‘पूर्वतयारी विनै घोषणा हुन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’

१२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा हुँदा कार्यान्वयनको मोडालिटी नै स्पष्ट नभएको देखाएको हो ।

बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी छिन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजना समस्या रहेको बताइन् ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुनेगरी, रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन आवश्यक

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएकी छन् ।

वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहे पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताइन् ।

सभापति थापाले सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाई कार्यान्वनमा लैजानु पर्ने निष्कर्ष समेत प्रतिवेदनको छ ।

निर्माण साम्रगीको अभाव

प्रतिवेदनमा गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको छ ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण सामग्रीको माग, अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।

खरिद प्रणाली, ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी अदालतमा पुगेका विवादलाई अन्य मुद्दा भन्दा पहिला प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने समेत सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

साउन महिनादेखि जिल्ला दर, रेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समय भित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाइ बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।