‘९ मंसिरसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ’

हामीकहाँ संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रममा ‘फिक्स्ड टर्म’ संसद (प्रतिनिधिसभा) को परिकल्पना गरेको देखिन्छ । बेलायतमा सन् २०११ मा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट जारी भयो । त्यसको सिको र विगतमा पनि हाम्रो तीतो अनुभवका कारण प्रतिनिधिसभाको निश्चित पदावधि तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

फिक्स्ड टर्म भन्नाले निश्चित अवधि भन्ने अर्थ हो । बेलायतमा संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । हाम्रोमा पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण पटक-पटक निर्वाचन हुने, निर्वाचनका क्रममा ठूलो धनराशि खर्च हुने, जनता महँगीको मारमा पर्ने अवस्था भइरहृयो । हिजो संसदीय कालखण्डमा विकृतिको रूपमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनको अभ्यास भयो । वास्तवमा त्यो तीतो र नमीठो अनुभव थियो ।

एउटा निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले ७/८ वटा सरकारसम्म बनाए । त्यसले गर्दा सरकार अस्थिर रहने अनि पटक-पटक विघटनका कारण संसद पनि मारमा पर्‍यो भन्ने अनुभवका आधारमा सशक्त र स्थिर संसद हुनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

कम्तीमा पनि बलियो सरकार र स्थायी प्रकृतिको संसद हुनुपर्छ भन्ने सोच अनुसार संसदको निश्चित कार्यकाल तोकेको देखिन्छ । संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई मुद्दामा जथाभावी विघटन नै हुन नसक्ने गरी व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा भएका सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पको अधिकतम प्रयास गर भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ । त्यो व्याख्या अनुसार, संसदमा विश्वासको मत लिएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने सुविधा छैन । अनि ‘अर्लि इलेक्सन’ (समयावधि सकिनुभन्दा अघि गरिने निर्वाचन)को सम्भावना पनि रहेन ।

संविधानमा नै प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्षको हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । अब पाँच वर्ष पुग्न सक्छ वा त्योभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने प्रश्न नै रहेन । संविधानमा लेखिएकाले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको अवधिसम्म चल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहृयो । त्यसैले अहिले सरकारले चाहँदैमा यो प्रतिनिधिसभा विघटन पनि हुन नसक्ने भयो । त्यसैले यसको कार्यकाल पाँच वर्षको नै हुन्छ ।

यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । १० मंसिर २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । त्यही मितिबाट कार्यकाल सुरु भयो । निर्वाचनको मितिबाट नै पदावधि सुरु भएको मान्ने प्रचलन छ, किनभने जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गरेर त्यही दिन मत व्यक्त गरेका थिए । त्यसरी हेर्दा ९ मंसिर २०७९ मा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ ।

आवधिक निर्वाचन निश्चित समयमा हुनुपर्छ । एक दिन पनि प्रतिनिधिसभा रिक्त नहुने परिकल्पना अनुसार, ९ गतेभित्र निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ । बेलायतमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट छ । हामीकहाँ शर्तात्मक रूपमा त्यही अवधारणा कार्यान्वयन भएको हो ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद कहिले रिक्त हुने भन्नेबारे व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहनेमा पद खाली हुने अर्को परिकल्पना छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहँदैनन् । अनि धारा ८९ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा सदस्य पद रिक्त हुने अर्को व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७७, ८५ र ८९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तीनवटा धारालाई समन्वयात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने विघटन भएको अवस्था बाहेक प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष कायम रहने भन्ने देखिन्छ । त्यो अवधि जनताले मत व्यक्त गरेको दिनदेखि गणना हुनुपर्छ ।

होइन, निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि पदावधि गणना हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । त्यसो हो भने २१ फागुनमा पदावधि सकिन्छ । कतिपयले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि स्वतः विघटन हुन्छ अनि सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन्छ पनि भनेका छन् ।

कतिपयमा पदावधि सकिएको ९० दिनभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना पनि हुन्छ । कार्यकाल समाप्त भएपछि हुने निर्वाचनलाई ‘पोष्ट इलेक्सन’ भनिन्छ । हामीकहाँ पोष्ट इलेक्सनको परिकल्पना गरिएको छैन ।

हामीकहाँ पोष्ट इलेक्सनको पनि परिकल्पना छैन, अनि अमेरिकामा जस्तो तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने र पछि पदावधि सकिएपछि तोकिएको मितिमा मात्रै पद ग्रहण गर्ने पि्र-इलेक्सनको पनि व्यवस्था छैन ।

भारतमा जस्तो जुन दिन निर्वाचितहरूको शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यही दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्ने परिकल्पना छ, हामीकहाँ त्यो पनि छैन । यसरी हेर्दा हाम्रोमा निश्चित अवधि तोकिएको प्रतिनिधिसभा थियो भन्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा ९ मंसिरसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ ।

यसरी हेर्दा ९ गतेपछि निर्वाचन हुने परिकल्पना छैन । ९ गते कार्यकाल सकिने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन १० गते हुन सक्दैन । त्यसरी हेर्दा ९ साउनभित्र नै निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो । किनभने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा पनि १२० दिन आवश्यक पर्छ ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार चुक्यो । आज १६ गते हुँदा समेत निर्वाचनको मिति घोषणा हुनसकेको छैन । अब सरकारले संवैधानिक नैतिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ९० दिन भएपछि निर्वाचनको अवधि पुगिहाल्छ भन्ने सोचेको होला । तर विभिन्न कार्यविधि र प्रक्रिया निलम्बन गरेर छिटोछरितो काम गर्दा मात्रै ९० दिनमा निर्वाचन गर्न सकिने होला । अहिले त फेरि दुई तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग हुने किसिमले आजभोलि नै सरकारले निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्नुपर्छ ।

दक्षिण अपि|mकामा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संसद विघटन गर्न सक्ने परिकल्पना छ । यहाँ त्यसैगरी व्याख्या गरिनुहँुदैन । कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गर्नेछन् भन्ने त्यहाँको जस्तो परिकल्पना हामीकहाँ छैन ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी ९ मंसिरसम्म कायम रहने भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि रिक्त भएन । सांसदहरूको पद पनि रिक्त भएन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा, सांसद र प्रधानमन्त्री पद पूर्ण रूपमा नै रहेर निर्वाचन गर्ने परिकल्पना भएको हो भन्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने मितिसम्म सभामुखको पद रहन्छ भन्ने परिकल्पना छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन त हुनसक्दैन । विघटन नभएकाले गर्दा सभामुख पद नरहने भन्ने परिकल्पनै हुँदैन । विघटन नहुँदा सभामुखको पद यथावत् रहन्छ ।

लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने व्यवस्था भयो भने सभामुख र अरू सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएर मनोनयन दर्ता गर्नसक्ने भए । त्यसो हुँदा पद रिक्त हुन्छ । तर, मनोनयनपत्र दर्ता गरेनन् भने पद यथावत् रहने भयो ।

यसरी जोगाइएको प्रतिनिधिसभाको के अर्थ भन्ने प्रश्न समेत आउन सक्ला । संसद रहेपछि उसले बिजनेश पाउने भयो, केही जरूरी परेमा अध्यादेश ल्याइहाल्न हतारो गर्नुपरेन । बहुमत रहेको अवस्थामा कुनै विधेयक समेत पारित हुनसक्ने भयो । कुनै प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।

दुईतिहाइ पुग्ने अवस्थामा त संविधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्न सक्ने भयो । यति व्यवस्था हुँदाहुँदै चार महिनाअघि नै प्रतिनिधिसभाको मृत्युवरण गर्ने काम हुनुहँुदैन । अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहनुपर्छ । संविधानलेखनका क्रममा यसबारेमा धेरै छलफल र बहस भएको थियो ।

त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विगतको अभ्यास हेरेर संविधान लेखिएको हो । त्यतिबेला निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा प्रतिनिधिसभा नरहने भन्ने परिकल्पना थिएन । यो सबै कुरा यथावत् रहँदारहँदै निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभा रहँदैन भनेर तर्क गर्न मिल्दैन । संविधानलेखनको घटना सबैले स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

(संवैधानिक कानुनविद् ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावसम्मै संसद अधिवेशन चलाउन चाहन्छ माओवादी केन्द्र