+
+

‘हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बनाउने जिम्मेवारी उपकुलपतिको हो’

प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह, उपकुलपति, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह, उपकुलपति, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
२०७९ साउन २० गते ८:५७

विश्वविद्यालय सुधार गर्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ । त्यति भएपछि तालाबन्दी हुने, राजनीतिक स्वार्थले आन्दोलन हुने काम बन्द हुन्छ । तर, मेरो विचारमा विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने जिम्मेवारी चाहिं उपकुलपतिको हो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त छ भन्न सक्छु । म जसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएँ त्यसैगरी मैले रजिष्ट्रार, डीन, कार्यकारी निर्देशक, प्राचार्य, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरेको छु ।

यी पदहरूमा नियुक्ति गरिरहँदा मैले भोगेको, झेलेका राजनीतिक, अराजनीतिक दबाव म सायद शब्दमा भन्न सक्छु । तर, विश्वविद्यालय सुधार गर्नको लागि कसै न कसैले जोखिम मोल्नैपर्छ र विश्वविद्यालयमा सुधार गर्छु भनेर आएपछि त्यस्ता दबावकै कारण भाग्ने छुट मलाई थिएन ।

सबैको राजनीतिक आस्था हुन्छ । मैले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू पनि विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ होला । आस्थाको आधारमा निर्वाचनमा भोट दिने स्वतन्त्रता छ उहाँहरूलाई । तर, त्यही राजनीतिक आस्थाकै कारण विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रभित्र गुटबन्दी गर्ने, आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी जस्तो अपराध गर्ने छुट छैन ।

त्यही संकल्पका कारण आएका सबै खालका दबाव झेलेर अगाडि बढें । सुुरुवातमा निकै सकस भयो । मैले र अरू पदाधिकारीहरूले झेलेको समस्या प्राध्यापक संगठन तथा विद्यार्थी संगठनहरूबाटै सिर्जना भएका थिए । अरू अधिकांश दबाव, धम्की मौखिक रूपमा झेलें ।

मैले उपकुलपति पद सम्हालेको करिब दुई वर्ष तीन महिना जति भयो होला । सुरुको एक वर्ष अघिसम्म कस्ता चुनौती झेलिरहेको थिएँ भनेर त सबैलाई थाहा छ । विभिन्न माग राख्दै विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालय नै ठप्प बनाए । भौतिक आक्रमण नै गर्न खोजे । मेरो गाडी र निजी निवास नै तोडफोड गरे भने गाडीमा बन्चरो समेत प्रहार गरे ।

तर, यी सबै हुँदा पनि हामीले समाधानका लागि पटक–पटक वार्ता गर्यौं । शैक्षिक विषयसँग जोडिएका मागहरू पूरा गर्यौं । त्योभन्दा बाहेकका माग पूरा गर्न नसक्ने भनेर स्पष्ट भन्यौं । त्यति हुँदा पनि ताला नखुलेपछि हामीले फुटाएर अघि बढ्यौं ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि उठ्ने मागहरू पूरा गर्नुपर्छ बाँकी राजनीतिक, अराजनीतिक मागहरू सुन्नुहुँदैन भनेर स्पष्ट छौं । त्यस्तो अवस्था आए हामी डटेर लाग्छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रणालीको पक्षमा हामी छौं ।

यो वातावरण निर्माण भएकै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त भएकाले हो । यदि कोही कुनै राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएको हुन्थ्यो भने यो सम्भव थिएन । त्यसैले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुछ भने नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनैपर्छ । मैले विश्वका विश्वविद्यालयहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भनेर बुझेको छु । त्यही अनुसार मैले पनि प्रयास गरिरहेको हुँ । यसमा अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पूर्ण साथ पाइरहेको छु ।

पछिल्लो १० महिनायता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि नै असर गर्ने गरी तालाबन्दी अथवा आन्दोलन भएका छैनन् । विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापकको असन्तुष्टि पूरा गर्नको लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय समाधान समिति छ ।

केही समस्या परेको अवस्थामा यो समितिले वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले एकेडेमिक क्षेत्रमा हुने तालाबन्दी संस्कारलाई अन्त्य गरिसकेको छ । सेवा आयोगमा अहिले केही समस्या देखिएको छ । यो पनि अब चाँडै समाधान हुन्छ ।

२१औं शताब्दीको विश्वविद्यालय अनुसन्धान र विकासमा आधारित हुनुपर्छ । यसो नगरेसम्म विश्वविद्यालय अगाडि जाँदैन भन्ने उद्देश्यले प्राध्यापकहरू ल्याउने विषयलाई लिएर उहाँहरूले ताला लगाउनुभएको हो । विश्वविद्यालयले ‘ब्रेन गेन’ अन्तर्गत २५ जना प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र उप–प्राध्यापक ल्याउने तयारी गरेपछि विरोध गर्दै ताला लगाएका थिए ।

यसैगरी हर्प (उच्च शिक्षा सुधार परियोजना) कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान तथा नवप्रवद्र्धनमा आधारित करार प्राध्यापक ल्याउने योजनाका साथ विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पीएचडी, पोस्ट डक्टरेट गरेका ७ जना प्राध्यापक, ८ जना सह–प्राध्यापक र १० जना उप–प्राध्यापक ल्याउने हाम्रो तयारी हो ।

खुला विज्ञापन मार्फत दोस्रो चरणको छनोट प्रक्रिया थालेपछि ताला लगाउनुभएको थियो । प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको विरोधका कारण अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबीन समिति बनाएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनेकोले हाललाई स्थगित गरेका छौं । तर, प्राध्यापकहरूका मागहरू सम्बोधन भइसकेकोले सेवा आयोगको तालाबन्दी केही दिनभित्रै खुल्ने कुरामा म विश्वस्त छु । वार्ता गरेर उहाँहरूको शंका हटाइसकिएको छ ।

ती २५ जना आएपछि कर्णाली प्रदेशमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा नयाँ मोडल स्थापित गर्नेछ । नयाँ चिजहरू बजारमा ल्याउँछौं । ‘पेटेन्ट राइट’ लिने पहिलो विश्वविद्यालय बनाउने योजना हो मेरो । र अबको केही महिनापछि दक्षिणएशियाकै पहिलो डिजिटल विश्वविद्यालय घोषणा हुँदैछ ।

अहिले कुनै पनि नियुक्तिलाई लिएर पहिलाको जस्तो दबाव आउँदैन । सामान्य रूपमा हेर्दिनु भन्ने आए पनि राजनीतिक रूपमा दबाव आउन छोडेको छ । राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको गतिविधि हुँदैन । कुनै पक्षले असन्तुष्टि भएको अवस्थामा हाम्रो समितिमा समस्या राख्छन् । त्यसको आधारमा वार्तामा बोलाउने, सहमति हुनेगर्छ । त्यो सबै हामीले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्छौं ।

सेवा आयोगमा लागेको तालाले खासै अर्थ पनि राख्दैन । छनोट प्रक्रियाका सबै काम अनलाइन मार्फत हुन्छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि असर नगर्ने भएकोले हामीले सहमतिमा नै जाउँ भन्ने हो ।

मेरो अनुभवमा उपकुलपतिले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँछु भनेर लाग्ने हो भने असम्भव छैन । राजनीतिक, अराजनीतिक दबाव खेप्न सक्ने हिम्मत र धैर्य लिएर आउनुपर्छ । कानुनी रूपमा पनि विश्वविद्यालयभित्र हुने यस्तो अमर्यादित गतिविधिलाई शैक्षिक अपराधको वर्गीकरणभित्र राख्नुपर्छ ।

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रा.डा. सिंहसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?