उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको तयारी

२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधाका बारेमा अध्ययन गर्न ‘उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठनको तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग गठनको तयारी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए ।

‘यसपालिको बजेटमा कर्मचारीहरुको तलबबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था परेको थियो, त्यसैको कार्यान्वयनका लागि आयोग गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानेछ’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३६७ बुँदामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरुको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलव सुविधा अयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि पे कमिसनको विषय उल्लेख गरेका थिए । सरकार फेरिएपछि आयोग गठन अघि बढेको थिएन ।

अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने गरी आयेग बनाउने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उक्त आयोगले निजी क्षेत्रका श्रमिकको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारणको सिफारिस गर्नेछ ।

‘निजामती प्रशासनमा कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन गर्ने नियमित संयन्त्र छ । बजेट बक्तव्यमा भएको व्यवस्थाले उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र खालको आयोगको परिकल्पना गरेको हो’, सहसचिव अर्याल भन्छन्, ‘यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय भइसकेको छैन । आयोगले अलि बढी नीतिगत र दीर्घकालीन सुझाव दिनेछ ।’

आयोग गठनका लागि अझै केही साता लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगले दिने सुझाव अर्को वर्ष तलब निर्धारणका लागि मात्रै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

आयोगले सरकारी तलब लिने निजामती कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक लगायतको तलब सुविधाको अध्ययन गर्नेछ ।

कर्मचारीहरुको तलब नियमित रुपमा पुनरावलोकन गर्न अहिले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको एउटा समिति रहने व्यवस्था छ । अर्थसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने उक्त संयन्त्रले बजेट वक्तव्यको तयारीका क्रममा हरेक वर्ष कर्मचारीहरुको तलव पुनरावलोकन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।

उक्त समितिले मूल्यवृद्धि, राजस्व वृद्धिको अवस्था, कर्मचारीको संख्या र राज्यको क्षमताका आधारमा तलब पुनरावलोकनको सिफारिस गर्छ । नियमित भन्दा अलि विस्तृत र नीतिगत रुपमा समेत अध्ययन गराउन सरकारले आयोग गठनको गृहकार्य गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपल्लो तहमा धेरै र तल्लो तहमा कम दरमा तलब वृद्धि गर्न लागिएको भन्दै नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले देशब्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोग गठन यो विषयसँग सम्बन्धित नभएको बताएको छ ।