गण्डकीमा सवारी कर र जरिवाना अचाक्ली, १८ हजार तिरे पुग्नेमा १ लाख बढी तिर्नुपर्ने

१० साउन, पोखरा । बागलुङका पूर्ण शिरिषले २ सय सीसीको मोटरसाइकल किनेर गत साल असार २७ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीमा दर्ता गराए । एक वर्षभित्र उनले नवीकरण गर्नुपर्नेमा उनी २ दिन ढिला गरी यातायात कार्यालय पुगे । ४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक सवारी कर लाग्ने अनुमानसहित उनी कार्यालय पुगेका थिए । तर, उनलाई २० हजार ३ सय रुपैयाँको रसिद थमाइयो ।

अघिल्लो सालको सवारी कर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २ दिन ढिला पुग्दा सवारी करकै दोब्बर ९ हजार रुपैयाँ त जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो । चालु वर्षमा वृद्धि भएको सवारी कर ६ हजार ५ सय र ३ सय रुपैयाँ नवीकरण शुल्क गरी २० हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि शिरिष रन्थनिए । अघिल्लो साल २ सय सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक सवारी कर यो वर्षदेखि ६ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ ।

पोखरा-३३ भरतपोखरीका विष्णु आचार्य पनि यस्तै छटपटीमा भेटिए । असार २३ गते किनेको मोटरसाइकल ३१ गतेभित्र नवीकरण नगर्दा उनले पनि अघिल्लो सालसम्म तिर्ने सवारी करभन्दा दोब्बर बढी जरिवाना तिर्नुपर्‍यो ।

एकातिर सबैजसो सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्कोतिर जनताको ढाड सेक्ने गरी दोब्बर हर्जना असुल्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष तिर्नुपर्ने सवारी साधनको सीसीअनुसारको कर र १ दिनमात्र पनि ढिला हुँदा त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्ने जरिवाना र गण्डकी प्रदेश सरकारको नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार वृद्धि भएको यो वर्षको सवारी करसहित एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले सामान्य जनतालाई थला पार्ने काम गरेको आचार्यको गुनासो छ ।

सरकारले लागु गरेको अहिलेको सवारी कर नीतिले स्तरअनुसारको सवारी साधन चढ्ने सबै नागरिकलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको छ । यसले सामान्य नागरिकदेखि यातायात व्यवसायीसम्मलाई ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

भाडामा दर्ता भएको ४ हजार सीसी माथिको माइक्रो बसको १६ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिरे पुग्थ्यो । यो आर्थिक वर्षको साउनयता त्यही सवारी साधनको कर २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अब १ दिनमात्र नवीकरण गरेर सवारी गर तिर्न ढिला हुँदा अघिल्लो वर्षको १६ हजार रुपैयाँ बक्यौता, त्यसको दोब्बर सवारी कर जरिवाना ३२ हजार रुपैयाँ, यो आर्थिक वर्षमा बढेको सवारी करसहित २२ हजार रुपैयाँ गरी ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि पोखराका यातायात बस व्यवसायी पवित्रमणि अधिकारी छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन् ।

३५ सय सीसीको माइक्रो बसको वार्षिक सवारी कर अघिल्लो वर्ष ५६ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा यो वर्षबाट ९ हजार बढेर ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि म्याद नाघे पनि ३ महिनाभित्र सवारी कर तिर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, सोही सीसीको माइक्रो बसको वार्षिक सवारी कर तिर्न १ दिनमात्र ढिला भयो भने पनि ५६ हजार रुपैयाँको दोब्बर अर्थात् १ लाख १२ हजार रुपैयाँ हर्जानामात्र तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकी यसअघिको व्यवस्थाअनुसार ३२ प्रतिशत अर्थात १७ हजार ९२० रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । यस वर्षको बढेको कर ६५ हजार रुपैयाँ सहित सबै गरेर एकै पटकमा २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी करबापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो वर्षदेखि भने कुनै अवधि नै नदिइ म्याद सकिएको भोलिपल्टैबाट कुल वार्षिक सवारी करकै दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

उदाहरणका लागि, दुई सय सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ५ सयको ३२ प्रतिशत थपेर अर्थात १ हजार ४४० रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । यो वर्षदेखि भने म्याद सकिएको भोलिपल्टैबाट वार्षिक सवार कर ४ हजार ५ सयकै दोब्बर ९ हजार रुपैयाँ जरिवानामात्र तिर्नुपर्ने भएको हो ।

यस्तो थियो यसअघिको आर्थिक ऐनको व्यवस्था

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन-२०७८ अनुसार तिर्नुपर्ने म्याद सकिएको ९० दिनभित्र वार्षिक सवारी कर तिर्दा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थिएन । सो आर्थिक ऐनको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘सबै सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।’

सो अवधिभित्र नबुझाउनेलाई समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । ९० दिन कटेपछि पनि ३० दिनभित्र ५ प्रतिशतको दरले जरिवाना बुझाउन भनिएको थियो । त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई कर रकमको १० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले जरिवानासमेत लिइ सवारी साधन कर दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा पनि सवारी साधन कर दाखिला नगरे सवारी साधन करमा ३२ प्रतिशतका दरले जरिवाना लिइ असुल गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख थियो ।

‘अघिल्लो साल आर्थिक ऐनले नै नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएको ९० दिनभित्र कर बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बढीमा कुल सवारी करको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन भनेको थियो,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी)का प्रमुख डिल्लीराम रिजालले भने, ‘यो वर्षदेखि नवीकरण गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्टबाटै कुल सवारी करको दोब्बर बढी जरिवानामात्र असुल गर्न मन्त्रालयको परिपत्र आएपछि ठूलो समस्या निम्तिएको छ ।’

ऐन नै बाझिएपछि हचुवामा जरिवाना असुल

गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था यो वर्ष हटायो । यसअघि नै प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन आइसकेकाले सोही बमोजिम गर्नू भन्दै आर्थिक ऐनको जरिवाना सम्बन्धी दररेट हटाइयो । आर्थिक ऐनमा कुल सवारी करको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था हटेर सवारी ऐन आकषिर्त भएको भएको भन्दै अहिले नागरिकबाट दोब्बर जरिवाना असुल्न थालिएको हो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन-२०७६ कात्तिक १ गते जारी भएको थियो । त्यही ऐनले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी ऐनअनुसार चैत मसान्त वा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नवीकरण गरेर सवारी कर नबुझाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिनु भन्ने बुझिएको र सोहीअनुसार गर्नु भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । तर, ऐनमा नवीकरणको म्याद गुज्रिएको भोलिपल्टैबाट २ सय प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना लिनु भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

ऐनमा परिच्छेद ९ को दफा १७३ र १७६ मा जरिवाना सम्बन्धी उल्लेख छ । दफा १७३ को उपदफा १ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्यान जानु अघि हुन्छ सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैको उपदफा २ मा नयाँ दर्ता गरिने सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दर्ता गराउन अगावै जुन महिनामा भन्सार तिरी छुटाएको छ, सोही महिनादेखि दामासाहीले लाग्ने कर बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । यो व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र वा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद नाघ्नुअघि नै नवीकरण गर्न अनिवार्य नै गरेको मन्त्रालयको तर्क छ ।

त्यही ऐनको १७६ मा जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले सवारी साधनको कर रकमका अतिरिक्त ४ वटा बुँदामा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको पैंतालिस दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ । त्यसैको अन्तिम बुँदामा त्यसपछि सो आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्ने भनिएको छ ।

संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ : रिजाल

अघिल्ला बुँदाहरुअनुसार अन्तिम बुँदाले आर्थिक वर्ष सकिएपछि पाँच वर्षसम्म भन्न खोजिएको हुन सक्ने भए पनि अस्पष्ट रहेको र मन्त्रालयले त्यही बुँदालाई टेकेर दोब्बर शुल्क लिनुपर्ने बुझिएको भन्दै परिपत्र गरेको प्रमुख डिल्लीराम रिजालको भनाइ छ ।

‘यदि आर्थिक वर्ष नाघेमा त्यो वर्षको कर रकमको अतिरिक्त दोब्बर दस्तुर लिने भनेर जरिवाना नै दोब्बर हुन गयो । यो गम्भीर विषय छ, सेवाग्राहीबाट थेगिनसक्नु गुनासो आएका छन्,’ रिजालले भने, ‘यस सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौं ।’

सेवाग्राहीमा आर्थिक वर्षभित्रै नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र अहिले १ दिनमात्रै म्याद नाघे पनि जरिवाना लाग्ने रिजालले बताए । ‘सेवाग्राहीले ४ गुणा बढी भयो भनिरहेका छन्, हुन पनि हो । त्यो कसरी भने, अघिल्लो वर्षको कर, त्यसो दोब्बर जरिवाना र यो वर्षको सवारी कर पनि गर्दा एक पटकमा बुझाउनुपर्ने ४ गुणा नै हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘एकातिर सबै सवारी साधनको कर बढेको छ, अर्कोतिर दोब्बर जरिवनाले जनतालाई सास्ती नै भएको छ, यो संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

पहिल्यै बनिसकेको यातायात सम्बन्धी ऐनसँग बाझिने भएकाले यस पटकबाट आर्थिक ऐनबाट जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिल्यै ऐन बनेको र दोब्बर जरिवाना गर्ने विषय आम सेवाग्राहीको हितमा नभएको भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काको भनाइ छ ।

सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छौं : व्यवसायी

सरकारको सवारी कर व्यवस्थाप्रति नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेको छ भने व्यवसायिक संगठनहरुले पनि विरोध गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारले अनुदार बने चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन् ।

यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकार जनताका लागि राहत होइन आहत बनेको पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीको भनाइ छ । ‘३२ प्रतिशत तिरे पुग्दामा २ सय प्रतिशत बढाइएको छ । अर्कोतिर कर बढेको छ । यातायात व्यवसायीलाई सरकारले दिने कर छुट पनि ६० प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतमा झारेको छ,’ केसीले भने, ‘यस्तो जनतामारा सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रन्छौं ।’ कोभिडले थला परेका नागरिकलाई राहत दिनुको साटो ढाड भाँच्ने गरी कर र जरिवाना असुल्न सरकार उद्दत बनेको राष्ट्रिय यातायात महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले बताए ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त प्रधानले सरकारले व्यवसायीलाई बिस्थापित गर्ने र कोभिडले पारेको घाउमा नुन-खुर्सानी दल्ने काम गरेको बताउँछन् । सरकारले नयाँ करको दर र जरिवानाको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै आवाज उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाजहरुको पनि छ ।

यस्तो छ, वृद्धि भएपछिको गण्डकीको सवारी करको अवस्था :