आलोचक भन्छन्- ‘जनतामारा’ प्रदेश कर, सरकार भन्छ- ‘प्रगतिशील’

२२ साउन, पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी बजेटका कारण गण्डकी प्रदेश सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेश गरेको बजेटले असारयता कहिले सत्तापक्ष र विपक्षीबाटै त कहिले जनस्तरबाटै विरोध तथा आलोचना खेपिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम हटाएको, मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाएको लगायतका विषयले सत्तापक्षभित्रै विग्रह निम्त्यायो भने विपक्षी दल एमालेले त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र अर्थमन्त्री बरालको राजीनामा नै माग्यो ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कांग्रेस नेताका परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट हालिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । आलोचनापछि मुख्यमन्त्री पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायतका मन्त्री, सांसद र नेताका परिवारका सदस्यका नाममा छुट्याइएको बजेट हटाइयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफन्तको नाममा करोडौं बजेट छुट्याएको भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ‘रु १’ दान !

त्यसलगत्तै बजेटमार्फत अर्थमन्त्री बरालले ल्याएको आर्थिक ऐनले गरेको करको व्यवस्थाका कारण सरकार आलोचनाको केन्द्रमा बन्यो । अचाक्ली कर वृद्धि र जरिवाना बढाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट उठेको विरोधका स्वर र व्यवसायीको आन्दोलनको चेतावनीसँगै सरकार यो निर्णयबाट पनि पछि हट्यो । बाधा अड्काउ फुकाउबाट सवारी करको दोब्बर जरिवाना सच्चाइयो ।

बजेटसँगै जारी आर्थिक ऐनले घरजग्गा कर पनि बढाएको भन्दै अहिले फेरि सरकारको आलोचना र विरोध भइरहेको छ । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, अंशबण्डा, बैंक धितो लिलाम लगायतमासमेत कर वृद्धि गरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म पुस्ताभित्र नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकामा १ हजार तिरे पुग्नेमा ३ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय तिरे पुग्नेमा १५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

३ पुस्ता नाघेपछि नामसारी गर्दा झनै चर्को दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । महानगरभित्र ३ पुस्ता नाघे पनि नामसारीमा यसअघि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । अहिले १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । नगरपालिकाभित्र ३ हजार तिरे पुग्नेमा १० हजार र गाउँपालिकाभित्र ३ पुस्तापछि १५ सय तिरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री बरालले वर्षौंदेखि कर समायोजन नभएकाले प्रगतिशील हिसाबले कर वृद्धि गरिएको बताउँछन् । तर, उपभोक्ता तथा नागरिकस्तरबाट भने अवैज्ञानिक हिसाबले एकै पटक धेरै कर बढाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

अशंबण्डा तथा अंश भर्पाइको पनि क्लस्टर थपघट गरेर सरकारले शुल्क बढाएको छ । यसअघि ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.२ प्रतिशतर कर तिर्नुपर्नेमा अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मको थैली कायम गरिएको छ । ३० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म यसअघि ०.५ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो भने २ करोडभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि १ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो । अहिले ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.५ प्रतिशत, २ करोड रुपैयाँसम्म ०.७५ प्रतिशत, ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

सरकारको यो व्यवस्थाले धनीलाईभन्दा गरिबलाई मार पर्ने उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाको भनाइ छ । तर, अर्थमन्त्री बराल धनीसँग धेरै र गरिबसँग थोरै कर लिने विधि अपनाइएको दाबी गर्छन् ।

शेषपछिको लिखतमा पनि ३ पुस्ताभित्र पहिले ७ हजार तिरे पुग्नेमा १० हजार र ३ पुस्तापछि १२ हजार तिर्नुपर्नेमा ३० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । वित्तीय धितोमा यसअघि ५० करोडमाथि जति भए पनि २ लाख २५ हजार तिर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यसमा ०.०५ प्रतिशत शुल्क उठाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सरकारले यो वर्ष राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा घरजग्गा करबाटमात्रै १ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । राजस्वको उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले करको दायरा बढाउनुको साटो दर बढाउन लागिपरेको नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले एकपछि अर्को करको दर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । सरकारले न बजेट ल्याउँदा विधि पुर्यायो न बजेटले जनतालाई राहत दिन सक्यो,’ पूर्व अर्थमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यो गण्डकी प्रदेश सरकारको कामले यसपालि सबैभन्दा बढी व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको छ ।’

अर्थमन्त्री बराल भन्छन्– हुँदा खाने र हुनेखानेलाई फरक छ कर नीति

अर्थमन्त्री बराल भने हुँदा खाने र हुने खानेका बीच फरक कर प्रणाली लागू गरिएको बताउँछन् । सामान्य कर बढेको विषयभन्दा विरोध गर्नुको साटो हामीले तिरेको कर ठीक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्न उनले सुझावसमेत दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री बरालसँग गरिएको कुराकानी–

सवारीदेखि घर जग्गासम्मको करको दर बढाएर गण्डकी सरकारले के गर्न खोजेको हो ?

कर भनेको समय सापेक्ष वृद्धि हुँदै जाने कुरा हो । करको दायरा पनि वृद्धि गर्ने र करको दर पनि समय सापेक्ष बनाउने काम सरकारले गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि करमा वृद्धि गरेको थिएन । त्यसैले विज्ञहरुकै सल्लाहमा करको दर मिलाइएको हो ।

अहिले अनावश्यक हिसाबमा उचाल्ने, संघीयतालाई कमजोर गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । थोरै करको दर बढ्नेबित्तिकै लौ ! सरकारले खत्तमै गर्यो भनेर बदनाम गर्ने काम भएको छ । करको दर समयानुकूल बढ्नैपर्छ । लौ खत्तमै भयो भनेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोज्ने तत्वहरु खेलिरहेका छन् ।

म अपिल गर्न चाहन्छु, सरकारले कहीँ न कहीँ टेकेर मापदण्ड बनाउँछ । ऐन बनाउँछ । त्यसैले यो हचुवामा गरिएको निर्णय होइन, कोही जनतालाई भार पर्ने गरी गरिएको काम होइन ।

सवारी कर बढाएर आलोचित सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी कर पनि बढाएको छ, प्रदेश सरकारले करको बन्दुकले जनतालाई हान्न थाल्यो भन्दै आलोचना भइरहेको छ नि ?

प्रदेश सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीलाई लागु गर्न खोजेको हो । त्यसरी नै अहिले गण्डकीमा कर निर्धारणको मापदण्ड बनाइएको छ । जसको कम आम्दानी छ, जसको कम आयस्रोत छ, जो विपन्न छन्, जो गरिब छन्, तीनका निम्ति एउटा ढंगको कर प्रणाली छ । न्यूनतम नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने जुन करको दायित्व हो, त्योभन्दा बढी छैन ।

जो नागरिक सक्षम छन्, सबल छन्, जो सम्पन्न छन्, उनीहरुको हकमा फरक कर प्रणाली लागु गरेका छौं । राम्रोसँग आर्थिक ऐन नियालेर, अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्दछु । ठूलो कारोबार गर्ने वा हुनेले हो नि राज्यलाई साथ दिने भनेको, उनीहरुको हकमा धेरै नै छ ।

बरु सामान्य कर बढेको विषयभन्दा हामीले तिरेको कर ठीक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्नु ठूलो कुरा हो । हामीले तिरेको करको सही ढंगले सदुपयोग होस् भनेरै धेरै आवाज उठेको हो भनेर मैले वोध पनि गरेको छु । हुने र नहुनेको बीचमा एउटै मापदण्ड न्यायपूर्ण र प्रगतिशील होइन । त्यसैले हुँदा खाने र हुने खानेका बीच फरक कर प्रणाली लागु गरिएको छ ।

सवारी करमा उल्लेख्य वृद्धिको आधार के हो ?

गण्डकी प्रदेशमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु बसेर व्यापक रुपमा छलफल गर्नुभयो । सबै प्रदेशमा सवारी करमा एकरुपता गरेर जाँदा वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निश्कर्ष उहाँहरुले निकाल्नुभयो । त्यसकै आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेशलाई आधार मानेर करको दर निर्धारण गर्ने त्यो बैठकको सहमतिअनुसार गण्डकीमा सवारी कर समायोजन गरिएको छ । कतिपय व्यवहारिक कठिनाइहरु प्नि थिए, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ भनेर पनि सवारी करको दर मिलाइएको हो ।

करको दर र यसअघि दिने गरिएको छुट दिइएन भने गाडी नै नचलाएर आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीले पटक पटक चेतावनी दिइरहेका छन् नि ?

पहिलो कुरा कुनै व्यवसायीहरुले वा संघ, संगठनहरुले राज्यलाई, सरकारलाई चुनौति दिने कुरा शोभनीय होइन । त्यसो नगर्नका निम्ति म व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दछु । कतै मर्का नै परेको छ भने आपसी संवाद वा छलफलबाट निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । व्यवसायी, जनता, सरकार एक आपसमा परिपूरक हुन्, समस्या हामीले नै समाधान गर्ने हो । चेतावनी, धम्की दिएर जानु चाहिँ शोभनीय होइन । यस्तो विषयमा सरकार अडिग रहन्छ ।

अवैज्ञानिक रुपमा वार्षिक सवारी करको दोब्बर कर असुल्न थाल्दा विरोध भएपछि सरकार पछाडि फर्कनु परेको होइन र ?

२०७६ सालमा बनेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन आएको हो । त्यही ऐनले जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । ऐन नै बनिसकेपछि आर्थिक ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । ऐनसँग बाझिने गरी आर्थिक ऐनमा दर रेट तोक्ने कुरा पनि भएन । त्यो ऐन नै संशोधनमा लैजानुपर्ने रहेछ । त्यसमा केही अस्पष्टताहरु रहेछन् । त्यही कारणले केही अन्योलता सिर्जना भयो र मन्त्रिपरिषद् मार्फत त्यो समस्या तत्काललाई समाधान पनि गरिसकिएको छ ।

मेरो अर्को मान्यता के छ भने सवारी साधनको जरिवाना तिर्ने अवस्थासम्म पुग्ने नै होइन भन्ने हो । तोकिएको म्यादभित्रै नवीकरण त गर्नुपर्यो नि । अपवादमा हुने कुरा बेग्लै हुन् । सेवाग्राहीले म्याद नगुज्रिदै नवीकरण गरेर सवारी कर तिर्ने हो भने त बढी किन तिर्नुपर्छ र ?

राजस्वको लक्ष्य बढाउनकै लागि करको दर बढाउनेतिर ध्यान दिनुभन्दा दायरा बढाउनेतिर सोच्नुपर्ने होइन र सरकारले ?

एक हिसाबले यो भनाइलाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाउने हिसाबले पनि निकै प्रयास गरिरहेको छ । करको दर पनि बढाउनुपर्छ, सधैंभरि एउटा दर हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । पर्यटन शुल्कलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीबापत उठाउने जरिवाना पनि सिधै संघमा जान्थ्यो अब प्रदेशको सञ्चिती कोषमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दायरा बढाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।