महँगिदै छ चुनाव, सरकारलाई खर्च जुटाउन दबाव

१९ साउन, काठमाडौं । वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गरेको सरकारले यसै वर्षको मंसिरमा संघ र प्रदेशको पनि आमचुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । महँगीको दर दोहोरो अंकमा पुग्न लाग्दा घोषणा भएको निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि कति फलदायी होला त ?

अर्थविद डा. रेशम थापा अर्थतन्त्रका हिसावले चुनावको खर्च महँगो भए पनि लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य र सुन्दर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार चुनावमा हुने खर्चको स्रोत जुटाउन सरकारका लागि केही चुनौती हुन्छ । चुनावका कारण हुने बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रलाई अधिकतम् लाभ नै दिन्छ । ‘यसले महँगी माथि लैजान्छ,’ उनले भने, ‘पैसाको प्रवाह बढाउँछ, अन्ततः त्यसको असर अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्नसक्छ ।’

अर्थविद्हरुका अनुसार देशभर एकसाथ राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले चुनाव अर्थतन्त्रका लागि चुनाव पूर्णतः हानिकारक मानिँदैन । चुनाव विगतको समीक्षा गर्ने र सुन्दर भविष्यको आशा र मार्गचित्र स्वीकृत गर्ने माध्यम भएकाले यसको ‘मूल्य’लाई विश्लेषण गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

तर, चुनावका कारण उपभोग बढ्दा आयात, व्यापार घाटा, शोधानान्तर तथा चालु खाता घाटाका बढ्नुका साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाव पर्ने जोखिम पनि हुन्छ । अहिले नै यी आर्थिक परिसूचक सन्तुलित अवस्थामा छैनन् ।

अर्थविद थापा वर्ष २०७९मा अर्थतन्त्रले तीन वटा दशैं खेप्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘उपभोग र पैसाको प्रवाहका हिसावले दशैंमा बढी आयात र खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव एउटा दशैंजस्तै थियो, आगामी असोजमा बडादशैं मनाउनै बाँकी नै छ, त्यसलगत्तैको चुनाव अर्थतन्त्रका लागि यो वर्षको तेस्रो दशैं हुने भयो ।’

पूँजीगत खर्च नहुने, बैंकिङ तरलताको अभाव हुने, ब्याजदर बढ्दै जाने, आयात पनि ठूलो दरमा बढ्ने जस्ता प्रवृत्ति कायमै राखेर चुनाव भए अर्थतन्त्र थप समस्यातर्फ धकेलिने जोखिम हुने अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजारमा मूल्य बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने खतरा पनि छ । ‘चुनावले देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप त बढाउँछ, तर आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धिमा थप दबाव पर्ने अवस्था पनि ल्याउनसक्छ,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘चुनावअघिका खर्च ठीक ढंगले ठीक ठाउँमा पनि नहुने भएकाले अनावश्यक खर्च रोक्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार, चुनावको बेला उत्पादनशील क्षेत्रमा खासै लगानी हुँदैन । खर्चको यस्तो प्रवृत्तिले अनुकलताभन्दा बढी प्रतिकुलता थप्ने जोखिम हुन्छ । आयात बढेमा अहिले ६.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हरेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप दबाव पर्न सक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

सरकारलाई खर्च जुटाउन चुनौती

चुनावी खर्च जुटाउने दबावमा रहेको सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन बढाउन ध्यान नदिने जोखिम छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा १ खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ‘भैपरी आउने चालु खर्च’का रुपमा ४४ अर्ब ९० करोड ५५ लाख बजेट राखेको छ ।

यही ४४ अर्ब रकममध्येबाटै सरकारले चुनावका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । चुनावमा हुने चुनावमा यस्तो खर्च तुरुन्तै हुने हुँदा बजारमा रकम आइहाल्छ । यसले गर्दा बजारमा पैसको प्रवाह बढेर महँगी थप चर्किने जोखिम हुने थापा बताउँछन् ।

बढ्दो चुनाव खर्च

चुनावमा हुने खर्चको दर हरेक पटक ठूलो दरमा बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम चुनावमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो । बाँकी खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा लागेको थियो ।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै ५ अर्ब ४ करोड खर्चेको छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको समेत खर्च जोड्दा यस्तो खर्च करिब १५ अर्ब नाघेको छ ।

पछिल्ला चुनावमा भएको खर्चको वृद्धि अनुपातलाई आधार मान्दा अब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म खर्चबारे आयोगले केही बोलेको छैन ।

निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरण पनि खर्च हुन्छ । अझ चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने भएकाले प्रविधिमा खर्च बढ्न सक्छ । पुरानै कागजी प्रणालीबाट चुनाव भए गणनाका क्रममा हुने खर्च यो पटक झन बढ्ने छ ।

ढिला गरी मिति घोषणा भएकाले चुनावका तयारीका लागि समय धेरै नहुँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक सामग्री र उपकरण किन्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हतारको खरिद प्रक्रियाले खर्च धेरै हदसम्म बढाउँछ ।

नागरिकलाई मौका

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार आवधिक चुनाव सुनिश्चित हुँदा प्रजातन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता झल्किन्छ । अहिलेको सरकार दिशा र गतिहीन भएकाले यसलाई बिदा गर्ने बाटो खुल्नु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारको काम गराईको जुन तरिका छ, यो सरकारजस्तो छैन, यस्तो प्रतिवद्धताविहीन सरकार बिदा गर्न चुनाव चाहिएकै थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो सरकार जति लामो समय शासनमा बस्थ्यो, देशका लागि घातक अवस्था बन्थ्यो, निर्वाचनले नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकार ल्याउन सघाउँछ ।’ चुनावले जनतालाई भविष्यमा देशको आर्थिक व्यवस्थार प्रणालीलाई नयाँ दिशा र गति दिने सरकार चुन्ने अवसर दिने पंगेनीले बताए ।

अर्थविद्हरुका अनुसार आवधिक चुनावले दातृ राष्ट्र, निकाय र संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई गर्ने विश्वास बढ्दा वैदेशिक सहायता परिचालन सहज बनाइराख्न मद्धत पुग्छ । चुनावले स्थानीय तहहरुले चलाइरहेका विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यसले संघीयता कार्यान्वयन र सवलीकरणमा सघाउ पुगेर अन्ततः देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लगाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

चुनाव हुने भएपछि तत्कालका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तहले खर्चको दर बढाएर योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने पंगेनी बताउँछन् । ‘अब सरकार, दल, नेृता र कार्यकर्तासम्मले गर्ने खर्च बढ्छ, गाउँ–गाउँसम्म पैसा पुग्छ,’ पंगेनी भन्छन्, ‘तर बजेटले घोषणा गरेका महत्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम अलपत्र पर्छन्, किनभने सबै सरकार तत्काललाई मतदाता रिझाउन केन्द्रित हुन्छन् ।’

देश चुनावी ‘मुड’मा जाँदा काठमाडौं केन्द्रित राजनीति र खर्च गाउँ–गाउँ पुगेर अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अवस्था भने बन्ने छ । निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएपछि विकास खर्चमा सुस्तता आउँछ । तर, त्यसअघि विकासेको कामले पनि एक हदसम्म गति लिने अपेक्षा छ ।

चुनावमा कार्यकर्ता परिचालन र प्रचार–प्रसार लगायतमा दलहरुको गर्ने खर्चले गाउँ शहरमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले व्यापार तथा सेवा क्षेत्रले बढी लाभ लिन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनावमा गरेका खर्चको सही लेखाजोखा नहुनाले चुनावले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको वास्तविक मूल्यांकन गर्न भने कठिन छ ।

निर्वाचनमा हुने चहलपहल र जमघटका कारण स्थानीय यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा क्षेत्रका गतिविधि बढ्छन् । स्थानीय उत्पादनहरुको खपत बढ्छ । यस्ता गतिविधिको सकारात्मक प्रभाव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत देखिन सक्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । ०७३/७४ यता ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको थियो । तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३५ प्रतिशत रह्यो ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा पनि आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत भएको अनुमान छ । चुनावकै कारण मात्रै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तर्क गर्न नसकिए पनि यसमा चुनाव सहयोगी बन्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ ।

महँगी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार चुनावले आयात र मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । निर्वाचन घोषणापछि विकास निर्माणका कामले गति मात्रै लिँदैन, सरकारको चालु खर्च पनि बढ्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएकाले नेपालमा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुरुपको तथ्याङ्कीय आधार भेट्न मुस्किल छ । विगतका आम चुनावहरुले यस्ता संकेत भने गरेका छन् ।

चुनावमा दलहरुले उद्योगी व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने क्रम तीव्र पार्ने गरेका छन् । यसको मार व्यवसायीले विभिन्न बहानामा उपभोक्ताकै थाप्लोमा हाल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अर्थविद् डा. थापाका अनुसार ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा हुने निर्वाचनमा लुकेर रहेको र राखिएको पूँजी (ब्ल्याक मनी) पनि औपचारिक प्रणालीमा आउँछन् । त्यसैबाट दल र उम्ममेदवारहरुले चुनाव अवधिमा कार्यकर्तालाई नगदको व्यवस्था गर्छन् । यस्ते मुद्रा प्रवाहको प्रभाव बजारको मूल्यमा पर्छ ।

चुनावको मुख्य माहोल सुरु हुनुभन्न्दा अघि बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने जोखिम पनि हुन्छ । चुनावमा हुने अपारदर्शी खर्चका लागि नगद घरमै ‘होल्ड’ हुन थाल्ने भएकाले बैंकहरुमा निक्षेप घटेर चुनावअघि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव केही चर्किने अवस्था पनि हुन्छ । अझ सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाएमा त्यस्तो जोखिम बढ्छ ।

यस्ता पक्षको प्रभावले अन्ततः आयात र उत्पादन महँगिएर बजारमा मूल्यवृद्धि गराउँछ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदरमा बढोत्तरी भएकै थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्ष आव ०६४/६५ मा वृद्धि भएर ६.७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांक छ ।
२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने यो क्रम देखिएन । आव ०६९/७० मा ९.९ प्रतिशत रहेको महँगी दर त्यसपछि ९.१ प्रतिशत हुँदै ७.२ प्रतिशतमा सीमित भयो । ०७२ को सुरुमा गएको महाभूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीको कारण मूल्यवृद्धि दर ९.९ प्रतिशत बढेको थियो ।

तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा (२०७४/७५) मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो । बीचका आर्थिक वर्षभित्र ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेको मूल्यवृद्धि दर यो चुनावी आर्थिक वर्षमा भने फेरि बढेको छ । गत जेठसम्म मूल्यवृद्धिदर ८.५६ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

चुनावमा हुने खर्च स्थानीय उत्पादनका लागि मात्रै हुँदैन, नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नसकेकाले यहाँ उपभोग बढ्नासाथ आयात पनि बढ्छ ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघिको वर्ष १० प्रतिशतले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष १४ प्रतिशत पुग्यो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको वर्ष पनि आयात २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो । तीन तहको चुनाव भएको वर्ष २०७४ मा आयात १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्थानीय तहको चुनाव भएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयात गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेको छ ।

आयात बढ्दा शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि चाप पर्छ । राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पंगेनी चुनाव घोषणा पछि नयाँ सरकार नबनुन्जेलको अवधिमा खर्च मात्रै बढ्ने बताउँछन् ।

यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकले सरकाकरो आर्थिक नीतिसँग सन्तुलन मिल्ने गरी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गरेर चुनावका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाहय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘रुस–युक्रेनको युद्धसहित अरु अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण अझै पनि मूल्यवृद्धि कम हुने अवस्था बनेको छ, चुनावले यो महँगीमा घ्यु थप्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावको माहोलको कारण पनि मौद्रिक नीतिले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गाह्रो हुने परिवेश छ ।’

पंगेनीका अनुसार चुनावमा बढ्ने उपयोगले आयात बढ्ने र त्यसको असरले विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप खिइने जोखिमतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । वित्तीय र आर्थिक नीति एक्ला एक्लै कार्यान्वयनमा लैजाँदा समस्या बढ्ने उनको तर्क छ ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति खुम्चियो भने आर्थिक मात्रै हैन, राजनीतिक संकट पनि सागै आउँछ,’ उनी भन्छन्,‘आर्थिक र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सरकार र राष्ट्र बैंकले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले सघाउनुपर्छ ।’