मिथ्या, भ्रामक तथा घृणास्पद सूचनाबाट किन र कसरी बच्ने ?

बीसौं शताब्दीका जर्मन दार्शनिक हावरमासको एउटा प्रसिद्ध दार्शनिक किताब छ- कम्युनिकेशन थ्यौरी । सो किताबको एउटै निचोड हो- जुनसुकै सूचना तथा सञ्चार स्वार्थसहित आउने गर्दछ अर्थात् सार्वजनिक खपतको लागि जे बाहिर जुनसुकै माध्यमबाट ल्याइन्छ, त्यसमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ ।

यो सिद्धान्त हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यसले कुनै पनि सूचनालाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोणलाई एउटा दिशा दिन्छ । नेपाल टेलिभिजनकी नायब महाप्रबन्धक तथा वरिष्ठ संचारकर्मी आरती चटौत भन्छिन्, ‘अहिले सूचना तथा संचारका तीनवटा मुख्य स्रोतहरू रहेका छन्, ती स्रोतहरू भनेको व्यापारिक समूह, राजनैतिक पार्टी तथा सरकारबाट संचालित संचार गृहहरू । व्यापारिक समूहको मुख्य स्वार्थ भनेको व्यापार र नाफा हो, राजनैतिक पार्टीहरूको स्वार्थ भनेको जनताको भोट बटुलेर सत्तामा पुग्ने र सरकारको स्वार्थ भनेको जनतालाई सही वा गलत सूचना प्रवाह गरेर सत्तामा टिकिरहने र सत्तासीन पार्टीले अर्को चुनाव जित्ने ।’

अतः कुनै पनि सूचना वा समाचार यी तीनवटा मुख्य समूहको स्वार्थबाट अछुतो रहन सक्दैन भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘भारतको झारखण्डमा पछिल्लो चरणमा यति धेरै सञ्चार गृहहरू खासगरी टेलिभिजन च्यानलहरू खुले त्यसको पछाडि खासगरी खानी सञ्चालन गर्ने व्यापारिक समूह थिए जसको मुख्य उद्देश्य भनेको विरोधीहरूलाई ठीक पार्ने वा सखाप पार्दै आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गरिरहने ।’

नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जोडेर हेर्दा यहाँ भएको कुनै पनि संचार गृहहरू यी तीनै समूहबाट संचालित भएकोमा दुईमत देखिंदैन, केही अपवादहरूलाई छोडेर । सामान्य अवस्थामा यी तीनवटै समूहले संचार जगतले अपनाउनुपर्ने सामान्य धर्मलाई पालना गर्दै सूचनाहरू प्रवाहित गरिरहेको मान्न सकिन्छ ।

तर, विशेषगरी चुनावको बेलामा वा अन्य कुनै व्यापारिक प्रयोजनको बेलामा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थरहित सूचना दिइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । यो सबै कुरा स्थापित सञ्चार गृहहरूको परिप्रेक्ष्यमा लागू हुन्छ तर अहिले सूचनाका स्रोतहरू स्थापित संचार गृह मात्रै होइनन् । प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालहरू अत्यन्त हावी भएर आएका छन् ।

पहिले निश्चित कर्म, तालिम वा पढाइ गरेपछि मात्र पत्रकार वा सूचनाको स्रोत बन्न सकिन्थ्यो, तर अहिले हातहातमा उपलब्ध भएको स्मार्ट फोनले गर्दा सबैजना पत्रकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यसका धेरै फाइदा र केही बेफाइदा पनि छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा कुल जनसंख्याको १३६ प्रतिशतले मोबाइलको सिम लिएका छन्, यसमा कति सक्रिय प्रयोगमा छन् वा छैनन् भन्ने प्रष्ट छैन तर यो पूरै जनसंख्या माझमा पुगेको संकेत हो ।

त्यस्तै संसारभर इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता हालसालै सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार ४.९५ अर्ब जनता छन् । त्यो भनेको कुल विश्वव्यापी जनसंख्याको ६२.५ प्रतिशत हो । जति इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता छन् त्यसमध्ये ९२.१ प्रतिशतले आफ्नो मोबाइल मार्फत केही समय बिताउँछन् भन्ने पनि देखिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, यो ४.६२ अर्ब रहेको र जुन कुल पृथ्वीमा भएको जनसंख्याको ५८.४ प्रतिशत हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् २०१७ सम्मको उपलब्ध तथ्यांकलाई हेर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ५७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । गएको पाँच वर्षमा यो तथ्यांक ८० प्रतिशतमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । (स्रोतः डिजिटल अधिकारका अभियन्ता तथा अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देल) ।

अहिले सूचनाहरूलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ, झुटा सूचना एउटा मिथ्या (फल्स) र अर्को भ्रामक (डिसइन्फरमेशन) र अर्को प्रकारमा हानि गर्ने अभिप्रायको माल इन्फरमेशन । यी सबै झुटा वा साँचो पनि हुन सक्छन् तर यसले लाभ भन्दा हानि बढी गर्छ र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । हामीले दुई महिना अघि स्थानीय तहको चुनाव सकेका छौं भने मंसिर ४ गते सरकारले संघीय र प्रदेश संसदको चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तोमा प्रतिस्पर्धी दल तथा उम्मेदवारहरूले सकेसम्म जनमत आफ्नो पक्षमा पारी बढीभन्दा बढी भोट आफ्नो पक्षमा खसोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसका लागि हाम्रोमा उखानै छ जित्नको लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्नु, यो भनेको जित्नको लागि जे पनि गर्नुपर्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

सञ्चारजगतको स्थापित मान्यता हो- त्यसले आवाजविहीनहरूको आवाज बोक्नुपर्छ । कुनै पनि समाचार वा सूचना जारी गर्दा एबीसीको सिद्धान्तलाई पछ्याएको हुनुपर्छ । अर्थात् ए भनेको एक्युरेट अर्थात् ठीक, बी भनेको ब्यालेन्स अर्थात् सन्तुलित, कसैलाई पनि एकोहोरो आरोप लगाउन नपाइने, जसको विषयमा लेखिएको हो उसको पनि भनाइ राख्ने र सी भनेको क्रेडिबल अर्थात् विश्वसनीयता हो । जे भनिएको हो त्यसलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय आधार हुनुपर्ने ।

यो सिद्धान्तलाई सामान्यतया स्थापित सञ्चार गृहहरूले पछ्याउनुपर्छ । यदि उनीहरूले पछ्याएनन् र त्यसमा उजुरी पर्‍यो भने त्यसलाई सचेत बनाउने वा कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल जस्तो सरकारी निकाय तथा आचारसंहिता पछ्याउन बाध्य पार्ने निकाय भनेको पत्रकार महासंघ । तर सामाजिक संजालहरू व्यक्तिगत पोस्टहरूमा चल्ने भएको हुँदा यसमा स्थापित सञ्चारका मान्यताहरू लागू हुन्छन् भन्ने कहींकतै छैन ।

यसरी पोस्ट गरिएको सामग्रीहरू झन् छिटो भाइरल हुन्छन् र तिनीहरूले आम मान्छेको बीचमा भ्रम मात्रै फैलाउने नभईकन हानि पनि पुर्‍याउन सक्छन् । माओवादीका सुपि्रमो प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र तथा समावेशिताका प्रवर्द्धक हामी हौं भन्ने दावी गर्छन् तर उनले अर्कै प्रसंगमा भनेको कुरालाई आधा मात्रै देखाएर उनलाई संघीयता तथा समावेशी विरोधीको रूपमा सामाजिक संजालमा प्रस्तुत गरियो । केपी ओलीको सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको छ । उनले कुनै प्रसंगमा संघीयता, समावेशिता पटक्कै मनपर्दैन भनेका थिए । जसले पूरै भनाइ सुनेको छैन, उसले त्यो टुक्रा हेर्ने हो भने अर्कै धारणा बनाउँछ ।

उसले त पक्कै पनि उनी संघीयता विरोधीको रूपमा लिने भयो । सामाजिक संजालको प्रयोग सबैभन्दा बढी घृणा फैलाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । अहिले एक जाति वा सम्प्रदायको विरुद्धमा अर्को जाति वा सम्प्रदायलाई गाली गर्ने, बदनाम गर्ने प्रचलन एकदमै बढेको छ । पछिल्लो चरणमा बाहुन विरुद्ध अन्य जातजातिहरूको अभिव्यक्ति अत्यन्तै धेरै देख्न र सुन्न पाइन्छ । विरोधको पनि आफ्नै शैली र परम्परा हुन्छ । हामी २१औं शताब्दीको सभ्य युगमा छौं । अतः आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सभ्य ढंगबाट पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ तर सामाजिक संजालहरूले यसलाई बढावा दिइरहेका छन् ।

हुन त गुगल तथा फेसबुकहरूले यस्ता भ्रामक र खासगरी घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिहरूलाई हटाइदिने वा बन्द गर्ने गरेको छ । मैले आफंैले चिनेका एक व्यक्तिले अलि बढी बाहुनहरूको विरुद्धमा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको भनेर उनलाई चेतावनी पठाएँ र उनको सामग्री हटाइदिने बताएँ तर यो त्यति सजिलै वा सहज ढंगबाट हुन सक्दैन । किनभने सामाजिक संजालका प्रदायक प्रायः अमेरिकन छन् र टिकटक चीनमा छ ।

जानकारीमा आए अनुसार कुनै घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू छन् र त्यसको विरुद्ध उजुरी पर्‍यो भने अमेरिकामा भएका प्रदायकहरूले कारबाही गर्छन् तर चीनको प्रदायकले खासै वास्ता गर्दैन भन्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ, डिजिटल राइट्सका अभियन्ताहरूले सबैभन्दा व्यक्ति आफैं सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्, जे सूचनाहरू जुनसुकै माध्यमबाट आइरहेका छन् । त्यसको विश्वसनीयता कत्तिको छ भन्ने पहिल्याउनुपर्छ र यसको स्रोत, पठाउने व्यक्ति वा माध्यमको बारेमा यकिन गरेपछि मात्रै यसलाई लाइक वा शेयर गर्नुपर्ने बताउँछन् । डिजिटल साक्षरताको सुरुवातै नभएको हाम्रो देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यस्तो कति गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म यी सबै कुराहरू साईबर ल अन्तर्गत खासगरी घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिन्छ तर यसलाई प्रभावकारी नियमन गर्नको लागि सेवा प्रदायकहरू जो हामीभन्दा धेरै टाढा छन् उनीहरूलाई कसरी साथमा ल्याउने भन्ने ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

खासगरी युरोपेली मुलुकहरूले यस्ता प्रदायकहरूलाई उनीहरूको कानून विपरीत काम गरेको भनी अर्बौं रकम जरिवाना गरेको पनि देखिन्छ । यस्तोमा पहिले प्रयोगकर्ता आफैं चनाखो हुनुपर्छ भने त्यसका लागि डिजिटल लिटरेसीलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि नियमन गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।