संक्रमणकालीन न्याय : जघन्य अपराधमा पनि क्षमादान !

२३ साउन, दाङ । २०६१ चैत २५ गते तत्कालीन नेपाली सेनाको टोलीले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ओखराका १४ वर्षीय विजय चौधरीलाई घरदेखि केही पर लगेर गोली हानी हत्या गर्‍यो । माओवादीको आरोपमा उनीसहित गाउँका तीन जना एकैचिहान भए ।

छोरा मारिएको करिब दुई दशक बित्दा पनि बाबु हरिराम चौधरी र आमा छिनी चौधरीको मनको घाउमा खाटा बसेको छैन । छोरो सम्झियो कि आमा–बाबुको आँखाको छेउकुना रसाइहाल्छ । आमा छिनी चौधरी कहिलेकाहीं छोरालाई सपनामा देखेपछि धेरै दिन सारै पीडा हुने गरेको बताउँछिन् ।

स्कुल पढ्दै गरेको छोरो अनाहकमा मारिएपछि न्याय माग्दै चौधरी दम्पती कहाँ मात्र पुगेनन् ? निवेदन बोकेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पटक–पटक धाए । जहाँ–जहाँ बोलाए, त्यहाँ–त्यहाँ गए, बलिन्द्रधारा आँसु बगाए, तर ती आँसु मूल्यहीन भए ।

साउन १९ बिहान यो संवाददातालाई छोराको फोटो देखाउँदै हरिराम चौधरी निकै बेर टोलाए अनि भक्कानिए । विस्तारै सम्हालिंदै उनले भने, ‘छोरो मारिएको यतिका वर्षमा हामीलाई सरकारले दोषी पत्ता लाग्योसम्म भनेन । जबकि, हत्यामा संलग्न सेनाको टोलीबारे गाउँलेलाई समेत थाहा छ ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ डुरुवाका हरिराम रैदास (५४) लाई तत्कालीन माओवादीले वडा सदस्यबाट राजिनामा दिन दबाव दिइरहन्थे । तर, उनले राजिनामा दिन मानेनन् । त्यही बहानामा माओवादीले २० भदौ २०५७ मा ढुंगामाथि उनको खुट्टा राखेर माथिबाट अर्को ढुंगा बजारे ।

उनको दाहिने खुट्टाको हड्डी चिरा–चिरा भयो । त्यसपछिको दुई वर्ष उनी ओछ्यान परे । हिंड्न सक्ने हुन चार वर्ष लाग्यो, तर अहिले पनि धेरैबेर हिंडडुल गर्न सक्दैनन् । धेरै चिसो र गर्मी याममा खुट्टा सुन्निएर धेरै दुख्छ ।

‘भएको दुई कट्ठा पाँच धुर जमिन उपचार गर्दा बेचें’ साउन २१ गते बेलुकी घरमै भेटिएका रैदासले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पनि महिनामा ५ देखि ७ हजार औषधिमा खर्च भइरहेको छ । ममाथि यत्रो ज्यादती गर्ने माओवादी कमाण्डर छिमेकी गाउँका प्रसु चौधरी हुन् । द्वन्द्वकालमा उजुरी दिन सक्ने अवस्था थिएन । पछि पटक–पटक उजुरी दिंदा सुनुवाइ भएन ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पटक–पटक धाएर उजुरी दिएपछि राज्यबाट ४० हजार उपचार खर्च पाएको रैदासले बताए । ‘त्यसबाहेक केही पाएको छैन’ उनले भने, ‘ममाथि अपराध गर्नेहरू खुलेआम हिंडिरहेका छन् ।’

यो अवस्थाले आफूमाथि मानसिक यातना पनि बढेको उनी बताउँछन् । आफूमाथि अन्याय गर्नेहरू फुक्काफाल हिंडेको देख्दा पीडितलाई असह्य हुने उनले बताए । ‘दोषीलाई किन कारबाही नहुने भनेर चिन्ता गरेर बस्छु’ रैदास भन्छन्, ‘घरीघरी मूर्छा पर्छु जस्तो हुन्छ ।’

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको न्याय निरुपण नहुँदा पीडितहरू कसरी कष्टसाध्य जीवन विताइरहेका छन् भन्ने देखाउन माथिका दुई दृष्टान्त काफी छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुनबाट थालेको सशस्त्र युद्धमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको, दुई हजारभन्दा बढी बेपत्ता र १६ हजारभन्दा बढी घाइते तथा अपाङ्ग भएको तथ्यांक छ ।

५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच १२ बँुदे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालका सबै घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो । तर, १६ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्न नसक्दा पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

४४ नागरिक बेपत्ता पारिएको गाउँका द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘अब न्याय पाउन कठिन छ’

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय नटुंग्याउँदा पीडितहरू झन् पीडित बन्नु परेको द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल, दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरी बताउँछन् । राज्यले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा धेरै ढिला गरेको उनले बताए । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ उनले भने, ‘न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा पीडितमा तनाव, कष्ट र अन्याय झन् बढेको छ ।’

द्वन्द्वकालका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम भइरहेको बताउँदै चौधरीले भने, ‘घटनाका पीडितलाई परिपूरण हुने गरी क्षतिपूर्ति र दोषीहरूलाई कानुनी सजाय नभएसम्म नेपाली समाज नै स्वस्थ हुन सक्तैन ।’

द्वन्द्वक्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यौन अपराध, शारीरिक यातना, कुटपीट लगायतका संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भन्दै २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । नौ वर्षयता सरकारले दुवै आयोगको पटक–पटक म्याद थप गर्दै आए पनि आयोगले हालसम्म मुद्दा टुंग्याउन सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६५ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा २ हजार ५०० ।

दोषीलाई माफी

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न २०७१ सालमा बनेको ऐनमा केही गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादानको प्रावधान राखिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रिटको पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त ऐन स्वतः प्रभावहीन बनेको थियो ।

त्यसको नौ वर्षपछि आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि घुमाउरो पारामा क्षमादानको प्रावधान ल्याइएका कारण विवादमा परेको छ । सरकारले गत असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा थुप्रै प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले साउन १५ गते काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै विधेयक संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा पीडितहरूसँग परामर्श समेत नगरेर घुमाउरो ढंगले पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोजिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी कोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुशीला चौधरी बताउँछिन् ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना सम्बन्धी विधेयकको परिभाषामै समस्या भएको उनले बताइन् । चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा ‘मानवअधिकार उल्लंघन’का घटना र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनाहरूलाई छुट्टा–छुट्टै राखिएको छ । त्यसअनुसार हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, कुटपीट र अंगभंग लगायत प्रकृतिका घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ भने क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक मारेको, जबर्जस्ती करणी, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक यातना दिएको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्ता प्रकृतिका घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा सूचीकृत गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित : देखाउने घाउ–खत छैन, वेदनाको पहाड छ

हत्या, यौन हिंसा, शारीरिक यातना जस्ता जघन्य अपराधलाई मानवअधिकार उल्लंघन मात्र भनेर सामान्यीकरण गर्नु नै गलत भएको अधिवक्ता चौधरी बताउँछिन् । हत्या, बलात्कार जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा नराख्नुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिएको उनले बताइन् ।

‘हत्या, यौन हिंसा, अपहरण आफैंमा गम्भीर अपराध हुन्’ उनले भनिन्, ‘यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि सामान्य अपराधको परिभाषा गर्नु त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक छ ।’

प्रस्तावित कानुनमा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएको अर्काे विषय हो– पीडकलाई क्षमादान दिन सकिने प्रावधान । हुन पनि संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू (प्रस्तावित विधेयक अनुसार हत्या, यौन हिंसा, अपहरण, यातना आदि)मा पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २६ (५) मा भनिएको छ, ‘पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको भनाइ समेतको आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

‘यस्ता गम्भीर अपराधमा पीडकलाई क्षमादान दिने भन्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन’ अधिवक्ता चौधरी भन्छिन्, ‘हत्या, यौन हिंसा, बलात्कार र बेपत्ता जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई क्षमादान भन्ने कुरा नेपालको प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको पनि विपरीत छ ।’

यसरी राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायसहितको समाधानभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको उनको भनाइ छ । ‘छलछामको बाटोबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दुष्प्रयास कुनै हालतमा मान्य हुनेछैन’, उनले भनिन् ।

पीडितको घाउमा नूनचूक

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ बर्गदीका रामप्रसाद र तुलसाकुमारी चौधरीले द्वन्द्वकालकै बेला दुई सन्तान गुमाए । छोरा मारिए, छोरी बेपत्ता पारिइन् ।

उनीहरूका २४ वर्षीय छोरा अर्जुन चौधरी २०६१ चैत २५ गते घरनजिकैको तल्लो गाउँ ओखरामा सरकारी सेनाद्वारा मारिए । त्योभन्दा तीन वर्षअघि ३ वैशाख २०५८ मा छोरी रामकलीलाई पनि सरकारी सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको थियो । छोरा त मरिनै हाले, बेपत्ता छोरी फर्कने झिनो आशा अझै छ, चौधरी दम्पतीको मनमा । उनीहरूले छोरीको दाहसंस्कार गरेका छैनन् ।

उनीहरूलाई बढी पिरोल्ने कुरा त के भने अहिलेसम्म दुवै सन्तानका घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन भएको छैन । ‘हाम्रो छोरालाई सेनाका क–कसले, किन मार्‍यो ? बेपत्ता पारिएकी छोरी कहाँ छे, कहिले, कसरी आउँछे’ रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘हामीलाई जवाफ चाहियो !’

उनी आफ्नो छोरा मार्ने र छोरीलाई बेपत्ता पार्नेहरूबारे जानकार छन् । उनीहरूविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन पनि दिएका छन्, छानबिन अघि बढेको छैन । दुई दशक बितिसक्दा पनि ती घटनाबारे सरकार चुपचाप छ ।

‘दोषीहरूलाई जोगाउन सरकार नै लागेको छ’ चौधरीले भने, ‘यो कुरा सम्झेर हाम्रो मन पोलेको पोल्यै छ । दोषीलाई क्षमा दिने कुरा कसै गरे पनि मान्दैनौं । जुन दिन दोषीलाई कारबाही होला, त्यही दिन न्याय पायौं भनेर मन बुझाउँला ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का यातना पीडित हरिराम रैदास पनि घटनाका दोषीलाई माफी भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘दोषीलाई सजाय नहुँदा यतिका वर्ष भौंतारिंदै हिंड्यौं’ उनले भने, ‘अहिले आएर क्षमा दिने भन्ने हुँदैहुँदैन ।’

न्याय पाइएला भन्ने आशमा यतिका वर्ष बिताएको उनले बताए । ‘ढिलोचाँडो दोषीले सजाय पाउला भनेर यतिका वर्ष बाँचेर पनि मरे जस्तै भयौं’ उनले भने, ‘अहिले आएर पीडकलाई क्षमादान कसरी सम्भव हुन्छ !’

द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरी यातना पीडित हुन् । २०५८ सालमा स्कुल पढ्दै गर्दा माओवादीको आरोपमा सेनाले पक्राउ गरेर उनलाई चरम यातना दिए । जति बेला उनी १४ वर्षका स्कुले विद्यार्थी थिए । ‘८२ दिन सेनाको ब्यारेकमा यातना भोगें’ उनले भने, ‘त्यो यातनाको असर यो जीवनभर रहनेछ ।’

हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई क्षमा दिने सरकारको प्रस्तावले पीडितहरूको घाउमा नूनचूक छर्केको उनले बताए ।

‘पहिलो कुरा त सरकारले न्याय दिनमै धेरै ढिला गरिसक्यो’ उनले भने, ‘यो बीचमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने कुनै काम भएन । ढिलै भए पनि न्याय होला भन्ने आशामा पीडितहरू बसे । यस्तो बेला पीडकलाई माफी दिने कानुन ल्याउन खोज्नु पीडितलाई थप पीडित बनाउनु हो ।’

यौनहिंसा पीडित : सधैं उपेक्षित

संसदमा पेश भएको विधेयकले द्वन्द्वकालका बलात्कार र यौनहिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनमा राखेको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्की बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधका पीडितहरूप्रति समेत राज्य गम्भीर नभएको बताउँछिन् ।

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा विद्रोही र सरकारी सुरक्षा फौजबाट थुप्रै महिला बलात्कार र यौनहिंसाको शिकार भएका थिए । हत्यापछिको जघन्य अपराध मानिने बलात्कारका पीडितलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वपीडित ठानेको छैन ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितले राज्यबाट परिपूरण पाउनु त परेको कुरा राज्यले द्वन्द्वपीडित भनेर सम्बोधन समेत नगरेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष कार्की बताउँछिन् ।

‘राज्यले मृतक परिवार, घाइते, बेपत्ता, यातना, अंगभंग सबैलाई पीडित भन्यो र क्षतिपूर्ति पनि दियो’ उनले भनिन्, ‘यौन हिंसा पीडितलाई भने तथ्याङ्कमै राखेन ।’

दाङ तुलसीपुर–३ की निर्मला (परिवर्तित नाम) २०५५ सालमा आफ्नै घरमा सरकारी फौजबाट सामूहिक बलात्कारमा परिन्, त्यो पनि दुई महिनाकी सुत्केरी अवस्थामा । उनलाई श्रीमान् माओवादी भएको आरोपमा सुरक्षा फौजले दिनहुँजसो आएर धम्क्याइरहन्थे ।

‘२३ वर्ष बित्यो, त्यो अत्याचारले तर्साउन अझै छाडेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘मनभित्र फुकाउन नसकिने पीडाको गाँठो छ । यो कुरा न भन्दै हिंड्न सक्छु न त बिर्सन सक्छु । मलाई न्याय भएको अनुभव गराउनु सरकारको काम हैन र ?’

उनले आँट गरेर सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्, तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । राज्यबाट कुनै क्षतिपूर्ति पनि पाएकी छैनन् । ‘न्याय खोज्न कहाँ जाउँ, व्यथा पोख्न कहाँ जाउँ ?’ उनको प्रश्न छ ।

पुनरावेदन गर्न नपाइने

द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको अर्काे विषय हो– विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम । ‘कुनै फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन जान रोक लगाउनु आफैंमा असंवैधानिक छ’ अधिवक्ता सुशीला चौधरी भन्छिन्, ‘यो त पीडितको लागि न्यायको सबै ढोका बन्द गर्ने कुरा हो ।’

त्यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडकले सजाय कटौती पाउने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा छ । घटनाको परिस्थिति र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अदालतले सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

यसमा पनि मानवअधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर आपत्ति छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिको कसूर र सजाय कटौती गर्दा पीडितमाथि अन्याय थपिने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिलेको विधेयक पनि पहिलेकै जस्तो पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर पीडितलाई पीडा थप्ने नै देखियो’ अधिवक्ता चौधरीले भनिन्, ‘दण्डहीनतालाई नै मान्यता दिने यस्तो विधेयकमा संशोेधनको विकल्प छैन ।’