‘फोन ट्यापिङ’ मा बदलियो संसदीय अंकगणित

१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई न्यायिक निकायबाट स्वीकृति विनै नेपाली नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयले नयाँ मोड लिएको छ ।

‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा ल्याउँदा राअविलाई नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न दिने प्रस्तावको पक्षमा संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत भएकाले चौतर्फी विरोधका बाबजुद राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । प्रतिनिधिसभामा यो विषयमाथि छलफल हुँदानहुँदै संसदको अंकगणित बदलिएको छ र अदालतको अनुमति लिएर मात्रै राअविले फोन ट्यापिङ गर्न सकिने व्यवस्थाको पक्षमा बहुमत देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए । त्यसपछि राअविलाई नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने गरी २५ मंसिर २०७६ मा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो ।

विधेयकको दफा १० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले फोन–ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको र कुनै पनि बेला दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै चर्को आलोचना भयो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने र अदालतको अनुमति बेगर नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन हालेको थियो ।

तर नेकपाको बहुमत भएका कारण राष्ट्रियसभाले ७ जेठ २०७७ मा फोन ट्यापिङ गर्नुअघि आधार र कारण खुलाएर निर्णय गरेर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था थपेर विधेयक पास गर्‍यो । जबकि प्रचलित कानुनमा फोन ट्यापिङ गर्न न्यायिक निकायको अनुमति अनिवार्य छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउनुअघि नै नेकपा विभाजित भइसकेको थियो भने प्रधानमन्त्रीमा ओली हटेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आइसकेका थिए ।

संसदको अंकगणितमा भएको हेरफेरको प्रभाव राज्य व्यवस्था समितिमा पनि देखिएको छ । मंगलबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ सांसदहरु न्यायिक निकायको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सत्तारुढ दलहरु एकमत देखिएका छन् ।

मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पूर्ववत् अडानमा आफ्नो पार्टी यथावत् रहेको बताए । व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै थापा भन्छन्, ‘सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै सांसद भीमसेनदास प्रधानले पूर्व स्वीकृति विना फोन ट्यापिङ गर्न दिए नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय गौतम थप्छन्, ‘विना अनुमति नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने भनेर राज्यलाई यतिसम्म स्वच्छन्दता दिनुहुँदैन । राज्यलाई स्वच्छन्द हुने अधिकार दिनुहुँदैन ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ नागरिकको गोपनीयता हनन नहुने र अनुसन्धानमा असर नपर्ने प्रावधान राख्न आफूहरु खुला रहेको बताइन् । ‘विज्ञहरुसँग छलफल गरेर यस विषयमा नागरिकको गोपनीयता र वर्तमान मुलुकको आवश्यकता हेरेर कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि हाम्रो पार्टी छलफलका लागि खुला छ’ उनले अनलाइनखबरसित भनिन् ।

माओवादीका एक नेताका अनुसार यो विधेयकबारे पार्टी र पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइसकेको छैन, तर अदालतको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्न सकिने व्यवस्था राखेर जाने सम्भावना प्रबल छ ।

किनकि यो विधेयक आउँदा कांग्रेस र हाल माओवादीमा रहेका नेताहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । माओवादीका नेता वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमै विना अनुमति नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । कांग्रेसले २ साउनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएका प्रस्ताव र गरेका निर्णयहरु विरुद्ध उभिएको स्मरण गर्दै संविधानको भावनाअनुरुप निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

एमाले मौन

बुधबार भएको छलफलमा एमाले सांसद लालबाबु पण्डित र नवराज सिलवाल बोलेका थिए । तर उनीहरु फोन ट्यापिङमा प्रवेश नै गरेनन् । सांसद पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे भने पूर्व डीआईजी समेत रहेका सिलवालले राअविलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि हेर्न सक्ने गरी बृहत् बनाउनुपर्ने र गृह मन्त्रालय मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सांसद पण्डितले फोन ट्यापिङको विषयमा सरकारले लिने पोजिसनमा भर पर्ने बताए । अघिल्लो सरकारले विज्ञान प्रविधि र सुरक्षा चुनौतीलाई ख्याल गरेर यो विधेयक ल्याएको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ, त्यसले फोन ट्यापिङ सम्बन्धी कानुन कस्तो बन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।’

समिति र संसद दुबै स्थानमा आफ्नो दलको बहुमत नभएको भन्दै उनले अघि भने, ‘हामी औपचारिक रुपमा बोल्दैनौं । यसै गर्नपर्छ भनेर अडान पनि लिंदैनौं ।’

एमाले मौन बस्ने र सत्तारुढ दलहरु एक ठाउँमा उभिने हो भने न्यायिक निकायको अनुमति लिएर मात्र नागरिकको फोन ट्यापिक गर्नसक्ने व्यवस्था पास हुने देखिन्छ ।

कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कुनै पनि नागरिकको गोपनीयता सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो । आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका लागि आवश्यक भयो भने पनि न्यायिक निकायबाट अनुमति लिएर मात्र फोन ट्यापिङ गर्न दिन सकिन्छ । यही अनुसन्धान यो विधेयक पास हुन्छ ।’

राअवि फेरि गृहमै फर्काउने संकेत

राअविलाई गृह मन्त्रालय मातहतमै फर्काएन पनि सत्ता गठबन्धन एकमत देखिएको छ । बुधबार भएको छलफलमा गठबन्धनका सांसदहरुले एक स्वरमा ‘गुप्तचरलाई गृह मातहत ल्याउनुपर्छ’ भन्दा एमाले सांसदहरु पनि नरम देखिए ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना नगर्दासम्म राअविलाई गृह मन्त्रालयभन्दा अन्यत्र लैजानु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अरु सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिं अलग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले ‘आफ्नो गुप्तचरी निकाय नभएको अवस्थमा गृह मन्त्रालयको कसरी चल्छ ? भनेर प्रश्न गरे । उनले गृह मातहत गुप्तचरी र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत प्रतिगुप्तचरी राख्ने विकल्पमा छलफल गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

माओवादी सांसद बस्नेतको यस्तो प्रस्तावमा एमाले सांसद लालबाबु पण्डितको समर्थन छ । ‘प्रतिगुप्तचरी र गुप्तचरी भनेर छुट्याउन सकिन्छ । एउटा प्रधानमन्त्री मातहत र अर्को गृह मातहत राख्न सकिन्छ’ बैठकपछि एमाले सांसद पण्डितले अनलाइनखबरसित भने, ‘अन्यथा, राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमै रहने मनाेविज्ञान हो ।’ प्रस्तावित विधेयकमा पनि बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र ब्युँताउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार ३३ वर्ष पहिले नेपालमा जासूसीसम्बन्धी गतिविधि हेर्न दुई वटा संयन्त्र थिए । एउटाले बाह्य गतिविधि र अर्कोले आन्तरिक गतिविधि हेर्दथे । २०४६ सालको परिवर्तनपछि दुई वटा संयन्त्र आवश्यक नरहेको भन्दै कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ चैत २७ गते बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरिदिएको थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले फेरि बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । यसमा कुनै पनि दलले विरोध गरेका छैनन् ।