पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउँदैमा यो देशका समस्या सकिएलान् ?

यतिखेर मलाई याद आइरहेछ वकिल शम्भु थापाको । संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा अस्ताएपछि शून्यताले राज गर्दै गरेको बेला थियो । संविधान बनाउन नसकेको दोष अर्को दलमाथि थोपरिरहेका नेताहरूले दोस्रो सभा चुनावका लागि खिलराज रेग्मी ल्याउन भने भव्य ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेका थिए ।

दलहरूले खिलराज ल्याए, खिलराजले लोकमान । दलहरूले एकपछि अर्को नगर्नुपर्ने गर्दै गए, गर्नुपर्ने गरेनन् । यसरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाहेक सबैथोकमा ‘मेलमिलाप’ गरेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आफ्नो ऐतिहासिक अयोग्यता देखाएका बेला शम्भु थापासहित केही नागरिक अगुवाले दलहरूका मुख्यालय घेर्ने निधो गरेका थिए ।

त्यसबेलाका क्रमशः तीन ठूला दलहरूमध्ये उनीहरू माओवादी, कांग्रेसका शीर्ष नेता भेट्न गए । त्यसपछि नागरिक टोली तत्कालीन तेस्रो ठूलो दल एमालेको मुख्यालय बल्खु हिँड्यो । पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, ‘प्रभावशाली नेता’ केपी ओली उनीहरूलाई सुन्न अगाडि बसे ।

थापाले स्वभावतः मुखैले माइकजत्रो आवाज निकाले, ‘तपाईंहरूलाई हराउन लाग्नुपर्ने भो । हामीले कांग्रेस र माओवादीका नेतालाई पनि यो कुरा भनिसक्यौं । केवल एउटै आग्रह छः दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव नलडिदिनुहोला । हामी त पेशाकर्मी मान्छे । हराउने प्रचारमा धेरै ठाउँ दौडने समय हामीसँग छैन ।’

शान्त सौम्य मानिने अध्यक्ष खनाल यति सुनिसक्दानसक्दै उठेर हिंडे । माधव नेपालको बानी पनि लोकको जानकारीमै छ । बाँकी रहे ओली । त्यसअघिको चुनावमा हार्ने नेतामध्ये उनी पनि त थिए । तर ओलीले भने बस्ने विचार गरे ।

उनले थापालाई सोधे, ‘हामीलाई नै किन हराउनुपर्ने ?’

उनले जवाफ दिए, ‘देश चलाउन जिताएका नेताहरूले बदमासी गरिराख्ने । अनि देश हाँक्न प्रधानन्यायाधीश र कर्मचारीहरू जाने भइसकेपछि हामीले किन दलका नेतालाई जिताइराख्नुपर्ने ?’

सबैको विचार सुनिसकेपछि ओलीले केही ठट्टा र केही गम्भीरतामा खिलराज र लोकमान ल्याउनुका पछाडिको राजनीतिक–भूराजनीतिक बाध्यता घुमाएर राखे । थापाहरुले नेताहरूको मुटुमा मज्जैले ढ्यांग्रो ठोकेर फर्के पनि अयोग्यता देखाउने ठूला दलका ठूला नेता हराउने अभियान भने बलियोगरी चलेन ।

ठ्याक्कै एक दशकपछि त्यो अभियान अहिले नयाँ स्वरूपमा सुरु भएको छ । शम्भु थापा हिजोआज ल फर्ममै होलान् । तर समाजमा उत्रो राजनीतिक वजन बनाइनसकेका युवाहरू पनि यस हराउ अभियानमा सक्रिय देखिएका छन् ।

उनीहरुले दलका अध्यक्षहरु होइन, यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको तस्बिर फेसबुक ट्वीटरमा राख्दै लेखेका छन् : ‘अहिलेसम्म जेजति गर्नुभयो, धन्यवाद । अब पुग्यो ।’

तस्बिरमुनि थप लेखेका छन्, ‘अब पालो अरु कसैको । निर्वाचन ०७९ मा ससम्मान बिदाबारी ।’ यस्तो अभियान कहाँबाट चलिरहेको होला भनी हामीले खोज्यौं । अनलाइन खबरले ती अभियन्तामध्ये केहीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनीहरू सहज गरी उपलब्ध भएनन् । सम्भवतः व्यक्तिगत रूपमा खुल्दाको सम्भावित परिणाम कल्पेरै तिनीहरु तर्से हुनन् । नेपालमा दलतन्त्रको गाँठो यसरी कसिएको छ, त्यसका सामू लोकतन्त्र पनि सायद डराउँछ ।

कतिपयको अनुमानमा अस्तिको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं मेयरमा बालेन जिताउन लाग्ने समूह नै यस अभियानमा सामेल छ । राजनीतिक संगठन होइन, असंगठित सन्जाल नै हाबी भइरहेको ह्वाट्सअप–इन्स्टा पुस्ताका अघिल्तिर कुनै कार्यकर्ताले आफू ३० वर्षअघि पार्टी सदस्य भएको रसिद सप्रमाण पेश गरे पनि व्यर्थ सावित हुन सक्ने खतरा छ । हतार–हतारमा कुदिरहेको, अनि आफ्नै कल्पनाको गति बराबर दौडन सक्ने चामत्कारिक हिरो खोजिरहेको अधैर्य समाजमा कहिले प्रचण्ड, कहिले ओली, कहिले बालेनहरु नयाँ नयाँ फुँदा र बुँदाहरुसहित ऐनमौकामा आएकै हुन् ।

रवि लामिछानेदेखि अरनिको पाँडेसम्मलाई यो राष्ट्रव्यापी हावाले हल्का स्पर्श गरेकै छ । यो हावा लोकप्रिय पनि सुनिन थालेको छ । अनि यसका पछाडि केही केही सशक्त तर्कहरु पनि मौजुदा नै छन् । विष्णु सापकोटाजस्ता यो समयकै सशक्त लेखकले पूराना अयोग्य नेताको सबै ट्र्याक रेकर्ड देखिसक्दा पनि नागरिकले तिनैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने ‘कारण देखाउ’ माग आफ्नो स्तम्भमार्फत् गरिरहेका छन् ।

त्यसैले यो लहर जति सतहमा उठेजस्तो देखिन्छ, त्यति वजनहीन पनि छैन । खैर, हामीसँग कुरा गरेका तीमध्ये एक युवाले यो अभियान चलाउनेहरुमा असंगठित नयाँ पुस्ता नै रहेको, तर बालेनको टोलीलाई काठमाडौंकै फोहोरले दायाँबायाँ सोच्न फुर्सद नदिएको बाध्यता बिसाए ।

रुटिन अफ् नेपाल बन्दजस्ता नयाँ प्लाटफर्मबारे प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले खुलेआम प्रश्न उठाएकी छिन् । बालेनलाई प्रचार अभियानमा सघाएका अरु यस्तै केही समूहहरूलाई काठमाडौं महानगरले घुमाउरो तरिकाले पोस्न लागेको भन्दै कति पनि ढिला नगरी प्रश्न उठाउनेहरुमा सरकार निकट मानिसहरु खटिइसकेका छन् ।

यस्तोमा पूर्वप्रधानमन्त्री हराउ अभियान कसरी अघि बढ्ला भन्न सकिँदैन । यसै पनि आम चुनावको तिथि तोकिइसकेको छैन । अरु दलका नेताहरूमध्ये कतिलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्र जोगाउन ‘समाजवादी केन्द्र’ चाहिएको छ । कतिलाई गठबन्धन चाहिएको छ । कतिलाई चाहिँ दुईदलीय प्रणालीको वकालत ।

यस अर्थमा केही युवाहरूले थालेको, अनि सोसल मिडियामा भाइरल हुँदै गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री हराउ अपिल कत्तिको कामयाब होला भन्नेमा स्पष्ट हुन हामीसँग समय बाँकी नै छ । तर स्वयं यो आह्वान कत्तिको राजनीतिक छ भन्नेमा एकैछिन घोत्लिऔं ।

देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव या झलनाथ, बाबुराम । उनीहरू यसअघि कुनै न कुनै रुपमा परीक्षित पात्र नै हुन् । हामीले देशमा यस्तो किसिमको शासकीय–प्रशासकीय संरचना खडा गरेका छौं, जसलाई हाँक्न गगन थापा, शंकर पोखरेल या बालेन, रवि, हर्क जोकोहीलाई सिंहदरबार पठाइदिने हो भने पनि उसले बीसको उन्नाइस या बीसको सोह्र सत्रमात्रै फरक पार्न सक्छ । बीसको दस फरक पार्न सक्ने संरचना बनाउन यसअघि मेहनत गरिएको छैन । कुनै चमत्कारकाे आशा गर्नु, फेरि दुई वर्षपछि निराश बन्नु ।

त्यसैले यस्तो मेहनत नगर्नमा यी आधा दर्जन पूर्वप्रममात्रै होइन, दर्जनौं नेताहरू, अनि तिनका वरिपरिका प्रभावशाली मानिसहरु त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । नागरिक समूह, अनि मिडियाको हिस्सेदारी पनि यसमा भेटिन सक्छ । त्यसैले दृश्यमा देखिएका समस्याको जड दुई–चार नेताको संस्कार र प्रवृत्तिमा मात्रै खोजियो, अनि समग्र संरचना, जसलाई संविधानले गाइड गरेको छ, त्यसलाई उपेक्षा गरियो भने त्यो दृष्टि एकांगी हुन सक्नेछ ।

यो भन्दैगर्दा उल्लिखित नेताहरुलाई चुनाव अगाडिको यो घडीमा गंगाजलले चोख्याउनुपर्छ भन्ने माग किमार्थ गर्न खोजिएको होइन । देशका सारा असंगति र अनियमितताहरूका पछिल्तिर यी अनुहारहरूको जिम्मेवारी अरुको भन्दा पक्कै बढी छ । यो देशको नेतृत्वले समय–समयमा देखाएका सामूहिक अयोग्यताका लागि यी छ अनुहारमात्रै जिम्मेवार छैनन् ।

दृष्टान्त धेरै छन्, तर यहाँ एउटा उदाहरण– माधव नेपालले ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चियो’ भन्ने निर्णय आफू महासचिव भएका बेला एमालेबाट पास गराउँदा ओली, खनाल, पोखरेल, पौडेल, ज्ञवाली, भूसाल, भट्टराईहरु के सोच्दै थिए ? अझ एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले लेखेको किताब ‘माघ १९’ पल्टाउने हो भने त्यो निर्णय गराउन माधव नेपाल तयार नै थिएनन्, दोस्रो तहका मन्त्री आकांक्षी नेताहरू बढ्ता थिए । शीर्ष हुनुको जिम्मेवारी नेपालका भागमा पर्‍यो ।

प्रचण्डले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई हटाउने निर्णय गराए । कार्यकारी प्रमुख हुनुको नाताले सम्पूर्ण अपजस उनैलाई जानुपर्छ । त्यसबेलाको क्याबिनेटमा रहेका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकाबारे इतिहास कसरी निरपेक्ष बस्न सक्छ ? त्यसैले इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने हामीभित्र पर्याप्त खुलापन हुनैपर्छ । कत्ति पनि संकोच नमानीकन हरेक पात्रहरुको भूमिकाबारे खोजी हुनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री भएकैले, अनि रामबहादुर थापालाई हालसम्म प्रधानमन्त्री नभएकैले आगामी चुनावमा जित्न योग्य वा अयोग्य ठहर्‍याउन मिल्छ ?

देउवालाई अयोग्य ठान्न मिल्ने पर्याप्त तर्कहरु होलान् । होलान् होइन, छन् नै । तर त्यसका लागि उनी पटक–पटक पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको आधारमात्रै दिनु राजनीतिक तर्क होइन । उसोभए कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारदेखि एमालेका भीम रावलसम्मलाई के मान्ने ? प्रचण्डलाई चुनाव हराउन लाग्दा माओवादीकै जनार्दन शर्माको बारेमा के गर्ने ? त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै हराउन लाग्दाको तर्क झट्ट सुन्दा जति लोकप्रियतावादी सुनिन्छ, त्यति तार्किक र विवेकसम्मत छैन ।

बानेश्वरको चोकमा उभिएर भाषण गर्दा होस् या माइतीघर मन्डलमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै भद्दा भाषामा लेखिएका ‘मिम’ (उनीहरुले कार्टुन भनेका छन्) देखाउँदा क्षणभरको तालीको तातो त प्राप्त होला, तर त्यसको वजन र आयु हुनेछैन । संसदीय लोकतन्त्रले व्यक्तिविशेषकै क्षमता र कमजोरीहरुको चिरफार गर्नुपर्छ, नत्र पन्चायतका बेला काठमाडौंका सडकमा निस्कने गरेका ठूल्ठूला हुलहरुले भारतीय दलाल विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मूर्दावाद भन्दा ताली पाएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । क्यान्सरले थलिएको व्यक्तिको ज्वरो सिटामोल खाएका बेला केही घन्टालाई थामिएला, तर त्यसले वास्तविक रोग निको हुँदैन ।

गगन थापाले आगामी चुनावपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नु राजनीतिक हो । तर यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेको हुनाले अब देउवाले हार्नुपर्छ भनी उनले माग राखे भने त्यो अराजनीतिक हो । अहिले देशमा जुन दिशाहीनता व्याप्त छ, यसका पछिल्तिर पूर्वप्रधानमन्त्री या शीर्ष नेताहरू पक्कै ठूलै कारक हुन्, तर त्योभन्दा ठूलो कारक नीतिगत सुधारमा देखिएको खाडल हो ।

देशमा अहिले जुन अनैतिकता र जवाफदेहीविहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । तब भन्न मन लाग्छ, राजनीतिमा संस्कार पक्कै ठूलो कुरो हो । तर फेरि पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने त्योभन्दा ठूलो कुरो संरचनात्मक अलमल हो । नयाँ संविधान जारी भइसक्दा पनि यो संरचनात्मक अलमल सकिएको छैन भन्ने स्वीकारोक्तिले हामीलाई आगामी लोकतान्त्रिक यात्राको दिशानिर्देश गराउने छ ।

स्थानीय चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवारीको जुन अर्थ हुन्थ्यो, संसदीय चुनावमा त्यसको खासै अर्थ हुनेछैन । दलका कमसल नेताहरूको विकल्प दलहरुभित्रैबाट खोजिनुपर्छ । फेसबुकमा पूर्वप्रधानमन्त्री हराउ अभियान भाइरल गराइरहेका मित्रहरुले यत्ति कुरो बुझे भने नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना अझै बलियो भएछ भनी विश्वास गर्न सकिनेछ ।

पहिले लेखिसकेको एउटा तर्क दोहोर्‍याउन मन लागेको छ । मानिसहरुलाई यो नेतृत्वको विकल्प चाहिएको छ, विकल्पको भ्रम होइन । मानिसहरुलाई स्याउ चाहिएको छ, स्याउको चित्र होइन ।