करार नियुक्ति त्रिविका आंशिक शिक्षकको अधिकार हो

त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिबेला विभिन्न कारणले चर्चाको शिखरमा छ। कहिले परीक्षामा प्रश्नपत्रहरुमा त्रुटि भएको त कहिले अघिल्लो वर्षका प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिएका कारणले। कहिले कुनै एक विद्यार्थी संगठनको त कहिले अर्कोको नाममा भइरहने तालाबन्दीको अनवरत सिलसिलाले। बौद्धिक चोरी र प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नतिमा पनि त्रिवि पटक–पटक समाचार बनिरहेको छ। यस्ता धेरै समाचारमा त्रिविको छवि र परिचय धमिलो जस्तो देखिन्छ, देखाइन्छ।

त्यसो त त्रिविका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी आज पनि अध्ययनरत छन् र यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो। ती लाखौं विद्यार्थी जो त्रिविमा अध्ययन गरिरहेका छन्, उनीहरुले आफ्नो भाग्य र भविष्यलाई यस संस्थाको उत्थान र विकाससँग जोड्नु स्वाभाविक कुरा हो।

त्यसैले पनि त्रिवि सम्बन्धीका कुनै पनि समाचारहरुले नेपाली समाजको ठूलो हिस्सामा एउटा खास तरंग छोडिरहन्छ। यही कारणले गर्दा पनि आजको मिडिया क्षेत्रले त्रिविको चित्रलाई जतिसक्दो कमजोर, मक्किएको र धमिलो देखाउन उद्वेलित छ। किनभने यस प्रकारको सम्प्रेषणले मात्रै पनि धेरै मानिसको ध्यानलाई आफ्ना समाचार सामग्रीमा आकर्षण गर्न र समाचार उपभोक्तालाई केही लामो समय आफ्ना कन्टेन्टहरुमा भुलाउन सहयोग गर्छ।

यस्तै धमिलो गरी प्रकाशन गरिने त्रिविसँग सम्बन्धित सामग्री बन्ने गरेको छ त्रिविका आंशिक शिक्षकले चलाइरहेको आन्दोलन र उनीहरुले उठाएको करारमा नियुक्तिको माग।

त्रिविका आंशिक शिक्षकले उठाएको सवालका सम्बन्धमा त्यस प्रकारका समाचार संस्थाहरु र सम्बन्धित पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने विश्वविद्यालय भनेको एक गतिशील संस्था हो।

वर्तमान समयमा प्रत्येक क्षण ज्ञानको निर्माण र विनिर्माण भइरहेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो संस्थालाई चाहिने दक्ष र नवीनतम ज्ञान र सीप हासिल गरेको जनशक्तिलाई आफूभित्र कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खुल्ला, गतिशील र पारदर्शी विधि र प्रक्रियाका पक्षमा तपाईं आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईं स्वयं विश्वविद्यालयको विकास र उन्नयनको विरोधी कित्तामा हुनुहुन्छ। यहाँ कुरा आउँछ शिक्षक नियुक्तिको।

चालु अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई नयाँ शिक्षकको आवश्यकता ३–४ वटा अवस्थामा पर्छ। नयाँ विषय थप भएको अवस्थामा, हामीलाई नयाँ दरबन्दी सहित नयाँ शिक्षक आवश्यकता पर्छ। दोस्रो, भइरहेको विषयमा विद्यार्थी संख्या धेरै भएमा र नयाँ कक्षा थप गरिएमा। तेस्रो, पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएमा पनि यो अवस्था आउँछ, किनभने भइरहेको जनशक्ति नयाँ पाठ्यक्रम र विषयवस्तु अध्यापनका लागि पर्याप्त/उपयुक्त नहुन सक्छ।

अर्को अवस्था हो, भइरहेको शिक्षकले लामो समयावधिका लागि विदामा बस्ने वा अवकाश लिने अवस्थामा। नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयकै एक स्वायत्त सेवा आयोग रहेको छ। यसको मुख्य जिम्मेवारी नै आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको पहिचान र नियुक्ति गर्नु हो।

अब अनुमान गरौं, माथि उल्लेख गरिएका ४ वटा अवस्था वा परिस्थितिहरुलाई के हामी पूर्ण रुपमा पूर्वानुमान गर्न सक्छौं ? कुन समयमा के–कति शिक्षक आवश्यक पर्दछ र कहिले कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने कुराको शतप्रतिशत ग्यारेण्टी आयोगले गर्न सक्छ ?

शतप्रतिशत रुपमा यो न त गर्न सकिने, न गर्न मिल्ने नै कुरा हो। केवल ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै यस प्रकारको अनुमानले काम गर्न सक्छ। अन्यथा आधाभन्दा बढी संख्यामा शिक्षक आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने र पठनपाठनमा संलग्न गराउने प्रक्रिया सम्बन्धित क्याम्पस र विभागहरुको जनशक्तिको आवश्यकता र आपूर्तिमा भइरहने निरन्तरको अदलबदलले निर्धारण गर्ने कुरा हो। आजसम्म विश्वविद्यालयबाट यस सम्बन्धमा जे–जति काम भएको छ र अब पनि हुनेछ त्यसका लागि योभन्दा अर्को गतिशील व्यवस्था हामीसँग उपलब्ध छैन।

सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति दिएर मात्रै कक्षामा पढाउन जाने पक्षमा बेला–बेलामा ठूलो वकालत भइरहन्छ। यो सुन्दा जति लोकप्रिय छ व्यावहारिक रुपमा त्यतिकै दुरुह छ। वास्तवमा यो विश्वविद्यालयको गतिशीलताको मान्यता विपरीत शैक्षिक संस्थालाई चरम कर्मचारीकेन्द्रित वा ब्यारेकीकरण गर्ने अवधारणाबाट प्रभावित विचारको उपज हो। यसको अर्थ स्थायी नियुक्ति गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन।

निश्चित मात्रामा निरन्तर स्थायी नियुक्तिमा शिक्षकहरुको भर्ना पनि गर्नैपर्छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट। तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने शिक्षकहरु न त कक्षाकोठा भित्र उत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने ग्यारेण्टी छ, न त उनीहरु विश्वविद्यालयमा पूरा अवधि सेवा गर्छ नै भन्ने। त्यसैले पूर्ण रुपमा आयोग जस्ता निकायहरुका माध्यमबाट नयाँ शिक्षक भर्ना गर्ने विकल्पले सधैं र सबै अवस्थामा विश्वविद्यालयले चाहेको सही परिणाम दिंदैन।

अर्को कुरा के पनि हो भने, विश्वविद्यालय सेवामा रहन नचाहेका वा अन्य क्षेत्रमा काम गरेका दक्ष जनशक्तिलाई पनि पठनपाठनमा आवद्ध गराउनुपर्ने अवस्था पनि व्यावहारिक रुपमा उत्तिकै अपरिहार्य छ। यस्तो अवस्थामा पनि सेवा आयोगको घुमाउरो र लामो बाटो उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन।

अब जहाँसम्म हाल अध्यापन गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरु विभिन्न क्याम्पस र विभागहरुमा विभिन्न दबाव र स्वार्थका कारणले नियुक्ति लिइरहेका छन् त्यस कारण उनीहरुलाई सीधा करारमा नियुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ यो चाहिं विचारणीय कुरा हो।

निश्चय पनि स्थानीय क्याम्पस र विभागहरुले कुन हदसम्म दक्ष र योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिएर कक्षाकोठामा पठाएका छन्, उनीहरुका उम्मेदवार छनोटका विधि र प्रावधानहरु के थिए भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छन्। तर, यहाँ के पनि स्मरणमा राखौं भने, सबै आंशिक शिक्षकको नियुक्ति केवल राजनीतिक दबाव र कुनै खास पदाधिकारीको व्यक्तिगत चाहनाले हुन सक्दैन, भएको छैन।

यस प्रकारको नियुक्तिलाई क्याम्पस तथा विभागहरुले विश्वविद्यालयका स्थापित मान्यता र पद्धतिहरु भित्रैबाट मात्रै निरुपण गर्न सक्दछन्। यहाँ जोडिएको अर्को पक्ष के पनि हो भने, हामीले भन्ने गरेको सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा कति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी छ ? उत्तर त्रिविलाई नजिकबाट हेर्नेहरुका अगाडि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।

अब सवाल त्रिविको ओरोलो लागेको साखलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने हो। हाल कार्यरत दुई हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका, दशौं वर्षदेखि अध्यापन गर्दै आइरहेका र त्रिविको अध्ययन अध्यापनको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भार बोकिरहेका आंशिक शिक्षकलाई बाहिर राखेर त्रिवि भित्रैबाट र बाहिरबाट समेत नियोजित रुपमा ह्रासोन्मुख बनाउँदै लगिएको त्रिविको साख माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले कार्यरत शिक्षकको ससम्मान बौद्धिक संलग्नताको निरन्तरताको मात्र होइन विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक स्तर विकासको स्पष्ट खाका र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हामी बीचमा अझै बाँकी छ वा छैन ? सवाल यो हो।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने, त्रिविमा वर्षौं पढाइरहेका आंशिक शिक्षक त्रिविका बौद्धिक श्रमिक हुन् र यस अर्थमा त्रिवि रोजगारदाता हो। नेपालको संविधान २०७२ ले उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक कुनै पनि श्रमिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ।

आंशिक श्रमिकको रुपमा ६ महिना भन्दा लामो समयसम्म काम गरे पश्चात् रोजगारदाता र श्रमिकको बीचमा स्वत: सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ। जस अनुसार समान कामको समाज ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारदाता कानुनी रुपमा बाध्यकारी भएको अवस्थाले के देखाउँछ भने वास्तवमा त्रिविमा वर्षौं अध्यापन गर्दै आइरहेका बौद्धिक श्रमिकहरु स्वत: कारर भैसकेका छन् तर यसलाई विभिन्न बहानामा यसपटक औपचारिकता दिन विलम्ब गरिएको छ। त्यसैले सबै सरोकारवालाले के बुझ्न आवश्यक छ भने, हाल कार्यरत आंशिक शिक्षकले करारको नियुक्ति एक सामान्य र नियमित प्रक्रियाको एक हिस्सा मात्र हो।

तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र स्वयं विश्वविद्यालयकै आफ्नै विगतका अभ्यासलाई समेत बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विभाग र क्याम्पसहरुमा करार दरबन्दी उपलब्ध गराउन र अझै पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले विभिन्न बहानाबाजी गर्नु केवल विडम्बना मात्र हो। गएका केही महिनामा त्रिवि आंशिक शिक्षकहरुले विभिन्न तवरले दबाव र आन्दोलनका माध्यमबाट त्रिवि प्रशासनलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। मौखिक सहमति र कागजी समझदारीहरु पनि पटक–पटक भइरहेका छन्। तर, यस सम्बन्धमा ठोस र स्पष्ट पहलकदमी लिन हालको विश्वविद्यालय प्रशासन अझै तयार देखिएको छैन।

यतिबेला विश्वविद्यालयले, स्थानीय करारको नाममा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा आ–आफ्नै तवरले करारको नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको छ। केही हदसम्म यस प्रकारको अभ्यास अगाडि बढेको पनि छ। यदि यही नै विश्वविद्यालयको मूल नीति हो भने त झन् खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र प्रकारान्तरले सेवा आयोगलाई कामविहीन बनाउन त लागिएको हैन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ।

तर, यो स्वतः करारको नियुक्तिका लागि योग्य भएका बौद्धिक श्रमिकको रुपमा रहेको आंशिक शिक्षकको माग र आवश्यकतालाई केही समय आलटाल गर्ने मात्रै बहाना हो भने विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो समय खेर फाल्नु बाहेक यो केही गरिरहेको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले कुनै पनि बहानामा स्वाभाविक रुपमा करारमा नियुक्त हुनुपर्ने वा हुन मिल्ने अध्यापनरत बौद्धिक श्रमिकहरुलाई औपचारिक रुपमा नै करारमा नियुक्ति गर्ने प्रबन्ध गरेर विश्वविद्यालयले नियमित कामकाजमा लगाउन अब कुनै विलम्ब गर्नुहुँदैन। कार्यरत आंशिक शिक्षकको करार नियुक्ति उनीहरुको अधिकार हो। विश्वविद्यालयले यो अधिकारको छिटोभन्दा छिटो सम्मान गरोस्।

लेखक त्रिचन्द्र कलेजमा मानवशास्त्र विषयका आंशिक शिक्षक हुन्।