खाँचो सडक सुरक्षा बोर्डको

सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ । हामी पूर्वाधारको अभावमा छट्पटाइरहेका छौं । अझ भएका पूर्वाधारहरू समेत व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानि-नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छौं । सडक र यातायातको व्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती हो । सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाखको हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै २८ सय ८३ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । जुन तथ्यांक हालसम्मकै धेरै हो । अहिले काठमाडौंमा १२ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गुडिरहेका छन् भने नेपालमा ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या बढ्ने क्रम भइरहेको छ । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । नेपालमा सडक सञ्जाल ९० हजार किमि भन्दा बढी रहेको छ जुन हाम्रो लागि अझ अपर्याप्त देखिन्छ । मोटरसाइकलको संख्या ८५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा छ । गत आर्थिक वर्ष करिब ५.५ लाख सवारी साधन आयात भएको छ जुन हाम्रो लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार दुईपांग्रे सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने सम्भावना ८० प्रतिशत हुन्छ भने चार पांग्रेमा त्यो सम्भावना २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ ।

किन भइरहेका छन् दुर्घटना

सडक दुर्घटनाका मुख्य चार प्रमुख विषय देखिन्छ । ती हुन्- सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा कमि हुनु, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानुनको परिपालन -सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र मृत्युदर ज्यादा हुनुमा दुर्घटना पछिको उद्धार र उपचार समयमा गर्न नसक्नु ।

नेपालको सडक मुख्यतः सुरक्षित सडक बनाउने भन्दा पनि गाउँ-गाउँ जोड्नका लागि बनाउने गरियो जसका करण सुरक्षित सडक धेरै कम बनेका छन् ।

कन्डिसनका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् कि छैनन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुने सिस्टम छैन । त्यस्तै सडक प्रयोगकर्ताले -पैदलयात्री, साइकल यात्री, मोटरसाइकल यात्री, निजी सवारी साधन यात्री र सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता) सडक सुरक्षा सम्बन्धी नियम कानुनको पालना पूर्ण रूपमा नगर्नु र नियमनकारी निकायले नियम कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन नसक्नु दुर्घटनाको अर्को कारण हो । सडक सुरक्षालाई सिस्टमको रूपमा हेर्नुपर्छ र यो सिस्टममा सडक पूर्वाधार, सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार पर्छन् ।

मुख्य चाडपर्वमा धेरै दुर्घटना

गत वर्ष पनि दशैंको मुखमा धेरै सडक दुर्घटना भए । यसले के देखाउँछ भने दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा सवारी दुर्घटनाका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत वर्ष दशैंको घटस्थापनापछि कात्तिक १ गतेसम्म दुर्घटनाका कारण १६१ जनाको मृत्यु भएको छ । फूलपातीको दिन मुगुमा बस दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भयो । नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको छायाँ नाथ रारा यातायात प्रालिले संचालन गरेको भे.१ ख ३१६७ नम्बरको बस जुम्ला-मुगु सडक खण्डको पिनातपने खोलामा पल्टिएको थियो ।

यसैगरी दशैंको अवधिमै कास्कीमा जीप दुर्घटना हुँदा ८ जनाले ज्यान गुमाए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१० स्थित घान्द्रुक नजिकै ग १ ज ६९०० नम्बरको जीप दुर्घटना भएको थियो । सोही अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा दशैं अवधिभरमा ३०८ वटा दुर्घटना भएका छन् । जसमा ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दशैंको समयमा धेरै यात्रा हुन्छ, जति बढी यात्रा हुन्छ जोखिम बढ्ने नै भयो । अर्को दशैं बर्खायाममा हुनेहुँदा कालोपत्रे सडक चिप्लो र कालोपत्रे नभएको सडक हिलाम्ये हुने हुँदा दुर्घटना हुने जोखिम बढी हुन्छ । यो समय व्यवसायीले आम्दानी बढाउने मौकाको रूपमा लिन्छन् र चालकले आराम नगरी सवारी साधन चलाउँछन् । सवारी साधनको कमि हुँदा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी सवारी साधन चलाउँछन् ।

सडक सुरक्षा कसरी सुधार गर्ने

सडक सुरक्षामा सुधार गर्न मुख्य रूपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरूरी छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानुनको परिपालना (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन), आपतकालीन उपचार, सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारले बनाउनुपर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय-समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ । शतप्रतिशत कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ । बिगि्रएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनु जस्तै हो । सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय-समयमा चेकजाँच गर्नुपर्छ ।

सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञ्ाानको आवश्यकता छ । पैदलयात्रीले आकाशे पुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन् । त्यसैले आज ट्राफिक शिक्षा अझै महत्वपूर्ण छ । दुर्घटनापछि उद्धार र आपतकालीन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्धार कार्य र आपतकालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ, यसले मानवीय क्षति कम गर्न सघाउँछ । विकसित मुलुकमा आपतकालीन हेलिकप्टर र सवारी साधन तम्तयार राखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । मुख्य सडकका प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन् । सडक सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ । एकअर्काको अधिकार हनन नहुने गरी कानुनको पालना गर्नुपर्छ । फुटपाथमा गरिने पार्किङ, राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिंड्न बाध्य हुन्छन् । यसले पनि दुर्घटना गराइरहेका छन् । यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसल हटाइनुपर्छ ।

एक अध्ययनका अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ । उनका अनुसार ट्राफिक कानुन लागू गर्ने तीन कदम छन् । पहिलो, ट्राफिक सम्बन्धित कानुन विकास गरेर पास गराउनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन जसले गर्दा हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानुन पालना गर्न बाध्य बनाउँछ ।

तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार दुर्घटनास्थलको कारबाही नै प्रभावशाली हुन्छ । कानुन मिच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ताकि उसले यस्तो हर्कत नदोहोर्‍याओस् । विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अपनाउन थालिसकेका छन् । नेपालले पनि बेलैमा यस्तो व्यवस्थापन अपनाएर सडक दुर्घटना घटाउन अहम् भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुन्न ।

सडक सुरक्षा, उत्पादकत्व र यस बारेमा त आजसम्म हाम्रो बीचमा छलफल नै भएको छैन भन्दा हुन्छ । आजसम्म पनि हामी दुर्घटनामा यति जना मरे र घाइते भए भन्ने मात्र सुन्छौं र सुनाउँछौं । हामी निमयित उद्धार, उपचार र कानुनी व्यवस्थामा मात्र संलग्न भएकोले कुनै पनि दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथ्यांक त के अनुमानसम्म गर्न सकेका छैनौं ।

ज्यान गुमाउनेको पारिवारिक व्यवस्थापन, काजकिरिया र परम्परागत कार्य, घाइतेको उद्धार र उपचार खर्च क्षतिपूर्ति, कुनै दुर्घटना पछि हुने चक्काजाम, तोडफोड र झै-झगडा अनि त्यसले पुर्‍याउने क्षति, घाइतेको निगरानी र उपचार खर्च, अनि तिनको नियमित रेखदेख र स्याहारसुसार जस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयमा त हामी कहिले पुग्ने होला ? हामी किन नेपाल विकास नभएको भन्दा, नेता खराब भएर भन्ने एकलकाँटे र अवैज्ञानिक जवाफ दिन्छौं ।

आज नेपालमा भएका पचासौं हजार घाइते र तिनको रेखदेखमा संलग्नले कति काम गर्थे होला ? अनि अर्थोपेडिक अस्पतालमा भएको लगानी, उपचार खर्च अनि कुरुवाले कति पीडा र खर्च व्यहोरेका होलान् ? त्यसबाट हाम्रो उत्पादकत्वमा कति असर परेको होला ? हामी त अनुमान गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छौं ।

दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?

दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न तर यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । जस्तै जर्मनी, स्वीडेन जस्ता देशमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड लागू गरिएको छ । अमेरिकामा बर्सेनि ३७ हजार, भारतमा १ लाख ३७ हजार, चीनमा २ लाख ६० हजार, जर्मनीमा ५ हजार, स्वीडेनमा ४७१ र बेलायतमा ३ हजारको हाराहारीमा सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा दुर्घटना कम गर्दा एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा वषर्ायाम र ठूला चाडपर्वमा धेरै दुर्घटना हुन्छ । त्यो बेला सबै निकायहरू केही गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्छन् । अनि विस्तारै वषर्ायाम सकिन्छ र दुर्घटना पनि कम हुन्छ । त्यसपछि यी कुराहरू सेलाउँदै जान्छन् र ओझेलमा पर्छ यो मुद्दा ।

नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । तर, यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा हैन । मन्त्रालयका सयौं परियोजना छन् । सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ । यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरू व्यवस्थापनको काममै व्यस्त छ । ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ ।

यस्तो अवस्थामा कसरी ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा गर्न सक्छ ? र यी चार निकायबीच संयोजन हुन पनि सजिलो छैन । त्यसैले अविलम्ब एउटा सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्नुपर्छ । हुन त नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा सडक सुरक्षा परिषद् छ तर, यो परिषद्लाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गरी सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ । विश्वका धेरै देशमा यस्तो परिषद् गठन भएका छन् ।

सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न कुनै पनि देशले सकेका छैनन् । त्यो सम्भव पनि छैन । स्वीडेनले केही अगाडि ल्याएको भिजन जिरो नामक सडक दुर्घटना शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहितको रणनीति अहिले लागू छ, जसले पूर्वाधारको सुधारबाट मानवीय गल्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना समेटेको छ ।

हामीले पनि मानवीय त्रुटि शून्यमा झार्न नसकिने हुँदा त्यस्ता त्रुटिबाट हुने दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ  । यसबाहेक सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने व्यवस्था, कडा सवारी कानुनको कार्यान्वयन र सडक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जनचेतना तथा परामर्शलाई सँगै लैजान सकिएमा दुर्घटना कम गर्न सकिने देखिन्छ । दीर्घकालीन सडक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी २४ सै घन्टा सडक सुरक्षाको अनुगमन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रा अधिकांश सडक पहाडी भूभागबाट निर्माण भएका कारण सडकबाट सवारी नखस्ने व्यवस्थाका लागि तत्कालै सडक सुरक्षाबारे सबै सडकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या निकै घट्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सडक दुर्घटना : ८ वर्षमा १९ हजारको ज्यान गयो, ९६ हजार घाइते

सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् कस्तो बनाउने ?

दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न तर यसलाई धेरै हदसम्म कम भने गर्न सकिन्छ । नेपालमा दुर्घटना कम गर्न, ठोस परिकल्पना र नीतिसम्मत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । जब-जब वषर्ायाम सुरु हुन्छ, दुर्घटना पनि बढ्न थाल्छन्, अनि सम्बन्धित निकाय कसरी दुर्घटना कम गर्ने भनेर छलफल गर्छन्, अघिपछि बिर्सन्छन् । त्यसपछि यो मुद्दा ओझेलमा पर्छ । सबै निकाय आ-आफ्नो काममा लाग्छन् ।

नेपालमा अब त्यस्तो निकायको खाँचो छ, जसले बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा सडक सुरक्षा बाहेक अरू सोच्नै नपरोस् । सडक सुरक्षा आफैंमा एउटा बृहद् विषय भएकाले एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । अरू देशबाट प्रेरणा लिएर सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् गठन गरिनुपर्छ । यसो गरिएन भने कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्यु सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन् । भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, फिजी, डेनमार्क लगायत संसारका प्रायः देशमा सडक सुरक्षा परिषद् बनाएर काम गर्ने अभ्यास छ । सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापनाले सडक सुरक्षा राम्रो बनाएको अनुभव छ ।

सडक सुरक्षा तथा यातायात बोर्ड/परिषद् कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् नब्बेको दशकमै स्थापना भइसकेको थियो । परिषद् भएका देशहरूको उदाहरण हेर्न्ाे हो भने यस्तो निकाय छुट्टै र शक्ति-सम्पन्न हुनुपर्दछ । विश्वभरकै उदाहरण हेर्ने हो भने, यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्य भएको पाइन्छ साथै नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन् । काम गर्ने कर्मचारीको करारपत्रमा निश्चित समयको लागि उसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको राम्रो व्याख्या गरी नियुक्ति गरिनुपर्दछ । उसको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसको अवधि थपिंदै लैजानुपर्छ ।

यो निकायलाई सडक सुुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनुपर्दछ । कुनै पनि दबाव र प्रभावबाट मुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले विभिन्न निकायले आफ्नै तरिकाले विना समन्वय सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्दा जुन प्रतिफल देखिएको छ, त्यो अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसलाई आशामा बदल्ने एउटा अस्त्र हो, सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् । किनकि दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु हामीले रोक्न सक्ने कुरा हो । काउन्सिल बन्दा शतप्रतिशत समस्या समाधान त हुने हैन तर, समाधानको सुरुवात हुन्छ । एकीकृत रणनीति र कार्ययोजना बन्छ ।

(लेखक सडक पूर्वाधार विज्ञ हुन् ।)