सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा परिचालित सहकारीमा बढी समस्या

२७ साउन, काठमाडौं । सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा बेथिति चुलिएको देखिएको छ । उद्देश्य र सदस्यहरुको नियन्त्रण बाहिर गएर बैंंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होड र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरुले बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा पारेका छन् ।

समान उद्देश्य, आवश्यकता भएका व्यक्तिहरु एकापसमा मिलेर व्यक्तिगत र सामूहिक आकांक्षा प्राप्त गर्न गठन गरिएको एउटा सामूहिक व्यावसायिक संगठन सहकारी हो । पछिल्लो समय सामूहिक आवश्यकता भन्दा सीमित समूह स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सहकारीमा बेथिति बढेको छ ।

सहकारीको नीति नियम भन्दा फरक शैलीमा बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै निक्षेप संकलन गर्ने र निक्षेप संकलनको लागि मात्रै सदस्य बनाउने कार्यले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढेको छ । सहकारी विभागको उप–रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय सिद्धान्तबाट बिचलन हुँदा समस्या आएको बताउँछन् ।

ओरिएन्टल, सिभिल, देउराली, बराह, अभिमत, आनन्दनगर लगायत चर्चित बचत तथा ऋण सहकारीहरुले बचतकर्तालाई डुबाएका छन् । नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि समस्यामा परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष र व्यवस्थापक फरार भएपछि दुई हजार ५ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको सात अर्बभन्दा बढी रकम के हुने हो निश्चित छैन । १२ सय बचतकर्ताले करिब २ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

१३ साउनबाट बन्द रहेको सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा एभरेष्ट बैंकले सिलबन्दी गरेको छ । सहकारी विभागले अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव राम गौतम, व्यवस्थापक रवीन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम र लेखापाल सुनिता सिंहलाई प्रक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । विभागले संस्था, सञ्चालक र कर्मचारीहरूको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।

गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस पनि गरेको छ । अध्यक्ष गौतमका विभिन्न व्यवसायमा एभरेष्ट र ग्लोबल आईएमई बैंकले लगानी गरेकोमा कति सम्पत्ति, धितो छ भन्ने यकिन छैन । यद्यपि पछिल्लो दिनमा अध्यक्ष गौतम सार्वजजिक भएर रकम क्रमशः फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष सार्वजनिक, ब्याज माफी दिन आग्रह

धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक वर्षदेखि रकम फिर्ता नगरेर झुलाएपछि बचतकर्ता आन्दोलित छन् । धरानमा ७ अर्बभन्दा बढी बचत अनिश्चित बनाएको बराह समूहले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको अभिमत बचत तथा ऋण सहकारीका १०० भन्दा बढी बचतकर्ताले काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

काठमाडौंको धुमबाराहीमा रहेको आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नगरे पछि पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली नै न्यायको खोजीमा छन् ।

इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करिब २ हजार ५६ बचतकर्ताको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त बनेको सिभिल सहकारीको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने संस्थाका अध्यक्ष तामाङ लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तामाङले आप्mनै लगानी रहेको सिभिल होम्सलाई मात्र करिब ८ अर्ब कर्जा दिलाएका थिए ।

ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंले नियमविपरीत घरजग्गा तथा निजी व्यवसायमा लगानी गरे पछि संस्था समस्यामा परेको छ । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना भएको छ । यी सहकारी ठगीका चर्चित उदाहरण हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागको सिफारिस

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा सहकारीहरुले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै दैनिकजसो एउटा उजुरी पर्ने गरेको छ । १–२४ साउनसम्म १५ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी परेको विभागकी उप–निर्देशक विमला कोइराला बताउँछिन् ।

गत आवमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेका ४२ वटा सहकारी संस्थाविरुद्व थप छानबिन र कारबाहीको लागि प्रहरीमा पठाएको उप–निर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् ।

महानगरपालिको सहकारी विभागले सिनामंगलको हिरो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया थाल्यो । त्यसक्रममा मृत्यु भइसकेका संस्थाको अध्यक्षका पिताको नाममा रहेको घर रोक्का गर्दा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

महानगरको सहकारी विभागले युनाइटेड सिटिजन्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाड‍ौंमा मात्र होइन, देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सहर केन्द्रित कारोबार गर्ने सहकारीविरुद्ध स्थानीय सरकारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ ।

बचतकार्ताबाट रकम उठाएर आफन्तका नाममा लगानी गरी सञ्चालक फरार हुने प्रवृत्ति देशभर फैलिएको सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सञ्चालक फरार भएको समाचार आउन लागेपछि बचतकर्ताहरु पैसा झिक्न सहकारीमा लाइन लाग्ने अवस्था आएको छ । यसले गर्दा सुशासनमा चलेका सहकारीहरु समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौतमश्री सहकारीविरुद्ध १,१४५ जना बचतकर्ताको उजुरी, डेढ अर्बको दाबी

वित्तीय कारोबार (सदस्यहरुबाट बचत/निक्षेप लिएर सदश्यलाई ऋण दिने) गर्ने सहकारी संस्थाले सामान्यतः कुल बचतको ८० प्रतिशतसम्म रकम ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कनुनतः निक्षेपको १० देखि २० प्रतिशत तरलता व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सहकारीले लगानीमा जोड गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनै नसक्ने अवस्था निम्त्याउने गरेको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

हालै मात्र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तरलता अभाव भएको सहकारीले बचतकर्तालाई एक पटकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत फिर्ता नगर्न आह्वान गरेको छ । ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा एकपटकमा बचत रकमको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आह्वान गरेको छ ।

धेरै जनाले एकैपटक बचत फिर्ताको माग गर्दा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएर आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन महासंघले बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको जाँचबुझ समितिको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भने ५ प्रतिशत मात्र रकम फिर्ता गर्नु भन्ने उर्दी जारी गर्ने कानुनी आधार नभएको बताउँछन् ।

‘सहकारी महासंघको त्यो उर्दी कानुसम्मत छैन । सहकारी डुब्न लाग्यो भने आफूले राखेको पैसा माग्न किन नजाने ?’ उनी भन्छन्, ‘बचतकर्ताले मागेपछि सहकारीले फिर्ता दिनुपर्छ । यति प्रतिशत उति प्रतिशत भन्ने कुरा कुनै कानुनमा छैन ।’

सहकारीमा देखिएको समस्यामा नीति, निर्माता र सरोकारवाला निकायको उपस्थिति भने देखिंदैन । सहर बजारमा च्याउसरी उम्रिएका संस्थाले सहकारीको सिद्धान्तभन्दा कमर्सियल बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै चर्को ब्याजमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानीको पारदर्शिता नहुँदा समस्या बढेको देखिन्छ ।

विशेषगरी सहकारी दर्ता गरेपछि निश्चित सदस्य बनाएर निश्चित समूहले कब्जा जमाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढी समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी विभागको रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई जुनसुकै बेलामा सहकारी संस्थाको निरीक्षण र हिसाबको जाँच गर्न÷गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै, राजिस्टार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारीको निरीक्षण नभएको वा निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी जानकारी आए संघीय मन्त्रालयले पनि त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ ।

तर, एकपछि अर्को सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्दा पनि अधिकारप्राप्त निकायहरुको हस्तक्षेप देखिंदैन । सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार उपाध्याय स्वनियमनमा चल्ने लोकतान्त्रिक संस्था भएकाले सहकारीहरुमा नियामक निकायहरुले धेरै कडिकडाउन नगरेको बताउँछन् ।

फितलो नियमन

सहकारीमा ठगीले ठूलै समस्या ल्याउँदैछ भन्ने भेउ सम्बन्धित निकायहरुले नपाएको भने होइन । सरकारले सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिन लागेपछि २०७० सालमै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले १५३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै तिनीहरुको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेन ।

पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम डुबाएको भनेर चर्चामा रहेका सबै सहकारीलाई २०७० मै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सिफारिसमा परेका सहकारीहरु रहेको समस्याग्रस्त सहकराी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रहेका केशव पौडेल बताउँछन् ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन–नियमन गर्ने सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकारी संस्था हेर्ने निकायले समेत चासो नदिंदा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । समयमा अनुगमन, निरीक्षण गरेर समस्या देखिएको सहकारीलाई खबरदारी र बचतकर्तालाई सचेत गर्ने हो भने समस्या नै नआउने उनले बताए ।

सहकारी विभागको तर्क भने फरक छ । उप–रजिस्ट्रार उपाध्याय सहकारीमा समस्या भएको समाचार आएपछि मात्र चासो दिएर लाइन लाग्ने बचतकर्ताको प्रवृत्ति पनि समस्या भएको बताउँछन् ।

‘सहकारीको साधारणसभा समयमा भएको छ कि छैन, निर्णय गर्दा अर्थपूर्ण सहभागिता गराएको छ, छैन भन्नेमा सदस्यहरुले चासो राख्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि महत्वकांक्षी नबन्ने हो भने समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारी विभागले ऐन, कानुन, नीति नियमबमोजिम नियमन गर्ने हो । सहकारी आफैंमा खुकुलो पद्धति हो । सहकारी सिद्धान्तले नियन्त्रण गर्न दिंदैन ।’

नियामक भएपनि सहकारी विभागको सीमितता रहेको उपाध्यायले बताए । पूर्वन्यायाधीश कार्की भने तीनवटै तहको नियामकले आफूले अनुमति दिएको सहकारी संस्थाहरुले के गरिहरेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौतमश्री सहकारीको ठगी : २५ हजार बचतकर्ताको ७ अर्ब जोखिममा

‘सहकारीले कति रकम जम्मा गरेर कुन क्षेत्रमा, कसलाई, कसरी लगानी गरिरहेका छन् । लगानी गरेको रकम कति असुल भयो ? कति डुब्ने अवस्थामा छ भनेर अनुगमन गर्ने काम सहकारी विभागको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, विभागको निरीक्षणकर्ताले नै खराब सहकारीको संरक्षण गरेको हुन्छ । सहकारी सञ्चालकहरु निरीक्षणमा आउनेसँग लेनदेन गरीरहेका हुन्छन् ।’

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अनुभवमा, सहकारी विभागलाई सोध्ने हो भने सबै सहकारीको अवस्था ठिक छन् भन्ने उत्तर आउँछ, सँगै सहकारीहरु समस्यामा गएको समाचार पनि आइरहन्छ । ‘सहकारी डुबाउन सरकारले छुट दिएकोछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पहिला सरकारले जनताको पैसा फिर्ता गरेर पछि खानेहरुबाट असुल गर्नुपर्छ ।’

१२ सहकारी समस्याग्रस्त

संघीय सरकार अन्तरगतको सहकारी विभागले नियमन गर्ने सहकारी संस्थामध्ये १२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । ती हुन् :

• ओरिएन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
• स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड,
• प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड,
• प्रभू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
• कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
• कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
• कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
• चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
• भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
• स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पस को–अपरेटिभ लिमिटेड
• सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
• लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

यीमध्ये ओरिएन्टल को–अपरेटीभ लिमिटेडको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी कार्य स्थगन भएको छ । अन्य ११ वटाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम अहिले सहकारी विभागले हेरिरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार, ११ वटा सहकारीको १ अर्ब ९२ करोड दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । जसमध्ये कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र भेगास बचत तथा अण सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्म सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ करोड हिसाब मिलान भएको उनले बताए ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्या भएको पौडेल बताउँछन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तर सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति तथा बैंक खाता लगायत विवरण रोक्का नहुने अवस्थाले अभियुक्तलाई उम्किने मौका दिएको उनले बताए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी

सहकारीमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो । सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार उपाध्याय अधिकांश सहकारीले घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्यसचिव पौडेल सञ्चालकहरुले आफू र आफन्तको नाममा विनाधितो घरजग्गामा लगानी गरेको देखिएको बताउँछन् । ‘एउटा सहकारीले ६ करोड लगानी गर्दा धितो राखेको धादिङको जग्गा लिलामीको लागि हेर्न जाँदा प्रतिरोपनी ५ हजारमा पनि नबिक्ने भिरमा देखियो’ उनले भने ।

यता नेपाल सरकारले २०७० मा गठन गरेको सहकारी सम्बनधी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की कतिपय सहकारी राजनीति गर्ने माध्यम बन्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो यति सदस्य, यति भोटर छन् भनेर राजनीति गर्ने भाँडो भएका छन् कतिपय सहकारी,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीगत रुपमा चलाउने, संरक्षण लिने काम भएको छ ।’