+
+

सरकारी कार्यशैली : अध्ययन विनै अघि बढ्यो, लाज नमानी पछि फर्कियो

विना अध्ययन हचुवाको भरमा हुने सरकारी निर्णयहरु उल्टिने क्रम बढ्दो छ । प्रशासनिक तहमा पर्याप्त अध्ययन, छलफल र गृहकार्य नहुँदा सरकार आफना निर्णयहरुबाट पटक पटक पछि फर्कनु परेको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ साउन २५ गते २०:१७

२५ साउन, काठमाडौं । गत महिना सरकारले भू उपयोग नियमावली जारी गर्‍यो । नियमावली अनुसार, स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट र खण्डिकरणमा रोक लगाइएको थियो । तर, भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय एक कदम अघि बढेर वर्गीकरण नगरेका जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भनी निर्णय गरेर परिपत्र गर्‍यो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको परिपत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैकहरूलाई परिपत्र जारी गरी ऋण दिन रोक्यो । तर, सर्वोच्च अदालतमा त्यो निर्णय एकछिन पनि टिकेन । अन्तरिम आदेशले वर्गीकरण नगरेकै कारणले जग्गा धितो राखी ऋण लिन रोक्ने निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । नागरिकको वैयक्तिक अधिकार उपभोगमा नियन्त्रण र कुण्ठित गर्ने यस्तो निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयले सामान्य तयारी गरेको समेत देखिएन ।

सरकारले केही महिनाअघि ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहेका सहसचिव शंकरप्रसाद खराललाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो । चार दिनपछि उनको अवकाश भयो । निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ध्यान मोड्न ‘सरकारलाई कति सचिव चाहिने हो ?’ भनी अध्ययन गर्न सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राखेको सरकारले अहिले पनि आठ जना सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ‘थन्क्याएको’ छ । अर्थात यसमा पनि पहिले निर्णय गर्‍यो त्यसको आलोचना भएपछि ध्यान अन्त्रय मोड्न अध्ययन समिति गठन गर्‍यो ।

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपतका कारण व्यापार घाटा बढेको र वैदेशिक मुद्राको संचिती घटेको भन्दै नेपाल आयल निगमको सिफारिसमा सरकारले गत जेठमा देशभर शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्‍यो । त्यो घोषणा एक महिना पनि टिकेन । निर्णय व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै सरकारले पुरानै व्यवस्था उल्ट्यायो । निर्णय गर्नुअघि र निर्णय उल्ट्याउनुअघि सरकारले कुनै अध्ययन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा थिएन ।

केही दिनअघि राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको तलब बढाउने नाममा फेरि यस्तै निर्णय भयो । अन्य क्षेत्रका पदहरूमा असमानता देखिएको र निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम र प्रतिष्ठामा असर परेको भन्दै संसदीय समितिको निर्णय देखाएर सरकारले अधिकृतदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलब बढाउन खोजेको थियो ।

तर, यसको सुइको पाउनासाथ नायव सुब्बा (नासु) हरूले आन्दोलन चर्काए । उनीहरूले सामूहिक बिदा लिएर सांकेतिक विरोध गरे, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाव दिए । अब भने सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

‘स्वार्थवश हुने निर्णयले पार्ने असरका वारेमा अध्ययन नै हुँदैन, अनि अध्ययन नहुँदा यस्तै नतिजा निस्कन्छन्, केही समययता यस्ता विषयहरू प्रशस्तमात्रामा देखिएका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै भयो । कुनै समूह वा व्यक्तिको हितका लागि भएका निर्णयमा यस्ता कुरा आउँछन् ।’

किनभने नासुहरूको माग अनुसार तलब बढाउनसक्ने अवस्थामा सरकार छैन भने तलब बढाउने निर्णय यथावत राख्ने हो भने उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने निश्चितजस्तै छ । तलब वृद्धिजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले हचुवाको भरमा अघि बढाएको देखियो ।

मनोमानी भरमा प्रस्ताव र निर्णयहरू

सरकारी स्तरमा कुनै निर्णय हुनुअघि त्यसवारेमा पर्याप्त अध्ययन, छलफल भएको हुनुपर्छ । निर्णयले समाजमा पार्ने प्रभाव र असरको लेखाजोखा मात्रै होइन, त्यसले पार्ने व्ययभार र कानूनी पाटोका वारेमा समेत छलफल गरेर प्रस्ताव तहगत हुँदै निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला केही महिनायता सरकारले हचुवा र मनोमानी रुपमा निर्णय गरिरहेको देखिन्छ ।

भू उपयोग नीति जारी भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट रोक्नुसम्म ठिकै थियो । तर सस्तो लोकप्रियताको लोभमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले वर्गीकरण नगरुञ्जेल ऋण दिन नमिल्ने परिपत्रका लागि निर्देशन दिइन ।

कुनै निर्णय हुनुअघि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव कानूनसम्म हो कि होइन भनेर रायसल्लाह दिन हरेक मन्त्रालयमा कानून सेवाको उपसचिवको दरबन्दी हुन्छ । ‘मन्त्रीले आदेश दिएपछि सकियो नि, केको कानूनी राय र सल्लाह ?’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘हचुवाकै भरमा निर्णय भएकाले ती लामो समय टिक्दैनन् ।’

जग्गासम्बन्धी ऋणभन्दा पनि हचुवाको भरमा सरकारले गरेको अर्को निर्णय हो, दुईदिने बिदा । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीको नेतृत्वमा भएको सिफारिसका आधारमा सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको थियो । दुई दिन कार्यालय बन्द हुँदा इन्धनको खपत घट्ने अनुमानका साथ गरिएको निर्णयमा सरकारले त्यही अनुसार निजी क्षेत्रलाई परिचालित गरेन । र, निर्णय प्रभावहीन भयो ।

सरकारले इन्धनमा भएको चुहावटवारे वस्तुपरक रुपमा अध्ययन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक लेखापरीक्षक बताउँछन् । उनका अनुसार, सहसचिव बाहेकका कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरेका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने र जथाभावी इन्धन कुपन बाँड्न रोक्ने हो भने इन्धनका नाममा हुने ठूलो चुहावट जोगिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ ध्यान दिइएन, हचुवाकै भरमा दुई दिन बिदाको निर्णय भयो, अनि हचुवाकै भरमा खारेजी ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमको अनुभवमा आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि त्यसवारेको सूचना आम तहमा पुर्‍याउने र आम प्रतिक्रियाका आधारमा निर्णय लिने शैली नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ । पञ्चायतकालमा खुवै प्रयोग भइरहेको यो शैली पछिल्लो केही वर्षहरूमा कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।

‘यस्तो निर्णयले के असर गर्छ भनेर आम मानिसहरूको प्रतिक्रिया लिने एउटा प्रभावकारी उपाय हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका वारेमा पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यतातिर ध्यान नदिंदा बेलाबेलामा यस्ता समस्या आउँछन् ।’

मुलुकको प्रशासनिक नीति र निर्णयहरू तदर्थवादका आधारमा चलेको अर्को उदाहरण राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) हरूको पदस्थापन हो । कुनकुन निकायमा कति सचिव चाहिन्छन् भनेर सरकारले बहालवाला सचिवकै नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गरायो । प्रतिवेदन बुझाएका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अवकाश पाइसके, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै संकेत छैन ।

समितिले सचिवहरूको संख्या बढी भएकाले कटौती हुनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई यथावत त राखेको छ नै, कतिपय मन्त्रालयहरूमा दुई जना सचिवहरू रहने व्यवस्था समेत कटौती गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आठ जना सचिवहरू छन् । इञ्जिनियरिङ, अतिरिक्त र विशेष दरबन्दी भनेर सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । अर्थ, पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।

सरकारले गर्ने कामकारबाहीमा कुनै समूह, व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थ हावी हुन थाल्यो भने विचलनयुक्त निर्णयहरू हुने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । ‘स्वार्थवश हुने निर्णयले पार्ने असरका वारेमा अध्ययन नै हुँदैन, अनि अध्ययन नहुँदा यस्तै नतिजा निस्कन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘केही समययता यस्ता विषयहरू प्रशस्तमात्रामा देखिएका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै भयो । कुनै समूह वा व्यक्तिको हितका लागि भएका निर्णयमा यस्ता कुरा आउँछन् ।’

स्वार्थवश अघि बढाइएको र बीचैमा अलपत्र परेको एउटा उदाहरण हो, अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलबवृद्धि । मर्यादाक्रममा माथि भए पनि आफूहरूसँग सेना, प्रहरीका कतिपय पदसँग तलबमान नमिलेको भन्दै केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतदेखि माथिल्लो पदमा तलब वृद्धिको तयारी भयो । बजेट भाषणमा भएको तलबवृद्धिको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै संसदीय समितिको परिपत्रको आडमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारी तलबवृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र निर्णय गराउने तयारी गरेका थिए ।

तर, नासुहरूले यो सूचना थाह पाएपछि चर्को आन्दोलन गरे र अर्थमन्त्रीलाई नै निर्णय फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराए । अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै निर्णय प्रक्रियामा कुनै न कुनै त्रुटी भएको स्पष्टै देखिन्थ्यो । सरकारले बजेटमार्फत ‘तलब आयोग’ गठनको तयारी गरेको अवस्थामा कतिपय मागहरू आयोगबाटै सम्बोधन हुनसक्ने थियो ।

मुलुकको ढुकुटी चलाउने अर्थमन्त्रालयमा बसेका केही सीमित उपसचिव/सहसचिवहरूले तलबवारे नै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गराउने तयारी थालेका थिए । यसअघि नै प्रतिशतका आधारमा भएको तलबवृद्धिको विरोध गरेका तल्ला तहका कर्मचारीहरूका लागि यो प्रस्ताव अति नै अन्यायपूर्ण हुने निश्चितजस्तै थियो ।

कुनै निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद सचिवालयले त्यसवारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वसचिव कुसुमका अनुसार, त्यसका लागि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय (मन्त्रिपरिषद) को सचिवालयको रुपमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बलियो हुनुपर्ने बताउछन् ।

‘अहिले त मन्त्रिपरिषद सचिवालयको काम मन्त्रालयहरूबाट पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुर्‍याइदिने मात्रै भयो’, उनी भन्छन्, ‘सचिवहरू पनि मन्त्रीहरूले जे भन्यो, ‘हस’ भनेर अघि बढ्ने भए । ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न र अडान लिन सक्नुपर्ने थियो । यस्तो प्रचलन केही समयदेखि हराउँदै गएको छ ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?