमुखी खेतीमै गुजारा चलाउने, केही जग्गा बाँझो छाडेर अर्को पेशाका लागि बसाइँ सर्ने र सानो संख्यामा बजारको वरपर भाडामा लिएर बजारमुखी खेती गर्ने हुन्छ ।

नेपालको कृषि उद्यम जीविकोपार्जनका अन्य क्षेत्रसँग मात्र हैन अन्य विकसित देशको व्यावसायिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि अन्य देशका उत्पादनको आयातलाई रोक्न मिल्दैन । यसो हुँदा विकसित देशका ठूलो मात्रामा अनुदान र छुट पाएका अनि एकदमै व्यावसायिक किसानसँग सानोस्तरमा आफ्नै बलबुतामा खेती गर्ने किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको यथार्थ हो ।

यतिले नपुगेर सरकारका केही नीतिहरू व्यावसायिक कृषक मैत्री छैनन् । जस्तो, उत्पादन योग्य जग्गामा हदबन्दी हुने तर अन्य व्यवसायका कम्पनीका लागि जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नहुने, जङ्गली जनावरले खेती सखाप पार्दा समेत किसानले पहिले जस्तो प्रभावकारी नियन्त्रण विधि अपनाउन नपाउने आदि । यसै त उत्पादकत्व कम भएकोले खेतीमा हुने आम्दानी कम छ अनि ठूलो लागत जङ्गली जनावरको रोकथाममा लगाउनुपर्छ । अनि कसरी व्यावसायिकता सोच्न सकिन्छ ?

कृषि परम्परा र उद्यम मात्र होइन जिउनका लागि अनिवार्य आधार पनि हो । तर हालको पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा विश्व अर्थ–राजनीतिक कारणले अन्य क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसैले कृषि उद्यम जति नै व्यावसायिक भए पनि सरकारको संरक्षण विना प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन छ । नेपालका किसानले अत्यधिक अनुदान र संरक्षण पाएका विदेशी व्यावसायिक किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । जुन वयस्कसँग वामे सर्दै गरेको बच्चाले प्रतिस्पर्धा गरे जस्तै हो ।

प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हाल भएको उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ जुन सामान्य समाज परिचालनको सूत्रले संभव छैन । अब तीनै तहको सरकारमा भएको कृषि प्रसारका लागि बनाइएको प्रणालीले काम गर्दैनन् ।

कृषि प्रसार प्रणाली लाखौं संख्याका निर्वाहमुखी किसानलाई थोरै संख्यामा रहेका प्राविधिकले सामान्य खालका प्रविधि प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि बनाइएको थियो । प्रसार प्रणालीमा प्राविधिकले सिकाउने भनेको नयाँ बीउ र उपलब्ध उत्पादन प्रणालीमा मिल्ने बाली प्रविधि मात्र हो । यो प्रसार संयन्त्र कृषि उद्यमी बनाउनका लागि कत्ति पनि उपयुक्त छैन । अब बजार लक्षित उत्पादन गर्न उद्यमी किसानले ठूलो स्तरमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न आवश्यक छ भने उत्पादनको बजारीकरणका लागि किसानले डोकोमा होइन ट्रकले बोक्ने गरी उत्पादन हुनुपर्छ । यस्तो उत्पादन प्रणालीमा उद्यमी किसानको काम उत्पादन गर्ने मात्र हुनुपर्छ ।
अहिले जस्तो मूल्य शृङ्खलाको सबै भूमिका किसानले नै गरेर प्रतिफल दिने गरी उत्पादन गर्न सकिंदैन । उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक संरचना जस्तै सिंचाइ सुविधा, मेसिन, भण्डारण, संकलन केन्द्र, उत्पादन

क्षेत्रसम्म जोड्ने बाटो, पकेटस्तरको उत्पादन योजना किसानको क्षमता बाहिरका कुरा हुन् सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । यति सरकारले गरिसकेपछि पनि फसल नलिएसम्म उत्पादन किसानको नियन्त्रणमा छैन किनकि कृषि उत्पादन मौसममा अत्यधिक निर्भर रहन्छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषिमा जलवायुजन्य जोखिम अझ बढ्दो छ । उपलब्ध कृषि बीमालाई स्थानीयकरण गरेर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

ठूलो क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूलो आयतनमा बजार माग अनुसारको उत्पादन गर्ने हो भने बजारको चिन्ता लिनुपर्दैन । अहिले छरिएका किसानले स–सानो परिमाणमा उत्पादन गरेको उपज सडक संजालको अभावमा श्रमिक प्रयोग गरी खरिद गरेर बजार ल्याउँदा अत्यधिक उत्पादन उप्रान्तको लागत लाग्छ । यसमा अत्यधिक जोखिम समेत हुन्छ । संकलक र खरिदकर्तालाई पनि झन्झट हुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा कम जोखिममै स्थानीय भन्दा सस्तोमा बाहिरबाट खरिद गरेर बेच्दा लाभ बढी हुनाले आयात आकाशिएको छ । स्थानीय उत्पादकले उपज बिक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

व्यावसायिक उत्पादनको अर्को शर्त उत्पादन लागत अत्यधिक हुने र तुलनात्मक रूपमा फाइदा नहुने बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लोभमा जबर्जस्त उत्पादनमा जानुहुँदैन । हाम्रो भौगोलिक विविधताको आफ्नै विशिष्टता छ । सो विशिष्टता अनुसारको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । उपभोगका लागि जसरी हामीले बजारमार्फत पठाउँछौं, उसैगरी आफूलाई अन्य आवश्यक पर्ने वस्तु बजारले ल्याउँछ । व्यावसायिक उत्पादनमा लाभ हुने गरी सीमित वस्तु उत्पादन गर्दा पुग्छ । यसका लागि हालको केन्द्रीकृत कृषि प्रसार प्रणालीलाई स्थानीयकृत कृषि उद्यम प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

संघीयता पछि खराब के भएको छ भने कृषि प्रसार प्राविधिक समेत केन्द्र र प्रदेशमा सीमित गरेर किसानको पहुँचबाट टाढा राखिएको छ । आवश्यकता अनुसार उत्पादनलाई स्थानीयकरण र बजारीकरणलाई विश्व बजार प्रणालीमा जोड्न नसके व्यवसायीकरणको उद्देश्य लिएको हालको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा भएका कमजोरी दोहोरिन्छन् । उत्पादनको नेतृत्व स्थानीय तहको र दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने तहमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

अब अर्को पाटो जनशक्तिको, हाल उत्पादन गरिएका कृषि प्राविधिक कृषि उद्यमको मर्म अनुसारका छन् त ? उत्पादन भएका जनशक्ति कृषि प्रसार प्रणालीको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी भइरहेको छ ? यस्ता प्रसार क्षेत्रमा जागिर वा विदेश पलायनका लागि उत्पादित जनशक्तिले कृषि उद्यममा सहयोग गर्दैनन् । विश्व विद्यालयस्तरमा हाम्रो स्थानीयतामा व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भएका बाली अनुसारका विशेषज्ञ उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।

ती विशेषज्ञ सम्बन्धित उत्पादन क्षेत्रमा गएर उत्पादनको वास्तविक व्यवसाय योजनादेखि आवश्यक सबै उन्नत प्रविधि सिकाउन सक्ने हुन जरूरी छ । जेटी, जेटिए तहका प्राविधिक जागिरका लागि होइन, उनीहरूले रोजेको बालीमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्यमीको रूपमा विकास हुने गरी तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

तालिमको क्रममा तयार गरिएको व्यावहारिक व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भूमि, उत्पादन लागत जस्ता स्रोत उत्पादन पकेटभित्र उपलब्ध हुनुपर्छ । यसका लागि लालपुर्जा सहितको जग्गा हुनुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकता अनुसारको अवधिका लागि उत्पादन गर्ने भूमि उपलब्ध हुनुपर्छ, त्यो आफ्नै होस्, भूमि बैंक या अन्य कुनै तरिकाबाट । साथै कृषि अनुसन्धान हालको जस्तो जर्नल लेखका लागि मात्र नभएर कृषि उद्यमको आकांक्षालाई सहयोग गर्ने र उद्यमी किसानको समस्या समाधान गर्ने खालको हुन आवश्यक छ ।