मधेसका कर्मचारीले भेटे मुख्यमन्त्री : तह वृद्धिदेखि निजामती अस्पताल र विद्यालयसम्म माग

१७ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले वृत्ति विकासमा बाधा र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

एउटै पाठ्यक्रम र प्रक्रियाबाट लोकसेवा परीक्षा उतीर्ण गरेर आएका कर्मचारीमध्ये ६ महिना अघि नियुक्ति पाउनेले अधिकृत सातौं तहमा र ६ महिनापछि नियुक्ति पाउनेले छैठौं तहमात्र पाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई मधेश प्रदेशमा आएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीले आफ्नो गुनासोबारे बुधबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत ईश्वर बराल सहितको टोली मुख्यमन्त्री निवासमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सेवाको नाम स्थानीय निजामती सेवा राख्नुपर्ने, छैठौं तहका कर्मचारीलाई नियुक्ति भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी सातौं तह दिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि दुवै पालिकाको प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहमति नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उनीहरुले दुई÷दुई वर्षमा अनिवार्य प्रदेश स्तरीय सरुवा र चार÷चार वर्षमा राष्ट्रिय स्तरमा सरुवा हुने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती कर्मचारी सरह पर्यटन काज, एक महिनाको अतिरिक्त तलब सुविधा, तह वृद्धिमा समानता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र तालिमको अवसर दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा स्थानीय तहका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट खटाउनुपर्ने, मधेश प्रदेशका कर्मचारीको हक, हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश निजामती अस्पताल, प्रदेश निजामती विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि कर्मचारी सन्ततिलाई मधेश प्रदेश स्तरीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

एक तहमा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई अर्को तहमा पुनः परीक्षण कालमा बस्नुपर्ने नपर्ने, लोकसेवाको परीक्षा उतीर्ण गरी स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा सुविधा साविकको निजामती सेवा ऐन बमोजिम हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

संघ र प्रदेशबाट नियुक्त हुने कर्मचारीबीच समानता होस भनेर मुख्यमन्त्रीलाई समस्याबारे जानकारी गराइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत बरालले बताए । ‘संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा पदस्थापन गरिएको छ । तर मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापनमा अधिकृत स्तर सातौंको पदमा सुरु विज्ञापन मागेको छ’, उनले भने, ‘पछि आउने कर्मचारी पहिलादेखि नै नियुक्त भएका कर्मचारीहरु भन्दा जेष्ठ हुने अवस्था देखियो ।’

बागमती प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर यो समस्याको समाधान गरिसकेकोले मधेश प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको शिक्षा अधिकृत आनन्द लामिछानेले जानकारी दिए ।

वागमती प्रदेशले नियुक्ति लिएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी सातौं तहमा पदस्थापन गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘हामी सोही मितिमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु मधेश प्रदेश रोजेकै कारण अन्यायमा परेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा समस्या भएको बताए । उनले कर्मचारीहरुले राखेको माग जायज रहेको बताउँदै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।

हेर्नुस् कर्मचारीले बुझाएको ज्ञापन पत्र